राष्ट्रपतिबाट विद्यालयको गुणस्तर सुधारको योजना छनोट

काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको योजना छनोटमा राष्ट्रपतिलाई सक्रिय गराउने भएको छ । विद्यालयको आवश्यकता मूल्यांकनसमेत नगरी राष्ट्रपति कार्यालय र संघीय सरकारले छनोट गरेका योजनामा बजेट पठाउने गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बनाइएको हो ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ - संविधानले विद्यालय तहको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । तर, विद्यालय सुधार गर्न छानिने योजनाको अन्तिम निर्णय संघीय सरकारले गरेर योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मात्रै स्थानीय तहलाई दिने गरी माघ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि पारित गरेको छ । विद्यालयको वार्षिक उत्सवमा प्रमुख अतिथिको भूमिकामा राष्ट्रपति जाँदा अनुदान दिन सक्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।

सरकारको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा पाँच अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो । यसमध्ये एक अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई स्यानिटरी प्याड खरिद गर्न स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ । स्थानीय तहले प्याड खरिद वा बजेट विद्यालयमा पठाउन सक्ने गरी केन्द्रले बजेट पठाएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । यही शीर्षकको बाँकी ३ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न संघीय सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयले योजना छनोट गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको हो ।

सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास र पुनःसंरचना गर्न, गुणस्तर बढाउन, पर्याप्त शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउन तथा अभिभावकलाई सामुदायिकतर्फ आकर्षित गर्न बजेटमै यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यविधिमा केन्द्रबाट स्थानीय तहमार्फत विद्यालयको आवश्यकता संकलन गरी संघीय शिक्षामन्त्री अध्यक्ष हुने निर्देशक समितिले योजनाको प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक सदस्य रहने र शिक्षा मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव कार्यक्रमको सदस्य सचिव रहने छन् । ‘समितिबाट निर्धारित प्राथमिकताको क्षेत्रभित्र रहने गरी केन्द्रले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक शैक्षिक संस्था छनोट गर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट सिफारिस भई आएका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता क्रममा राखी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’