आयोगको प्रतिवेदनमाथि बारको आपत्ति, न्यायालयमाथीको टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे तयार पारिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

बारले आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघ्दै न्यायालयसम्बन्धी विषयहरू प्रतिवेदनमा समेटेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। यस्तो प्रस्तुतीले न्याय प्रणाली र कानुन व्यवसायप्रति नकारात्मक सन्देश जाने बारको ठहर छ।

यस विषयमा छलफल गर्न आज दिउँसो साढे एक बजे सल्लाहकार समिति बैठक बोलाइएको छ। बारका महासचिव केदारप्रसाद कोईरालाका अनुसार प्रतिवेदनले न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा भ्रम र अविश्वास सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्।

प्रतिवेदनमा सर्वसाधारण नागरिकको न्यायमा पहुँच कमजोर रहेको, आर्थिक हैसियत नहुनेका लागि न्याय प्राप्ति कठिन भएको तथा वकिलको शुल्क अत्यधिक महँगो भएको उल्लेख गरिएको छ। सामान्य निवेदन तयार पार्न समेत ठूलो रकम लिने प्रवृत्तिको आलोचना गरिएको छ।

यस्तै, न्याय प्रणालीलाई ‘वकिलको स्वर्ग’ बन्न नदिन आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने, शुल्क प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र कानुनी सेवामा देखिएका विकृति हटाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश छन्।

यस विषयमा थप निर्णय लिन बारको संवैधानिक समितिको बैठकसमेत बस्ने जनाइएको छ।