नेकपा बैठक: भ्रष्टचारीलाई मृत्युदण्ड र कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग

काठमाडौं। सामाजिक सञ्जालबाट गरेको विज्ञापनको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाहिर गएर गरे कारबाही भोग्नुपर्ने भएको छ। ‘अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशमा भुक्तानी पठाउने र विदेशबाट त्यसरी रकम प्राप्त गर्ने कार्य गैरकानुनी हो’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘त्यसरी कारोबार गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ।’

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै फेसबुक, ट्विटर, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेबापत पैसा तिर्दा वा लिँदा बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग गर्न भनेको हो।

विज्ञापन एजेन्सीहरूका अनुसार गुगल र सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनमा वार्षिक डेढ अर्ब रकम बाहिरिने गरेको अनुमान छ। यो अनुमानभन्दा बढी रकम बाहिरिएको हुन सक्ने सूचना–प्रविधिका विज्ञ बताउँछन्। त्यस्तो विज्ञापनमा नेपालीले पैसा खर्चिरहेका छन् भने युट्युबजस्ता इन्टरनेट ‘प्लेटफर्म’मार्फत धेरैले विदेशबाट पैसा आर्जन गरिरहेका छन्।

गीत, हास्यव्यंग्यलगायत सामग्री युट्युबमा राखेर नेपालीले ठूलो कमाइ गरिरहेको विवरण सार्वजनिक हुने गरेका छन्। त्यस्तो आम्दानीबाट नेपाली बैंकमा विदेशी मुद्रा जम्मा हुन सकेको छैन। त्यही कारण ‘भुक्तानी र प्राप्ति’ अनौपचारिक माध्यमबाट गरिनुहुन्न भन्ने मान्यतामा विदेशी विज्ञापन बजारलाई कडाइ गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताएका छन्। ‘त्यस्तो किसिमको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्छ रु हामी छलफल गर्न तयार छौं’, राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख बमबहादुर मि श्र भन्छन्, ‘हामी वैधानिक पद्धतिको विकास होस् भन्न चाहन्छौं।’

ट्विटर, फेसबुकजस्ता संस्थाले नेपालबाट औपचारिक रूपमा पैसा लैजाने वा ल्याउने वैधानिक बाटो नभए त्यसलाई वैधानिकीकरण गर्नुपर्ने विभाग प्रमुख मि श्र बताउँछन्। यसका लागि राष्ट्र बैंकले विज्ञापन एजेन्सीलाई पनि विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने इजाजत दिन लचक हुने संकेत गरेको छ।

यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्ने उल्लेख थियो। ‘त्यसको कार्यान्वयन मात्र अघि बढाएका हौं’, उनी भन्छन्। सरोकारवालाले नेपालबाट पुँजी पलायन गर्न, नेपालमा तस्करी बढाउन र रेमिट्यान्स आम्दानीको वास्तविक विवरण लुकाउन यस्ता प्रकारका विज्ञापन भुक्तानीले सघाउ पुर्‍याएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपेली मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्सको केही हिस्सा यस्ता विज्ञापनमा खर्च हुने गरेको छ। रेमिट्यान्सको डलर विदेशमै विज्ञापन गर्न खर्च गरेपछि तिनका आफन्तलाई भने नेपालमा तस्करीको आम्दानीले सट्टाभर्ना गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

इन्टरनेटमा आधारित विज्ञापनको बाह्य भुक्तानीलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन नसक्दा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनको तथ्यांक तथ्यपरक हुन सकेको छैन। कति पैसा नेपाल भित्रियो र कति बाहिरियो भन्ने वास्तविक तथ्यांक प्राप्त हुन नसकेपछि अर्थतन्त्रको खास रूप देख्न पाइँदैन। यस्तो व्यवधानलाई चिर्न नसक्दा सरकार र केन्द्रीय बैंकले आफ्नै अर्थव्यवस्थाको लगाम गुमाउन सक्छन्।