भूकम्प पीडित पुनरावेदनको अनलाइन सुनुवाइ शुरु

काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन समितिले पुनरावलोनका लागि भूकम्प पीडितबाट परेका उजुरीको अनलाइन सुनुवाइ थालेको छ ।

लामो दूरीका यातायातका साधन नचलेको अवस्थामा उजुरीकर्तालाई सहज होस् भनेर समितिले आजदेखि अनलाइन सुनवाई थालेका हो । समितिको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले नुवाकोटका ५० उजुरीकर्तासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरी सुनुवाइ गर्यो । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) नुवाकोटको संयोजनमा ती उजुरीकर्ताले समितिसमक्ष आफ्नो उजुरीको बचाउ गरे ।

‘‘सुनुवाइका लागि जिल्ला जिल्लाबाट उजुरी दिएका पक्ष सिंहदरबार आउन नपरोस् र सुनुवाइ पनि सहज होस् भनेर हामीले प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइनबाट सुनवाइ थालेका हौँ”, समिति सदस्य भीष्मराज कडरियाले भने । आगामी दिनमा उजुरीकर्तालाई काठमाडौँसम्म आउने झन्झट र आर्थिक भार नपरोस् भनेर अनलाइन सुनुवाइ निरन्तर गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । समितिको कार्यालय सिंहदरबारस्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा छ ।

समितिले यसअघि उजुरीको दर्ता क्रमअनुसार पेशी तोकी सुनुवाइ गर्ने गरेको भए पनि अबदेखि प्राविधिक र व्यवस्थापनलाई ध्यान दिएर एक दिनमा एउटा जिल्लाका उजुरीको सुनुवाइ गर्नेछ । समितिको जिल्ला सम्पर्क कार्यालयका रुपमा काम गरिरहेका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) ले समितिले साप्ताहिक पेशीमा तोकेका उजुरीकर्तालाई टेलिफोनमार्फत सम्पर्क गरी अनलाइन सुनुवाइमा उपस्थिति हुने व्यवस्था गर्नेछ ।

विसं २०७७ असार मसान्तसम्म समितिमा कूल सात हजार ३६ उजुरी परेका थिए । जसमध्ये छ हजार सात पुनरावेदनमा छानविन र सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा भई आदेश वा निर्णय भइसकेको छ । तीमध्ये दुई हजार ८६ वटा उजुरीको फैसला भइसकेको छ ।

फैसला भएका उजुरीमध्ये एक हजार ३६७ को शुरु सदर भएको छ । १६१ उजुरीमा उल्टी फैसला भएको छ । जसमा १२२ वटा पुनःनिर्माण छन् भने ३९ वटा प्रवलीकरण छन् । उजुरीमध्ये ६१ तामेलीमा गएका छन् भने ४९७ को खारेजी फैसला भएको छ ।

समितिमा दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो उजुरी प्राधिकरणले अनुदान दिनुपर्नेलाई अनुदान नदिएको र दिन नपर्नेलाई दिएको, पुनःनिर्माण अनुदान प्राप्त गर्न पर्नेले प्रवलीकरणको अनुदान प्राप्त गर्ने निर्णय भएकोसँग सम्बन्धित छन् ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा प्राधिकरणबाट भएका आदेश वा निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले तीन सदस्यीय पुनरावेदन समितिसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने प्रावधान छ ।