संसद् विघटन गर्ने निर्णयविरुद्धका निवेदन प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १२ रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा तोकिएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर भएका रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा तोकिएको हो ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले मङ्गलबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अन्य सबै निवेदन कानून व्यवसायीबाट परेको हो ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भए÷गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध आजसम्म १३ रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १२ वटा नियमित इजलासमा दर्ता भएका छन् । ती निवेदनको आजदेखि सुनुवाइ शुरु हुँदैछ । संवैधानिक इजालासमा दर्ता भएको रिट निवेदनको शुक्रबार सुनुवाइ हुने तय भएको जनाइएको छ ।