भूमि आयोगले बोझमाथि बोझ : ‘बेमौसमी’ भन्दै चौतर्फी विरोध

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश छलेर गठन गरिएको भूमि‌सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले अनावश्यक बोझ बढेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ। नेता, प्रशासक, बुद्धिजीवीले सामाजिक सञ्जालका साथै व्यक्तिगत रूपले सरकारको उक्त कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - मुलुक कोरोना संक्रमण जोखिमबाट गुज्रिरहेका बेला सरकारले हालै उक्त आयोग गठन गरेको हो। यसअघि अवैध रूपमा त्यस्तै आयोग गठन गरिएको भन्दै अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले दिएको रिटमा सर्वोच्चले २०७१ सालमा अन्तरिम आदेश दिँदै रोक लगाएको थियो। उक्त आदेश जारी रहेको स्थितिमा सोही प्रकृतिको भूमि आयोग गठन गरिएको हो।

कांग्रेस नेता डा। रामशरण महतले ‘दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्न गठन भएको यस्तो आयोग बिल्कुल गलत भएको’ भन्दै विरोध गरेका छन्। ‘भरपूर सुविधासहित ५ सय ५२ पदमा अर्बौं खर्च गर्ने गरी ७७ जिल्लामा सुकुम्बासी आयोग गठन हुँदै छ’, उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘सत्तासीन दलका कार्यकर्ता भर्ने गरी बन्ने यस्तो महँगो संरचना बिल्कुल गलत।’ यस्ता आयोग निष्पक्ष ढंगले दक्षता र निश्चित मापदण्डका आधारमा गठन तथा मीतव्ययी ढंगले सञ्चालन गरे मात्र उचित र न्यायपूर्ण परिणाम आउने उनले उल्लेख गरेका छन्।

पूर्वसचिव एवं बालुवाटार जग्गा छानबिन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रितालले आयोग गठनप्रति शंका व्यक्त गरेका छन्। उनले हाल भइरहेको सरकारी संयन्त्र र स्थानीय तहमै छानबिन समिति बनाएर बढी समस्या देखिएका जिल्लामा सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था दर्शाएका छन्। आयोग गठनले फेरि पनि प्रमुख दललाई कार्यकर्ता, भूमाफिया र हुकुम्बासीलाई फाइदा पुग्ने हो कि भन्दै त्रितालले चिन्ता प्रकट गरेका छन्।

अर्का पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले आयोगको तीनवर्षे कार्यकालको सञ्चालन प्रशासनिक खर्च १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान लगाएका छन्। राज्यमन्त्रीसरह हुने अध्यक्षको सबै सुविधा जोड्दा अनुमानित १२ करोड ३४ लाख, सदस्य ९प्रदेशसहितका० ११ जनालाई सचिवसरहको सुविधा जोड्दा १३ करोड २७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने हिसाब उपाध्यायले फेसबुकमार्फत प्रस्तुत गरेका छन्।

जिल्ला संयोजक ७७ जनालाई सहसचिवसरहको सुविधासहित ८८ करोड ४४ लाख र जिल्ला सदस्य दुई जनाका दरले १ सय ५४ जना अधिकृतसरहको सुविधा जोड्दा १ करोड ५८ लाख ४० हजार रुपैयाँ मुलुकलाई आर्थिक भार पर्ने प्रक्षेपण उनले गरेका छन्। अहिलेको संकटमा यस्तो आयोग निरर्थक रहेको दाबी उपाध्यायको छ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले पनि सुकुम्बासीलाई जग्गा पहिल्यै बाँडिसकिएको अवस्थामा संकटको बेला पारेर फेरि अर्को आयोग थप्ने कार्य मुलुकका लागि भार रहेको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश संलग्न विशेष इजलासबाट २०७१ सालमै आयोग गठन रोकिएको स्मरण पनि गराए।

‘सुकुम्बासीलाई त पहिल्यै जग्गा बाँडिसकिएको हो। फेरि पनि आयोगमाथि आयोग गठन गर्नुको के औचित्य हुन्छ रु ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एकातिर सरकार आफैंले लकडाउन गरेर सबै शक्ति कोरोना नियन्त्रणमा लगाऔं भन्ने, अर्कातिर बेमौसमी आयोग गठन गर्न कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर मात्रै हो।’

तीनवर्षे कार्यकालका लागि गठित पाँच सदस्यीय आयोगमा देवीप्रसाद ज्ञवाली‌ अध्यक्ष छन्। भूमि अधिकार‌कर्मी जगत देउजा, पूर्वसभासद् दिनेशचन्द्र यादव, नेकपा कार्यकर्ता भीमबहादुर कार्की र मञ्जली शाक्य सदस्य छन्।‌ आयोग अध्यक्ष ज्ञवाली भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट पराजित उम्मेदवार हुन्। आयोगका सदस्य–सचिवमा भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव छन्।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद पराजुली र ओमप्रकाश मि श्रको विशेष इजलासले २०७१ माघ ८ गते सुकुम्बासी आयोग गठन अवैध रहेको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो। सर्वोच्चले त्यति बेला आयोग गठन प्रक्रिया कानुन प्रतिकूल देखिएको र ऐनको परिभाषाअनुरूप नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

२०७१ साउन १९ गते सरकारले यस्तै आयोग गठन गरेको थियो। राजनीतिक व्यक्ति र आसेपासे कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने मनसायले त्यो आयोग गठन गरिएको भन्दै अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले रिट निवेदन दिएका थिए। अधिवक्ता पौडेलले लकडाउन खुलेपछि सरकारले अन्तरिम आदेश मिचेको भन्दै फेरि सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।