Life insurence
Khabar Dabali १४ श्रावण २०७८ बिहीबार | 29th July, 2021 Thu
Himalayan Golden detail page

दलहरुको अर्कमण्यता र असफलताका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो, अदालतको दोष छैन -आचार्य

डा. भिमार्जुन आचार्य

जुन राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भयो त्यो मानव सिर्जित हो । संविधान वा विद्यामान कानूनले सिर्जना गरेको होइन । व्यस्थामाथि नै खलबल हुन सक्ने अवस्था आउनुका मुख्य दोषी राजनीतिक दलहरु हुन् । दलहरुको अर्कमण्यता र असफलताका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो ।

नेपालको संविधानमा भाषा र मस्यौदाको हिसाबले केही कमिकमजोरी छन् । धारा ७६(५) मा मात्र होइन, समग्र संविधानमा नै त्रुटि रहेको छ ।

संविधानको ‘क्राफ्ट’ हेर्दा यसमा कुनै कला, कौशलता देखिदैन । संविधानको कतिपय धारा उपधारा हेर्दा द्वैअर्थी देखिने खालको रहेको छ । 

संविधानको ब्याख्या गर्दा सम्र्पूण संविधानलाई हेरेर व्याख्या गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । त्यसैले यी सवैलाई हेरेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दा कतिपय मानिसले नबुझेको जस्तो लाग्यो । नेपालमा मात्रै होइन बाहिर पनि यस्तो हुन्छ । यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको हैसियत दुई वटा हुन्छ । एउटा दलको प्रतिनिधि हुने भयो । अर्को जहाँबाट निर्वाचित भएको हो, त्यहाँका जनताका प्रतिनिधि हुने भयो । त्यसकारण कुनै पनि सांसद दलीय प्रतिनिधि हुनुको साथसाथै स्वतन्त्र पनि हुन्छन् । 

कहिले काहीं दलीय व्यवस्थामा सबै दलीय ह्वीपबाट मात्रै चल्ने हो भने त्यो सांसदले आफ्नो स्वतन्त्र मत कहिल्यै पनि प्रयोग गर्न पाउँदैन । जस्तै, सबै खराब दलहरुले जितेर आए भने त्यसले भोलि मुलुककै अस्मिता समाप्त हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा दलीय ह्वीप लाग्यो भने मुलुक नै बच्दैन । त्यस्तो बेलामा सांसदले आफ्नो विवेकको मत प्रयोग गर्न पाउँछ । त्यसकारण धारा ७६(५) को आशय पनि त्यो हो । संविधानमा व्यवस्था भएको चार प्रकारको प्रधानमन्त्री नियक्ति प्रकृया मध्ये त्यो अन्तिम अस्त्र हो । कार्यकारीको स्वैच्छाचारी तरिकाबाट अकालमै संसद विघटन नहोस भन्नाका लागि अन्तिम मौकाका लागि स्वतन्त्र सांसदहरुको विवेकको मत प्रयोग गर्न दिएको विषेशाधिकार हो ।  यसलाई लिएर निर्दलीयतिर गयो, अदालतको फैसला अनुचित छ भन्न मिल्दैन । अदालतको फैसलाले मुलुकका लागि नै हितकर हुन्छ । संविधान बनाउँदा देखि नै हामीले प्रतिनिधिसभामा सांसदले विवेकको मत दिन पाउनुपर्छ भनेर भन्दै आएको हो । यसलाई अन्यथा लिन हुँदैन । 

फैसला लेख्दा वा राय प्रस्तुत गर्दा कहिले काहीँ तत्कालिन सन्दर्भ, त्यसबेलाको समयलाई न्यायधीशहरुले जानकारीमा लिएका थिए भन्ने अनुमान गरिन्छ । तत्कालिन अवस्थामा यस्ता हठी शासक थिए की फैसला कार्यन्वयन हुँदैन भन्ने कुरा न्यायधीशहरुले चिन्ता गरेको हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा फैसलामा कुनै किटानी नै नगरे कार्यन्वयन नहुन सक्छ ? सर्वोच्चको फागुन ११ गतेको फैसलामा संसदबाट सरकारको विकल्प भएसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने स्पष्ट व्याख्या गर्दा समेत लागू भएन । तरपनि संसद विघटन भयो । अदालतको फैसला तत्कालिन शासकले मानेनन् । अदालतले परमादेश जारी गर्नुमा सायद यस्तै कुरा ख्याल गरेको हुन सक्छ । 

अदालतको फैसलालाई लिएर मानिसहरुले पक्ष विपक्षमा असहमति जायर गर्न सक्छन् । त्यो उसको स्वविवेकको कुरा हो । परमादेशबारे फैसलामा उल्लेख नै गर्न नमिल्ने भन्ने होइन । जहाँसम्म ह्वीपको विषय छ –धारा ७६(५) मा जुन सांसदले विवेको मत दिन्छन्, त्यहिकारणले कारवाही नगर्नु भनेपछि कारवाहीको कुनै अर्थ छैन । अन्य कारणले कारवाही गर्ने हो भने त्यो सम्बन्धित दलको कुरा हो ।  

