नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग आयोजनाको असावधानी : धुनिवेशीको सिंगो गाउँ नै पहिरोको उच्च जोखिममा

धादिङ । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाको असावधानिका कारण  धादिङतर्फ धुनिबेसी नगरपालिका–९ खत्रीपौवाका सिङ्गो बस्ति पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ । सुरुङमार्गले सडक फराकिलो पार्ने क्रममा उपकरणहरूको प्रयोगबाट कमजोर भएको क्षेत्रमा भरपर्दो सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन नसक्दा वर्षाका कारण गाउँ नै जोखिममा परेको हो । त्रिभुवन राजपथको नौबिसे–नागढुंगा सडक खण्डको खत्रीपौवाका करिब १२ घर पहिरोको जोखिममा परेपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन् । 

सडक विस्तार गर्दा आयोजनाले पूर्व सावधानी नअपनाउँदा सिङ्गो बस्ति नै विस्तापित हुने अवस्था आएको स्थानीय राजिव लामाले चिन्त व्यक्त गरेका छन् । ‘हामीले आयोजनाले गरेको विकास निर्माणका कामको विरोध गरेका छैनौं’, उनले भने, ‘सडक विस्तार गर्दा पहिल्यै नै सावधानी अपनउनु पथ्र्यो । त्यसो हुन सकेन । सडक विस्तारको कारण पुरै बस्ति नै भासिएको छ । सरकारले उचित मुआब्जा दिएर बस्ति स्थानान्तरण गर्नु पर्छ । त्यसमा हाम्रो सहयोग रहन्छ ।’

यस्तै सुरुङमार्गले सडक विस्तार गर्ने बेलामा स्थानीय तह र नागरिकसँग समन्वय नगरी कटिङको काम गर्दा यस्तो समस्या आएको धुनिबेसी नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण आचार्यले बताएका छन्। संघीय सरकारको मातहतमा सञ्चालन हुने आयोजनाले नगरपालिकासँग कुनै पनि परामर्श तथा समन्वय नगरेको मेयर आचर्यले गुनासो पोखे । ‘हामीले तत्काल पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति सहित दीर्घकालिन समाधानका लागि सरकारसँग पहल गरेका छौं,’ मेयर आर्चायले भने, ‘फिल्ड निरिक्षण पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । साथै उचित व्यवस्थापनका लागि नगरपालिका तर्फबाट पनि पहल भइरहेको छ । तत्काल पहिरोको जोखिमा परेकालाई स्थानन्तरण र घरजग्गाको लागि मुआब्जा दिन सरकारसँग माग गरेका छौं ।’

यस्तै धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालसहितको टोलीले असारको तेस्रो साता फिल्ड निरिक्षण गरी बस्ति स्थानान्तरण, मुआब्जा र तत्काल जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजना समक्ष प्रस्ताव पेश गरिसकेको बताएका छन् ।  प्रजिअ ढकालले पहिरोको कारण बस्तिमात्र नभइ त्रिभुवन राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने यात्रीसमेत उच्च जोखिममा रहेको बताएका छन् । उनले सडक विस्तारको क्रममा प्रविधिक त्रुटि रहेकाले स्थिति गम्भिर रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । ‘बस्ति स्थानान्तरण, घरजग्गाको उचित मुआब्जा र राजमार्ग सुरक्षाका उपाय तत्काल अपनाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले बस्ति स्थानन्तरण, मुआब्जा सहित जग्गा अधिक्रमणको विषयमा आयोजनालाई जानकारी गराइसकेका छौं । आयोजनालाई मुआब्जा दिन सक्ने नसक्नेबारे स्थानीयसंग स्पष्ट पार्नु पर्छ ।’

आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्यको भनाइ यस्तो छ :

