कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजना रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले अगाडि बढाएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही र तुलसीराम पोखरेलले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

दायर रिटको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले असार १२ गते उक्त परियोजनाको बुटवलमा उद्घाटन गरेका थिए ।

उक्त परियोजना कार्यान्वयमा लगेमा कालीगण्डकी र नारायणी नदी जलाधार क्षेत्रमा व्यापक रूपमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख रहेको छ । यस्तै, हिन्दु धर्मालम्बीहरुको आस्थाको केन्द्रमाथि समेत प्रहार भएको भन्दै रोक लगाउन माग दावी गरिएको छ ।

रिट निवेदकहरूले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म उक्त कालीगण्डकी(तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट हुने सम्पूर्ण काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी माग गरेका छन् ।

यसै विषयलाई लिएर संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच मनमुटाव शुरु भएको छ । संघीय सरकारले प्रदेशसंग कुनै जानकारी नलिइ परियोजना अगाडि बढाएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकाले आपत्ति जनाएको छ ।