कर : केमा घट्यो, केमा बढ्यो ?

काठमाडौं । सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायीलाई ७५ प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई २५ प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा गरेका छन् ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ-सरकारले लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी ७ वर्ष बनाएको छ । महिलाद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई कर छुटको अवधि तीन वर्ष थप गरी १० वर्ष पुर्‍याइएको छ । लघुबिमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) सरकारले हटाएको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म कर छुट दिएको छ । ती क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगहरूले कारोबार सुरु भएको मितिले ५ वर्षसम्म आयकरमा २५ प्रतिशत छुट पाउने छन् । आगामी वर्षका लागि व्यक्तिगत आयकरको सीमा भने यथावत् राखिएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि एक दर्जनभन्दा बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क हटाएको छ । तर चुरोट, सिगार, गुट्खा, पान मसलामा स्वास्थ्य जोखिम कर बढाएको छ । आगामी आवमा चुरोट र सिगरमा प्रतिखिल्ली ५० पैसा, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसलामा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्नेछ । बिँडी र मदिरामा भने करको दर बढाइएको छैन ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर केही घटाइएको छ भने पट्रोल र डिजेलको भन्सार दर प्रतिलिटर १० रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ । सुन तथा सुनका गहनामा लाग्ने भन्सार दर बढेको छ । हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको दर यथावत् छ । ‘नेपालभित्र बिक्रीवितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क असुल गरिनेछ,’ आयकर ऐनमा भनिएको छ । विद्युत्बाट चल्ने निजी सवारीसाधन आयातमा भन्सार दर बढाइएको छ भने सार्वजनिक सवारीसाधनको स्थिर राखिएको छ ।

सरकारले लघु घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि पशुपन्छी, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले आयात गर्ने मेसिन तथा कच्चा पदार्थ, कृषि यन्त्र उपकरण, बीउलगायतको आयातमा भन्सार महसुल घटाएको छ । प्राथमिक कृषि उपजको आयातमा भने भन्सार शुल्क बढेको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमणबाट बढी प्रभावित हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीले भने आगामी आवमा २० प्रतिशत छुट पाएका छन् । पर्यटन ढुवानी तथा चलचित्र घरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण दाखिला गर्ने अवधि बढाएर चौमासिक बनाइएको छ ।

सरकारले औषधि उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भ्याट छुट दिएको छ । त्यस्तो कच्चा पदार्थ स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरेमा तिरेको भ्याट फिर्ता दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले आयुर्वेदिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाएको छ । सेनिटाइजरको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पीपीईमा अन्त:शुल्क छुट दिइएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गर्दा ५० प्रतिशतसम्म शुल्कमा छुट दिइएको छ । आफैं कार्यक्रम उत्पादन गर्ने रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कलाई दुई प्रतिशतबाट घटाएर एक प्रतिशत कायम गरिएको छ । सामुदायिक वनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क सरकारले खारेज गरेको छ । तर विदेशबाट आउने सबै किसिमका फर्निचर सामग्रीमा अन्त:शुल्क लगाइएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने विशेष उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म आयकरमा ५ वर्षसम्म छुट पाउने भएका छन् । आफ्नो उद्देश्यअनुसार सञ्चालन भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उत्पादन समूहलाई आगामी वर्षदेखि आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता समूहलाई आव ०७५/७६ सम्म निर्धारण भएको आयकर छुट दिएको पनि सरकारले जनाएको छ ।

गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै प्रकारका सहकारीलाई आयकर छुट दिइएको छ । तर नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई क्रमश: ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर तोकिएको छ ।

उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय उपकरणमार्फत गर्दा प्रोत्साहनस्वरूप प्राप्त हुने रकममा अग्रिम करकट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विदेशी मुद्राको सटही सुविधामा २ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाइने भएको छ ।

टेलिफोन स्वामित्व शुल्कबापत सरकारले प्रतिग्राहक ५ सय रुपैयाँ असुल गर्ने भएको छ । मोबाइल टेलिफोनको हकमा प्रत्येक सिमकार्ड र रिचार्ज शुल्कको दुई प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्ने जनाइएको छ । यस्तै, विभिन्न निकायमा रहेको स्वीकृत अवकाश कोषको रकम ०७७ चैतभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरे अवकाश भुक्तानीबापत लाग्ने कर छुट हुने भएको छ । सरकारले क्रमश: त्यस्ता कोष खारेज गर्दै जाने पनि जनाएको छ ।

कुनै व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर त्यसमा कर नबुझाएको भए अब कर बुझाउन चाहे शुल्क र ब्याज छुट हुनेछ । यसका लागि ती व्यक्तिले ०७७ फागुनसम्म कर बुझाउँदा उक्त छुट दिने सरकारको नीति छ ।