कर्मचारीप्रति कठोर हुँदै राज्य व्यवस्था समिति

काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीलाई दिइएका केही अधिकार तथा सुविधा हटाउने तयारी भएको छ ।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ - संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले तयार गरेको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीका केही अधिकार तथा खाइपाई आएका सुविधा हटाइएका छन् । ती अधिकार मस्यौदमा यथावत राख्न कर्मचारी नेताहरूले राजनीतिक लबिङ सुरु गरेका छन् ।

कर्मचारी नेताहरू शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई छुट्टाछुट्टै भेटी आफूहरूले खाइपाई आएको सुविधा नहटाउन आग्रह गरे । मस्यौदमा राखिएको व्यवस्था हुवहु आएमा निजामती सेवा ध्वस्त हुने भन्दै उनीहरूले दाहाल र देउवालाई सहमत गराउने प्रयास गरेका थिए ।

राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले भने कर्मचारीलाई अनुशासित, मर्यादित तथा राज्यप्रति जिम्मेवारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदमा केही व्यवस्था राखिएको बताउँछन् ।

‘राज्यको तलब खाएपछि राज्यको विरोध गर्न मिल्दैन,’राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य रेखा शर्माले भनिन्, ‘हामीले सरकारको होइन, राज्यको कुरा गरेका हौं, निजामती सेवा राज्यप्रति बफादार हुनुपर्छ भनेका हौं ।’ राज्य व्यवस्था समितिले मस्यौदमा नमिलेका प्रावधान मिलाउन प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा पार्टीपिच्छे कर्मचारी संगठन खोल्ने अधिकार बन्देज गर्दै एक मात्र आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलको जस्तो विभिन्न नामधारी संघ,संगठन खोल्न मस्यौदामा रोकिएको छ ।

मस्यौदा लागू भएमा आधिकारिक कर्मचारी युनियनको चुनावमा कर्मचारी संगठनले भाग लिन पाउने छैनन् र व्यक्तिगत रूपमा मात्रै चुनावमा सहभागी हुनेछन् । अहिलेको कानुनमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावमा व्यक्ति सहभागी नभई पार्टीगत खोलिएका कर्मचारी संघ, संगठन सहभागी हुने व्यवस्था छ ।

यसैगरी सामाजिक सञ्जाल तथा पत्रपत्रिकामा राज्यको विरोध गरे पेन्सन खारेज हुने व्यवस्था मस्यौदमा गरिएको छ । यो व्यवस्था लागू भएमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीले समेत राज्यको विरोध गर्न पाउने छैनन् ।

यसैगरी कर्मचारीले गोप्य राख्नुपर्ने सूचना कसैलाई दिएमा पेन्सन रोकिने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदमा भनिएको छ,‘सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चार माध्यममार्फत सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्नेगरी र हिंसा भड्किने गरी राज्यविरूद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिएमा वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा नेपाल सरकारले दिने निवृत्तीभरण पाउने छैन ।’

कर्मचारी आन्दोलनका बेला सरकारलाई दबाब दिन कर्मचारीले सामूहिक राजीनामागरेमा त्यस्तो राजीनमा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ । नायब सुब्बाबाट शाखा अधिकृतमा आन्तरिक बढुवाको कोटा ३० बाट घटाई२० प्रतिशतमा झारिएको छ । कर्मचारीको विदेश अध्ययनमा पनि नियम कडा बनाइएको छ ।

मस्यौदामा आफूहरूले उपभोग गर्दै आएका अधिकार हटाउन लागेपछि कर्मचारी नेताहरू राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूसँग रुष्ट भएका छन् । हाल लागू भएको निजामती सेवा ऐन २०४९ले दिएका अधिकार कटौती नगर्न उनीहरूले राजनीतिक लबिङ सुरु गरेका छन् ।

अधिकार कटौती गरेमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलले संघ,संगठन खोल्ने अधिकारलाई सरकारले कटौती गरेमा आफूहरू सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।

यसैगरी, नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का सचिव नवराज पाण्डले राज्य व्यवस्था समितिले तयार गरेको मस्यौदा कुनै परिमार्जन नगरी लागूभएमा कर्मचारी क्षेत्र निरुत्साहित र ध्वस्त हुने बताए ।‘मस्यौदा यही अवस्थामा लागू हुने हो भने निजामती सेवा सम्पूर्ण रूपमा ध्वस्तै हुन्छ,’उनले भने ।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा खासगरी पूर्व माओवादीनिकट सांसद जनार्दन शर्मा, पम्फा भुषाल तथा यशोदा गुरूङ संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरूप्रति केही केठोर देखिन्छन् । केही सांसदले पेन्सन तथा स्थायी गर्ने सुविधा समेत खारेज गर्नुपर्ने राय राखेका थिए । मस्यौदा संसद्मा दर्ता भएको डेढ वर्ष पूरा भएको छ । मस्यौदामा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिका ५४ वटा बैठक बसेका छन् तर मस्यौदा अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।