निजीले खोप ल्याउने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं। कोभिड–१९ प्रतिरोधात्मक खोप २० प्रतिशत नागरिकलाई निःशुल्क दिइसकेपछि मात्रै आयात अनुमति दिने अडानबाट पछि हट्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउन खुला गरेको छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ - भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियालाई भुक्तानी नै दिइसके पनि सम्झौताअनुसारको थप १० लाख डोज खोप तत्काल नपठाउने पत्रका साथै थप ५० लाख डोज खरिदको गृहकार्य अवरुद्ध र चीनबाट प्रतिबद्धता भएको अनुदानको खोप पनि ल्याउन ढिला भएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई आयात खुला गरेको हो ।

औषधि व्यवस्था विभागले आइतबार सूचना जारी गर्दै अनुमतिका लागि इच्छुक जो कोही उत्पादक, कम्पनी, आधिकारिक आयातकर्ता वा उत्पादकले तोकेको आधिकारिक विक्रेतालाई औषधि वा खोपको आपत्कालीन प्रयोगसम्बन्धी संहिता–२०७७ मा तोकिएका कागजातसहित ७ दिनभित्र आवेदन दिन भनेको छ ।

‘खोपको एक्स फ्याक्ट्री मूल्य, ढुवानी, भण्डारण, सम्बन्धित मुलुकको कर, सेवा शुल्कसमेत विश्लेषण गरी मुनाफा बढीमा १० प्रतिशत कायम हुने गरी लागत विवरण पेस गर्नुपर्ने सूचनामा भनिएको छ । ‘खोप आपूर्ति गर्न सकिने परिणाम र सोका लागि लाग्ने समयको प्रक्षेपणसमेत उल्लेख गरी दर्ता–आयात अनुमतिका लागि शीघ्र आवेदन दिनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

निजी क्षेत्रसम्बद्ध अधिकारीहरूले विश्वव्यापी रूपमा खोपको माग अत्यधिक रहेकाले तत्काल आयात गर्न कठिन रहेको जनाउँदै आएका छन् । सरकारले हालसम्म करिब २३ लाख डोज खोप ल्याएको छ । सुरुमा भारत सरकारले १० लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो ।
भारत सरकारकै मध्यस्थतामा ४ अमेरिकी डलरको दरमा भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट २० लाख डोज खोप ल्याउने सम्झौता भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले खोप खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनसँग सम्बन्धित भुक्तानी प्रक्रिया, धरौटी र बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी व्यवस्था निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि सिरमसँग सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार खोप खरिदका लागि ८० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी समेत भइसकेको छ । करिब ९३ करोड रुपैयाँ रकम सरकारले भुक्तानी गरेको हो । ‘तर थप १० लाख खोप दिन नसक्ने पत्र सिरमले हामीलाई पठाइसकेको छ । दिँदै नदिने भन्दा पनि तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने उसको आशय छ । यसले खोप आयातमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ,’ खोप खरिद प्रक्रियामा संलग्न सरकारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण औषधि व्यवस्था विभागले अन्य विकल्पबाट समेत खोप आयात गर्न अनुमति खुला गरिदिएको हुनुपर्छ ।’

सम्झौता भइसकेको, अग्रिम भुक्तानीसमेत दिइसकेको अवस्थामा सिरमले नेपाललाई खोप दिन नसक्ने पत्र पठाउनुलाई राजनीतिक वृत्तमा ‘नेपाल–भारत सरकारबीचको सम्बन्धमा चिसोपना’ का रूपमा अर्थ्याइएको छ । ‘५० लाख डोज खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको थियो ।

त्यो पनि एकाएक रोकियो,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘यसलाई भारत सरकारले नेपाल सरकार गरेको बेवास्ताका रूपमा हेरिएको छ ।’ तर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक कारणले खोप आयात नरोकिएको दाबी गरे । ‘कूटनीतिक काम हामीले पहिले नै सम्पन्न गरिसकेका छौं । माग अत्यधिक छ । सिरमको खोप सस्तो पनि छ,’ उनले भने, ‘माग र आपूर्ति नमिलेर यहाँ पठाउन नसकेको होला ।’

सिरमसँगको सम्झौताअनुसार १० लाख डोज खोप गत फागुन २३ गते ल्याइएको थियो । बाँकी १० लाख चैत २ गते ल्याउनुपर्ने थियो । २० लाख खोप ल्याउने सम्झौता भएलगत्तै ५५ वर्षदेखि माथिको उमेर समूहलाई लगाउने घोषणा गरिएको थियो । थप खोप नआउने भएपछि अहिले ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप लगाइँदै छ ।

विभागले भारतको कोभिसिल्ड र चीनको सिनोफार्मले उत्पादन गरेको खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ । विभागले आइतबार जारी गरेको सूचनाअनुसार अनुमति पाइसकेका यी दुई कम्पनीका साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमति तथा सूचीकृत गरिसकेका खोप जोकोहीले आयात गर्न पाउने छन् । निजी क्षेत्रले खोप ल्याए पनि यहाँ व्यावसायिक दृष्टिकोणले तत्काल कारोबार भने गर्न पाउने छैनन् ।

गत पुस २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको ‘कोभिड–१९ विरुद्ध प्रयोग हुने खोप प्राप्ति र प्रयोगसम्बन्धी’ मापदण्डअनुसार निजीले ल्याएको खोपमा सरकारको नियन्त्रण रहनेछ । ‘खोपको आयात अनुमति दिँदा खोप प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य संस्था, खोपको मूल्य र खोप प्राप्त गर्ने व्यक्तिको प्राथमिकतालगायतका अन्य सर्तहरू स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने,’ मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । स्वीकृत खोप तथा खोपजन्य सामग्री आयात गर्दा वा स्थानीय रूपमा बिक्रीवितरण गर्दा कर, महसुल र शुल्क छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई खोप आयात अनुमति खुला गरिदिनुपर्ने लामो समयदेखिको माग सुनुवाइ भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘निजी क्षेत्र खोप आयातका लागि सक्षम छ । सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रसम्बद्ध अधिकारीहरूसँग जनसम्पर्क धेरै हुने भएकाले अब खोपको प्रयोगमा समेत हामीले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । जसले मूल्य तिर्न सक्छ, उसले खोप लगाउन पाउने वातावरण पनि हुनुपर्‍यो ।’

सम्बद्ध आयातकर्ताले भने व्यावसायिक दृष्टिकोणले खोपको उपलब्धता तत्काल हुन नसक्ने अनुमान गरेका छन् । खासगरी माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन नभएकाले सस्तो र सहज आयात हुन नसक्ने अनुमान छ । चीन सरकारले सिनोफर्माको खोप सुरुमा ३ लाख र पछि थप ५ लाख गरेर ८ लाख डोज अनुदानमा दिने घोषणा गरेको थियो । तर सरकारले ढुवानी र अन्य व्यवस्थापन नसकेपछि चीनबाट खोप आइपुगेको छैन ।

यसबीचमा कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गतको ३ लाख ४८ हजार डोज कोभिसिल्ड खोप आएको छ । सरकारी प्रयासबाट खोप ल्याउने सम्भावना कम हुँदै गएपछि निजीलाई खुला गरिए पनि निजीले सहजै आयात गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको एक स्वास्थ्य अधिकारीले बताए । खोप आयातको अन्योलसँगै ‘तीन महिनाभित्र सबै नेपालीले खोप लगाउन पाउने’ प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा कार्यान्वयन नहुने निश्चित भएको छ ।