रेलमार्गका लागि १० अर्ब ३ करोड

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेका छन् ।

सरकारले पूर्वपश्चिम रेलमार्गसहितका रेलमार्ग आयोजनाका लागि १० अर्ब ३ करोड बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले रेलमार्गका आयोजनाहरुका लागि १० अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक विद्यालय वा सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई एक थान ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा रु ८० हजार दिने भएको छ । बैकल्पिक सिकाइका लागि ल्याइएको यस्तो ऋण रकम २ बर्षभित्र तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै १६ बर्ष भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई एकथान सिमकार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराइने बताएका छन् ।  

त्यस्तै सरकारले शिक्षा तथा प्रविधि क्षेत्रमा झण्डै २ खर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै सरकारले वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । 

त्यस्तै आगामी आवमा चुरे तथा तराई मधेस क्षेत्रमा एक करोड ५० लाख विभिन्न प्रजातिका विरुवा रोपिने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । त्यस्तै चुरे कार्यक्रमअन्तर्गत १६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम गरिनेछ ।

त्यस्तै सरकारले निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न र खाना पकाउने ग्यास खरिद गर्दा २० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । निषेधाज्ञा अवधिभर दुई संस्थाबाट उपभोक्ताले खरिद गर्ने चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी र खाना पकाउने ग्यासमा २० प्रतिशत छुट पाइने बताए ।

त्यस्तै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । २०८८ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने नीति लिने बताए । त्यसका लागि अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने बताए ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्तार गर्न चाहेमा ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्कमा छुट दिने र सडक दस्तुरमा पनि छुट हुने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने भएको छ । गरिब परिचय पत्र बनाई गरिबका लागि आवश्यक नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइने उनले बताए । यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छ ।

त्यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ को बजेटमा स्वास्थ्यमा १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले कोभिडविरुद्धको खोपका लागि २६ अर्ब ७५ करोड छुटयाएको छ ।

त्यस्तै सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कृषि बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

त्यस्तै सरकारले वृद्धभत्ता चार हजार पुर्याएको छ । द्धभत्ताका लागि एक खर्ब बजेट विनियोजन गरिएकाे छ । साथै दुई हजार रुपैयाँ बढाएर वृद्ध भत्ता चार हजार रुपैयाँ पुर्याइएको हो । सरकारले वृद्धभत्तामा ३३ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरेको हो ।

त्यस्तै सरकारले अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न चाहिने उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार र भ्याटमा छुटको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले जडान गर्ने अक्सिजन प्लानटको लागतमा सरकारले ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने बताए

त्यस्तै अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई पनि सरकारले सहुलियत घोषणा गरेको छ । कोभिड अवधिभरका लागि अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने बिजुलीमा त्यस्ता उद्योगहरुलाई ५० प्रतिशत छुट दिने बताए ।

त्यस्तै सरकारले निषेधाज्ञाको अवधिमा विद्युत महसुल छुटको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई शत प्रतिशत छुटको घोषणा गरेका छन् ।

त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने भएको छ ।  ब्याजदर अधिकतम ५ प्रतिशत हुनेछ । यस्तो ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नेका लागि उपलब्ध हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

त्यस्तै कोभिड–१९ विरुद्धको खोप र उपचार दुवै निःशुल्क गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले टेष्ट किट आयात तथा उपचारका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । 

त्यस्तै उनले अक्सिजन लगायत अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीमा कर तथा भन्सार छुट गरेको बताएका छन् ।

त्यस्तै खोप आयातका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । उनले स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता पनि कोभिड –१९ महामारी रहेसम्म निरन्तरता दिने बताएका छन् ।