सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति शुरु

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतमा आउने मुद्दालाई यसका प्रकृतिको आधारमा बर्गीकरण गर्ने पद्धति शुरु गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको सुधारका प्रयासहरुलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ आजदेखि लागू हुने गरी पहिलो पटक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति शुभारम्भ गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रारलगायतबाटले देशैभरका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा भर्चुअल माध्यमबाट मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिको आज प्रारम्भ गरे। साउन १ गतेदेखि जिल्ला र आगामी भदौ १ गतेदेखि उच्च अदालतमा यो पद्धति लागू हुने तयारी छ ।

सो अवसरमा प्रधानन्यायाधीश जबराले १० वर्षदेखिको योजना सफल भएकोप्रति खुशी व्यक्त गर्दै छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट न्यायमा सबैको सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्न यो पद्धति प्रभावकारी भएको बताए ।

उहाँले अदालतप्रतिको आस्था एवं विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो पद्धति लागू गरिएको स्पष्ट पार्दै अदालतमा आउने विवादको प्रकृति, विषयवस्तु, विवादित प्रश्न र निरुपण हुनुपर्ने विषय तथा विषयवस्तुको गाम्भीर्यता, कारवाहीमा लाग्ने समयका आधारमा मुद्दाहरु फरक–फरक प्रकृतिका हुने भएकाले फरक प्रकृतिका मुद्दाका लागि व्यवस्थापन पद्धति आवश्यक परेको बताए।

प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दाको आवश्यकता एवं सूचनाप्रविधिमा आधारित प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट काम कारवाहीलाई पूर्वानुमान योग्य र छिटोछरितो बनाउने सैद्धान्तिक अवधारणाको जगमा यो पद्धतिको विकास भएकोसमेत जानकारी दिए। उनले सूचनाप्रविधिको प्रयोग र समयको अनुशासन नै यस पद्धतिको मूल आत्मा भएकाले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायबाट सार्थक र अर्थपूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनले न्यायिक प्रक्रियालाई पूर्वानुमानयोग्य, पक्षहरुको सक्रिय सहभागिताको अवसर तथा सफट्वेयर प्रणालीबाट सञ्चालित भएकाले न्यायिक काम कारवाहीको नियन्त्रण र निरन्तर अनुगमनको अवसरको समेत सिर्जना गर्ने बताए।

जिल्ला अदालतहरुमा दर्ता हुने सबै प्रकारका मुद्दामध्ये शुरु कारवाही हुने मुद्दाका लागि सरल, सामान्य र विशेष गरी तीनवटा र जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने पुनरावेदनका लागि दुई वटा गरी मार्ग समूह निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार जिल्ला अदालतमा शुुरु कारवाही हुने मुद्दाहरु छ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र र पुनरावेदनहरुमा छ महिनादेखि बढीमा १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्नेछ ।

उच्च अदालतहरुमा दर्ता हुने मुद्दामध्ये विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरुका सरल, सामान्य र विशेष गरी तीन वटा मार्ग समूह रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसले उच्च अदालतमा सरकारवादी पुनरावेदन र सरकारवादी हुने शुरु मद्दा छ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र र अन्य मुद्दा छ महिनादेखि बढीमा १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो पद्दति कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि माहाशाखाले सफ्टवेयर निमार्ण गरेको छ । उक्त सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि सीप हस्तान्तरण, जिल्ला तथा उच्च अदालतमा मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत सफ्टवेयरसमेत तयार पारिसकेको छ ।

सञ्चालन हुने पद्धतिले मुद्दाको प्रकृति तथा विवादमा निहित रहेको कानुनी प्रश्न तथा विषयवस्तुको गाम्भीर्यतासमेतका आधारमा विभिन्न मार्ग समूहमा विभाजन र कार्यतालिका तयार गरी सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउने र सोहीअनुसार न्याय सम्पादन कार्य गरिनेछ ।