नेपाल–भारत सीमा विवाद कसरी समाधान गर्ने ? के अन्तराष्ट्रिय अदालतबाट समाधान भेटिन्छ ?

काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेकमा सीमा अतिक्रमण गर्दै भारतीय पक्षले सडक सञ्जाल बनाएसँगै नेपाल–भारत सीमा विवाद फेरि उचाईमा पुगेको छ । कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटका बीच भारतले एकाएक सडक सञ्जालको उद्घाटन गरेको थियो । गत ८ मईमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत सडकको उद्घाटन गरेका थिए । २०१९ को मई १५ मा भारतले सार्वजनिक गरेको प्रशासनिक नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितका भूभागलाई आफ्नो क्षेत्रमा परेको देखाएको थियो । जससँगै भारतले आफ्नो भूभागकै रुपमा दाबी गर्दै विकास निर्माणका गतिविधि अगाडि बढाउन थालेको हो । पछिल्लो सडक सञ्जाल उद्घाटनको काम त्यसैको एउटा कडि हो । भारतले बलमिच्याईँ पूर्वक नै सडक नक्सा बनाउने, सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने तथा अन्य संरचनाहरु विकास गर्ने काम गरिरहेको छ । जसलाई रोक्न नेपालले सकिरहेको छैन् । भारतले सडक सञ्जाल निर्माण गरिरहँदा थाहा नपाएको सरकारले उद्घाटन गरेपछि मात्रै थाहा पाएको बताएको थियो । अहिले भारतको बलमिच्याईंविरुद्व आम नेपालीहरु आन्दोलित छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुले भारतीय शैलीको कडा विरोध जनाईरहेको छ । यसबीच भारतीय व्यवहारको समाधानको लागि अन्तराष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्ने कुराहरु उठिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा खबर डबलीले सत्तारुढ नेकपाका नेता देव गुरुङ्ग, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रकाशशरण महत र सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग सीमा समस्या र समाधानबारे छलफल गरेको छ । सीमा समस्याको समाधानबारे गुरुङ्ग, महत र श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :