महिला सहभागिता : संविधानमा ३३ प्रतिशत तर कार्यान्वयन नगन्य !

काठमाडौं । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ को उपधारा (४)मा महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिताको हक हुने कुरा उल्लेख छ । तर यो नीतिमा मात्रै छ तर कार्यान्वयन भने छैन् ।

नेपालको संविधानले राज्यका हरेक अंगमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा सुनिश्चित गरेको छ । तर आधा हिस्सा ओगट्ने महिलाको सहभागिता भने नीतिमा मात्रै देखिन्छ ।

ऐतिहासिक मानिएको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारमा पनि महिलाको सहभागिता सन्दर्भ अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छ । जसको अर्थ शब्दमा समानता तर व्यवहारमा विभेद कायमै भएको प्रष्ट हुन्छ ।

सरकार गठनको संरचनालाई हेर्दा पनि महिलामाथि निकै विभेद गरिएको देखिन्छ । नेकपा नेतृत्वको संघीय सरकारमा १३ प्रतिशत मात्रै महिला मन्त्री छन् भने प्रदेश सरकारमा साढे १४ प्रतिशतको मात्रै सहभागिता छ । सँगै महिला मन्त्रीको जिम्मेवारी कमजोर मानिने मन्त्रालयमा छ ।

संघीय सरकारकै मन्त्रीपरिषदमा नगन्य महिला

करिब दुईतिहाई बहुमतसहित गठित नेकपा नेतृत्वको संघीय सरकारमा महिला सहभागिताको विषय नगन्य जस्तै छ । २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ३ जना मात्रै महिला मन्त्री छन् । महत्वपूर्ण मानिएका मन्त्रालयमा भने महिला मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

संघीय सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पनि पुरुष छन् । अहिले महिला बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पार्वत गुरुङ्ग छन् ।

तीन जनामध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पद्याकुमारी अर्याल, खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा बीना मगर, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे छिन् । डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै उपेन्द्र यादवको ठाउँमा आएकी हुन् ।

प्रदेश सरकारमा कतै शुन्य कतै नाममात्रै

नेकपा नेतृत्वको संघीय सरकारमा मात्रै होइन् प्रदेश सरकारहरुमा पनि महिला सहभागिताको कुरा नीतिमा मात्रै सीमित छ । बागमती प्रदेश सरकारमा त महिलाको प्रतिनिधित्व नै छैन् । ६ सदस्यीय बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदमा महिलाको संख्या शुन्य छ ।

९ सदस्यीय प्रदेश १ को सरकारमा १ जनामात्रै महिला मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएकी छिन् । राजपा र समाजवादी गठबन्धनबाट निर्माण भएको प्रदेश २ मा २ जना महिलामन्त्री छन् ।

गण्डकी, प्रदेश नम्बर ५ र कर्णाली प्रदेशमा १/१ महिला मन्त्रीको सहभागिता छ । ७ सदस्यीय सुदुरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा २ जना महिला मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छन् ।