प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष पठाएको त्यो प्रस्ताव, ‘महाभूल’ नगर्न प्रचण्डको चेतावनी

काठमाडौं । ‘मैले युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा पुनः मनोनित गर्न राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाइसकें’, ‘अहँ, यसो गर्न पाउनु हुन्न, यस सम्बन्धमा पार्टीले गरेको निर्णयलाई पार्टीमै छलफल नभई अन्यथा गर्न मिल्दैन,’ भदौ १२ गते बालुवाटारमा नेकपाका दुई अध्यक्ष बीचको संवाद हो यो ।

आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ - दुई तिहाई नजिकको बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीको एकल चाहनामा राष्ट्रियसभा सदस्य र अर्थमन्त्री बनाइएका डा.युवराज खतिवडाले अर्थ सम्हाल्दा उक्त दलको चुनावी घोषणापत्रका कतिवटा बुँदा कार्यान्वयन भए ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने जनता र नेकपा कार्यकर्ताले निराशाबाहेक केही पाउँदैनन् । तर, पार्टीको संस्थागत निर्णय, विधि र पद्धतिलाई मिचेर फेरि पनि उनैलाई चुनावै हाँक्ने बेलाभन्दापछि अर्थात् अरु ६ वर्षसम्मका निम्ति राष्ट्रियसभामा लान खोजिँदैछ ।

फागुन १४ गते सम्पन्न नेकपाको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुनुपर्ने उक्त पद खालि नै छ ।

बरु, आफैंले चिठ्ठा तानेर राष्ट्रियसभा सदस्यको दुई वर्षे अवधि सकिएपछि डा.खतिवडाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । पार्टीमा कुनै निर्णय नभई भोलिपल्टै फेरि अर्थमन्त्रीको शपथ खाए, वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लगिएन ।

वैशाख १० गतेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री आफैले भने, ‘उहाँलाई उपयुक्त समयमा प्रधानमन्त्री बनाइने छ र संसदमा प्रवेश गराइने छ ।’ तर, वामदेवको हकमा न पुरानो निर्णय कार्यान्वयन भयो, न नयाँ निर्णय नै । बरु, यत्रो कोरोना महामारीका बीच सम्भावना नै नभएको चुनावमा उठाएर सांसद बनाउने उधारो आश्वासन दिइयो । तर, वामदेवले मानेनन् ।

अस्ति सोमबार बिहानसम्म पनि प्रधानमन्त्री वामदेवसँग भन्दै थिए, ‘म धनलाई भन्छु, डोल्पाको निर्वाचन क्षेत्र खालि गराउने र चुनाव जिताएर तपाईलाई सांसद बनाउने, अनि दुई वर्षपछि चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाई दिने ।’

तर, यस्तो बेला जनतालाई चुनावका नाममा लाइन लगाएर दुःख दिने र असम्भव चुनावमा उठ्ने नाममा आफू सहमत नहुने अडान वामदेवले लिए । कारण थियो, फेरि पनि डा.खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभा सदस्य र प्रधानमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना ।

यही कुरा उठ्ला भनेर भदौ १३ गते बोलाइएको सचिवालय बैठक एकाएक सारियो, १८ गतेसम्मलाई । अर्थात्, एउटा मान्छे कानुनतः बहिर्गमनमा जानुपर्नेमा सचिवालय बैठक नबसी उनैको नाम सिफारिस गर्ने योजनाअन्तर्गत थियो त्यो । सोहीअनुरूप राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसकेको जानकारी केपीले दिएपछि प्रचण्डले ‘यस्तो महाभूल नगर्नुस् है’ भनेका छन् ।