संवैधानिक निकायका २० पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइबिना राष्ट्रपतिले असार १० गते नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति सिफारिस भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै बदर गर्न माग गरेका हुन् । उनले रिटको टुंगो नलागेसम्म उनीहरुलाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषदले गत वैशाख २६ गते लोकसेवा आयोगको अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र अरु संवैधानिक निकायका पदाधिकारी गरी २० जना नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका व्यक्तिले ४५ दिन भित्र संसदबाट अनुमोदन हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संसद विघटन रहेको अवस्थामा ४५ दिन कटेको आधारमानि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुनु असंवैधानिक भएको दावी गर्दै पुरक निवेदन पेश भएको हो ।

यस अघि पुसमा पनि संसदलाई छलेर अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा सरकारको सिफारीसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन् ।