संविधानमा भएको केही कमिकमजोरीको बाबजद पुस ५ देखी असार २८ गतेसम्म जुन राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भयो त्यो मानव सिर्जित हो । संविधान वा विद्यामान कानूनले सिर्जना गरेको होइन । व्यस्थामाथि नै खलबल हुन सक्ने अवस्था आउनुका मुख्य दोषी राजनीतिक दलहरु हुन् । दलहरुको अर्कमण्यता र असफलताका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो ।  यसबाट पाठ सिकेर दलहरुले कोर्ष करेक्सन गरे भने आउने दिनमा संविधान र लोकतन्त्रमाथि त्यस्तो खतरा उत्पन्न हुँदैन । 

यस फैसलाले राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनालाई सपोर्ट नै गर्छ । तर, साना साना राजनीतिक विवादहरुलाई समेत अदालत प्रवेश गराउने होडबाजी चलेको छ । त्यो उचित छैन । त्यसले अदालतलाई महत्वकांक्षी बनाउँछ । दलहरुकै असफलताका कारण यस अघि खिलराज रेग्मीका पालामा गलत नजिर बसेको छ । त्यो स्वतन्त्र न्यायलय र विधिको शासनका लागि दूर्भाग्य कुरा हो । त्यसकारण सबै विषयलाई अदालतमा लैजाने कुराको अन्त्य गर्नु पर्छ ।

हाम्रो संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अंगिकार गरेको छ । यसमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका कोही पनि सर्वोच्च छैन भनिएको छ । त्यसलाईनै अदालतले फैसला गरेको हो । अदालतले विधिको शासनको शर्तको रुपम रहेको कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति जवाफदेही हुनु पर्छ भनेको हो । राजनीतिज्ञले अझै पाठ नसिकेर विवादलाई सडकमा छताछुल्ल गर्ने, अदालत प्रवेश गर्ने हो भने न्यायलय महत्वकांक्षी हुँदै जान्छ । यसले भोलि सौनिक वा विदेशी हस्तक्षेप हुन सक्ने र त्यसले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । 

(डा. आचार्य संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)

Khabardabali Desk

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

उच्च अदालतबाट पनि कृष्ण बहादर महरालाई सफाई

  काठमाडौं । पूर्वसभामुख तथा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महराले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई...

डा.केसीले प्रधानमन्त्री देउवाको नाममा पठाएको खबरदारीपत्रमा के छ ?

काठमाडौं । डा गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई खबरदारी पत्र पठाएका छन्। उनले निजी अस्पतालका संचालकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवा...

पार्टी नफुट्ने तर केही नेता छुट्ने एमाले नेता ज्ञावलीको दावी

गुल्मी। नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सत्तारुढ गठबन्धनसँग देश र जनताको हितमा काम गर्ने एजेण्डा नै नभएको बताएका छन्। गुल्मीमा आइतबार पत्रकार भेटघ...

नेपाली फुटबल टिमका प्रशिक्षक अल्मुताइरीद्वारा अकस्मात राजिनामा

काठमाडौं । नेपाली फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजिनामा दिने घोषणा गरेका छन् ।  कुबेती प्रो–लाइसेन्स...

निर्मलालाई न्याय दिने ठाउँमा हामी छौं, अब जवाफ दिनुपर्छ-शर्मा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले निर्मला पन्तलाई न्याय दिन आग्रह गरेका छन् । निर्मला पन्त हत्याको तीन वर्ष पुगेपनि हत्यारा...

दलहरुको अर्कमण्यता र असफलताका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो, अदालतको दोष छैन -आचार्य

नेपालको संविधानमा भाषा र मस्यौदाको हिसाबले केही कमिकमजोरी छन् । धारा ७६(५) मा मात्र होइन, समग्र संविधानमा नै त्रुटि रहेको छ । संविधानको ‘क्राफ्ट’ ह...

सर्वोच्चको फैसला विधिशास्त्रीय र संविधानसंवत् छ, निर्दलीयलाई मान्यता दियो भन्नु हचुवाको टिप्पणी हो -भट्टराई

सर्वोच्चको फैसला स्वभाविक, संविधानसंवत् र सकारात्मक रहेको छ । विपक्षीले आरोप लगाएको जस्तो सर्वोच्चले फैसलामा संविधानको कुनै अपव्याख्या गरेको छैन । उनी...

संविधानमा आफै हस्ताक्षर गर्ने अनि आफु अनुकुल फैसला नभए निर्दलीय व्याख्या भयो भन्न मिल्छ ? - बिडारी

सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकलाई निर्दलीयतातर्फ धकेल्यो भन्नु व्यर्थको वाइयात कुरा हो । घाइते बाघ एकछिन छट्पटिए जस्तै आफुले खाइपाइ आएको सत्ता छोड्नु परेको ...

बहसमा भीमार्जुन, टिकाराम र रामनारायण ! अदालतको फैसला निर्दलीय अभ्यास कि संविधानको व्याख्या ?

काठमाडौं । ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते दोस्रो पटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई बदर गर्दै सर्वोच्चले असार...

अनुशाषनमा नबसे जनताले भर्कुछन्, यो सरकारले बजेट नयाँ ल्याउनुपर्छ : दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री

जनताको जनादेशबाट पाँच वर्ष सिंहदरबारको कमाण्ड सम्हाल्न पठाएको झण्डै दुई तिहाइको ओली नेतृत्वको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार ओलीकै दम्भका कारण ढलेको छ । ...

अरु धेरै
World Link Detai Page

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Jobkhoji Nibl detail page aayal nigam detail page Salt Trending Detail Page Nb Bank Detail Page Kantipur Detail Page Alphabet Education Consultancy