त्यो क्षेत्र पुरानै पहिरोको जोखिम रहेछ । सडक विस्तार गर्दा आयोजना स्थलदेखि खत्रीपौवासम्म कटिङ गरिएको हो । त्यसपछि निषेधाज्ञा भयो । कोरोनाका कारण कर्मचारी समेत फर्किकाले काम हुन सकेको थिएन । वर्षाको पानीले जोखिम बस्तिसम्म परेको छ । पाहिरोले ६ वटा घरहरु उच्च जोखिममा रहेका छन् । ६ वटै घरधनीका परिवारका लागि तत्काल व्यवस्थापन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिसेका छौं । चार जनाले लिएका छन् । दुई जना सम्पर्कमा नरहेकोले लिएका छैनन् । तत्काल वर्षाका कारण काम गर्न सकिएको छैन । 

त्यहाँको भौगोलिक अनुसन्धान गरिराखेका छौं । सबै काम सकिएपछि हामी गरिदिन्छौं । सर्वेमै पहिरो जोखिम क्षेत्र भनेर लेखेको रहेछ । त्यतिबेला म थिइन । जति हाम्रो कारणले भएको छ, त्यसलाई स्तरउन्नती गरिदिन्छौं । यस विषयमा धादिङका सिडियोसंग पनि समन्वय गरिरहेका छौं । यसलाई म आफैले पनि विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छु ।  त्यहाँ जति पहिरो जानु पर्ने हो गइसेको छ । अब जाने अवस्था छैन । चार घर अति जोखिममा छ । त्यस्तो धेरै आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । 

बस्ति भन्दा पनि राजमार्गमा बढी जोखिम देखिएको छ । यसमा हामी गम्भिर छौं । २४ सैं घण्टा फ्लाइटमेन्ट खटाएका छौं । त्यहाँ पहिरो चल्ने वित्तिकै चेतावनी दिने साइरनको व्यवस्था मिलाएका छौं । त्यसले दुर्घटना पूर्व काम गर्ने मजदुर, यात्रुहरुलाई भाग्ने समय मिल्ने छ । रातिलाई पहिरो हेर्न मिल्ने गरी लाइटको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यो भनेका तत्कालिन व्यवस्था हो । 

दीर्घकालिन व्यवस्थाका लागि ड्रोनले खिचेर अध्ययन गरिरहेका छौं । जियोलिक म्यापिङ पनि भइसकेको छ । त्यो ठाउँ कत्तिको उपयुक्त छ भनेर म्यापिङ पनि गर्छौ । सबै अध्ययन भएपछि कस्तो खालको संरचना बनाउनु पर्ने हो  त्यसको डिजाइन गर्छौ । तत्काल पीडितका लागि महिनाको १५ हजारको व्यवस्था गरेका छौं । पीडितहरु सबै हाम्रो सम्पर्कमा छन् । उहाँहरु सबै खुशी छन् । 

पीडितहरुले उठाइरहेका मुआब्जाको विषयमा भने विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्र भन्न सकिने अवस्था रहेको छ । अध्ययन पछि बस्नयोग्य भयो भने दिनु जरुरत छैन । सकेसम्म हामी त्यो बस्ति बस्नयोग्यनै बनाउँछौं । हाम्रो कारणले बस्नै नहुने हो भने हामी विकल्प दिन्छौं । वास्तविकरुपमा त्यो ठाउँ बस्ति बसाल्ने ठाउँ नै होइन । ३० डिग्रिभन्दा माथि त्यो ठाउँ सुरक्षित छैन । ४० डिग्रि माटो भएको ठाउँमा घर बनाउन उपयुक्त छैन । तर, त्याहाँ घर बनाइसक्नु भएको छ । त्यसलाई सुरक्षित हुने हिसाबले हामी काम गर्छौ । धेरै खर्च गरेर संरचना बनाउनु भन्दा बस्ति स्थानान्तरण गर्दा फाइदा हुने भए त्यसमा हामी पहल गर्छौ । त्यसका विकल्पहरुमा हामीले मात्र भनेर हुँदैन । नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ ।