ओलीमा अड्केको प्रत्यक्ष कार्यकारीको उल्झन

१० साउन, काठमाडौं । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मुद्दा उठाएको एमालेमा पुनः यही विषयलाई शासकीय प्रणाली बनाउनुपर्ने विषय जोडतोडका साथ उठेको छ । १६ बुँदे सहमतिपछि संविधान निर्माणको लागि अघि बढेको मस्यौदामा जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारीका पक्षमा सुझाव दिएपछि एमालेसामू आफ्नो पुरानो मुद्दालाई पुनः उठाउनुपर्ने दबाब परेको हो । शनिबारको पोलिटब्यूरो बैठकमासमेत ३० सदस्यमध्ये २७ जनाले राजनीतिक स्थायित्व र राजनीतिक सामाजिक मुद्दालाई स्थापित गर्नका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारीका पक्षमा आवाज उठाएपछि अब एमालेले के गर्छ भन्ने चासो तीव्र भएको छ । पोलिटब्यूरोमा अधिकांश सदस्यले सुझावको क्रममा जनताको मत आएको भन्दै अब पछाडि फर्कन नहुने राय राखेपछि यो विषयमा थप प्रष्ट पार्न एमालेले आज केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेको छ । ‘विकासलाई सन्तुलित तथा जनमुखी बनाउन र आर्थिक सामाजिक मुद्दालाई सम्बोधन गरी नयाँ नेपाल बनाउनका लाागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री आवश्यक भएकोमा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्यहरुले जोड दिनुभएको छ’ एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले भने, ‘बलियो शासनका लागि जनताले दिएको सुझावलाई आत्मसाथ गर्ने बेला आएको छ । अब एमालेमात्र होइन कांग्रेसले पनि शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा उभिनुपर्छ ।’ बलियो र स्थिर शासनको लागि पनि जनताले दिएको प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा जानुपर्ने विष्टले बताए । बहुदलपछि देशमा बढेको अस्थिरतता, अराजकता, कमजोर शासन देखिएपछि जनताले राजनीतिक स्थायित्वका लागि यस्तो जनमत दिएको उनले बताए । यस्तै संसदिय चुनावमा हुने विकृति समाधानका लागि पनि बलियो शासन आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ । तर, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउँदा आफ्ना मुद्दा र एजेण्डलाई कार्यान्वयन गराउन सक्ने गरी अधिकार दिनुपर्ने उनको मत छ । ‘त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो नीति एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी अधिकारी दिइनुपर्छ । केही विशेषाधिकारको पनि व्यवस्था नगर्ने हो भने आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम लागू गराउन उ असफल हुन्छ । सरकार सधैं अस्थिर हुन्छ ।’ विष्टले भने । राजनीतिक स्थायित्वका लागि जनताको दिएको मतलाई  ‘जनताको प्रतिविम्ब’ भन्दै विष्टले अब खुला दिलले बलियो राज्य बनाउन लाग्नुपर्ने बताए । ‘नेपालमा धेरै विकृति र विसंगती देखिए, सुझावका क्रममा जनताको भावना प्रतिबिम्ब भएको छ’ विष्टले भने, ‘राजनीतिक विकृतिलाई सच्चाउने यो उपयुक्त अवसर र मौका हो । गम्भीर छलफल गरेर अब यो भावनालाई सम्मान गरेर जानुको विकल्प छैन ।’ कम्तिमा कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ भन्ने सुझाव अहिले साझा भएको उनले बताए । ‘१६ बुँदेका आधारमा मस्यौदा अघि बढेको छ तर, पनि जनताले  परिवर्तनको पक्षमा अभिमत दिएपछि अब प्रत्यक्ष कार्यकारीबाट ठूला पार्टी नेतृत्व भाग्न र उम्कन पाउँदैन ।’ तर, एमालेकै नेतृत्वले यस विषयमा कसरी निर्णय गर्छ भन्ने विषय अहिले महत्वपूर्ण मानिएको छ । अबका प्रधानमन्त्रीमा अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी छ । एमाओवादी  कांग्रेसलेसमेत उनलाई मान्ने आशा देखाएका छन् । तर, प्रत्यक्ष कार्यकारीको झमेलाले आफ्नो प्रधानमन्त्री पद ढिलाई हुने हो की भन्ने चिन्ता ओलीलाई भएको चर्चा एमालेमै छ । सोही कारणले पनि ओलीले धार्मिक स्वतन्त्रता हुनपर्छ भनेर बोले पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीका पक्षमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । उनले नबोल्नुका पछाडि आपफु प्रधानमन्त्री हुन हुनसक्ने ढिलाई बाहेक अरु विमती ओलीको समेत छैन । ओलीले मानिदिने हो भने अब कांग्रेसलाई पनि यो विषयमा फर्कनपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउछ । किनकी कांग्रेसमा  गगन थापा, नरहरि आचार्यसहितका अरु थुप्रै युवा नेताहरु प्रत्यक्ष कार्यकारीका पक्षमा छन् । सुझाव संकलनका क्रममा २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीका पक्षमा अधिकांश सुझाव आएका छन् । एमाओवादी कार्यकारीको पक्षमा चुनावदेखि आजसम्म यथावत रहेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु यो सुझावलाई कसरी समेट्ने भन्नेमा शुक्रबारदेखि आन्तरिक दलीय छलफलमा जुटेका छन् । साउन मसान्त भित्रै संविधान जारी गर्ने समझदारी गरे पनि सुझावलाई समेटदै संविधान निर्माणको प्रक्रिया तत्काल थाल्नुपर्ने चुनौति उनीहरुसामू छ । साउन मसान्तसम्म संविधान जारी नभए कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनका कारण संविधान निर्माण केही महिना पर सर्न सक्ने र ओलीको सत्तामा पुग्ने ‘फास्ट ट्रयाक’ को सपनामा तुषारापात हुने खतरा पनि उत्तिकै छ ।