राजनीतिक दलबीच राज्यको ढुकुटी बाँड्ने होडबाजी

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारहरूले जस्तै सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न नाममा राज्यको ढुकुटी बाँडेर मतदाता रिझाउने कार्यक्रम ल्याएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मतदाता रिझाउन आफ्ना दुई कार्यकालमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दोब्बर (२ हजारबाट ४ हजार) पारेको आरोप लाग्दै आएका बेला देउवा सरकार पनि यही बाटोमा लागेको हो।

देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकबाट विभिन्न नाममा आम सर्वसाधारण र नेताकार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको छ। देशको ढुकुटीको दुरावस्थालाई बेवास्ता गरी राजनीतिक दलहरूबीच मतदाता रिझाएर निर्वाचन परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न होडबाजी चलेको देखिएको छ।  

प्रतिस्थापन विधेयकमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जस्तै नगद बाँड्ने कार्यक्रम थपिएका छन्। पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै शर्माले मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगी, मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई औषधि उपचार गर्न मासिक ५ हजार रूपैयाँका दरले वितरण गर्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छन्। त्यसैगरी राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा लागेर मृत्यु भएकाका परिवारका सदस्यको जीवनवृत्तिका लागि मासिक ३ हजार रूपैयाँ दिने भनिएको छ।

नेकपा माओवादीको नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री शर्माले द्वन्द्वपीडितको मन जित्न मासिक ३ हजार रूपैयाँ दिने नयाँ कार्यक्रम ल्याएका हुन्। द्वन्द्वको समयमा प्रभावित भएकाबाट राजनीतिक लाभ लिन यस्तो कार्यक्रम थप गरिएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले एकपटकलाई भन्दै ५ लाखजनालाई प्रतिव्यक्ति १० हजार रूपैयाँ बाँड्ने कार्यक्रम पनि ल्याएका छन्। 

गरिब र कोभिड प्रभावितको नामबाट ५ लाख कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। ओली नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत मतदातालाई रिझाउन सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बढाएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ भत्ता थप्ने काम गरेका छन्। १६ खर्बको बजेटमा सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि मात्र १ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्चिनु पर्छ।

सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्न ऋण र अनुदानमा भर पर्ने अवस्था छ। राजस्वले साधारण खर्च मात्र धान्ने अवस्थामा एक खर्बभन्दा बढी रूपैयाँ सामाजिक सुरक्षाका नाममा वितरण गर्नु कुनै पनि हिसाबले जायज होइन। राज्यले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म मात्र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्नुपर्छ। 

अहिलेको प्राथमिकता भत्ता बाँड्नुभन्दा आर्थिक क्रियाकलापमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। आमाबुवाले ४–५ हजार भत्ता पाउनुभन्दा छोरानातिले रोजगारी पाउनु परिवार र राज्य दुवैका लागि फाइदाजनक हो। तर भोटको राजनीति गर्ने दलहरूमा मतदाता रिझाउन राज्य कोष दोहन गर्ने होडबाजी नै चलेको छ।

पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। पौडेलले गत जेठ १५ मा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कार्यक्रम थप गरेर बजेट ल्याएका छन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।