नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन, सरकार र पार्टीविरुद्धका भ्रम चिर्न आग्रह

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० ले कम्युनिष्ट पार्टीमाथि अधिनायकवादीको झूठो आरोप लगाएर मुलुकमा पुनःअस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्नेको प्रयास सफल नहुने जनाएको छ ।

काठमाडौँमा विहिबारदेखि शुरु भएको सो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यस्ता तत्वले विगतमा अस्थिरता र अराजकता मच्चाएर अनुचित लाभ लिँदै आएकाले सरकार र पार्टीविरुद्ध जनतामा भ्रम छर्ने प्रयास गरेको ठहर गरिएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उक्त राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष दाहालले लामो समयसम्म मुलुकका अस्थिरता र अराजकताबाट अनुचित लाभ उठाइरहेका सामन्ती निरङ्कुशतावादी, परिवर्तन विरोधी र प्रतिक्रियावादी दलाल तत्व आज पनि अन्योल र अस्थिरता सिर्जना गर्न कसरत गरिरहेको स्पष्ट गरे ।

उनले भने, “त्यसकारण हामीले उत्पादनशल लगानी र पुनःउत्पादनको प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । समाजको पूँजीवादी चरित्रलाई राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा लाग्नुपर्छ । पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्दै माक्सवाद लेलिनवादको दर्शन र जनताको जनवादलाई स्कुलिङलाई विस्तार गरेर समृद्धि र विकासको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्छ ।”

प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस ढुलमुले सम्झौतापरस्त र दलाल प्रवृत्तिको भएकाले उसले सिर्जना गरेको भ्रम चिर्न प्रभावकारी प्रचार संयन्त्र निर्माणमा जोड दिइएको छ । प्रतिवेदनमा विश्वका ठूला शक्ति राष्ट्रको स्वार्थबाट सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालले राष्ट्रियता र स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राखेर वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । सरकारले कुनै पनि बाह्य सैनिक गठबन्धन र सैन्य रणनीतिका रुपमा कुनै पनि आर्थिक र राजनीतिक सहयोग नलिनेतर्फ सरकार र पार्टी नेतृत्व स्पष्ट रहेको पनि जनाइएको छ ।

यस्तै पार्टी एकतालाई सुदृढ तथा सरकारका कामलाई अझ प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउन तथा सकारात्मक कामको सकारात्मकरुपमै जनसमुदायमा प्रचार र स्थापित गर्न, नकारात्मक एवं कमीकमजोरीलाई खुलस्तरुपमा स्वीकार गरी सच्याउन प्रतिवेदनले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । पार्टी र सरकारविरुद्ध भ्रम छर्ने गरी अनुशासनहिनरुपमा पार्टी हितविपरीत बोल्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने पनि प्रतिवेदनमा छ ।

एकता महाधिवेशनको मिति प्रस्ताव

पार्टी एकता सुदृढीकण र जनसम्बन्ध विस्तार विशेष योजनाको खाका प्रतिवेदनमा छ भने एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी ०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म गर्ने उल्लेख छ । त्यसअघि ०७७ भदौदेखि मङ्सिरसम्म प्रदेश र जिल्ला तहको अधिवेशन गर्ने जनाइएको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० को २०७५ जेठ ३ मा एकता हुँदा दुई वर्षभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

सरकारलाई सुझाव

प्रतिवेदनमा पार्टी नेतृत्वको सरकारले विकास, समृद्धि, सुशासन र सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै संविधान अनुसार तीन तहका सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय बढाउनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति गर्दा समावेशीतालाई ध्यान दिनुपर्ने र जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन दिनुपर्ने विषय छ । बैठकको शुरुमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षका बीचमा सरकारले गरेका उपलब्धि र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सङ्कल्पप्रतिको साझा बुझाइ निर्माणबारे सम्बोधन गरेका थिए ।

बिहीबार समूहगत छलफल

बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको साङ्गठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि समूह छलफल गर्न वर्णानुक्रम अनुसार १५ वटा समूह विभाजन गरिएको छ । माघ १६ ९आज० गते समूहगत छलफलका लागि विभिन्न समूह पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराही, जनसङ्गठनको कार्यालय पेरिसडाँडा र राष्ट्रियसभागृहमा पुगी समूह छलफलमा भाग लिनेछन् । प्रत्येक समूहमा दुई÷दुई जना स्थायी कमिटीका सदस्य रहनेछन् ।

समूहका टोली नेताले २० मिनेटमा लिखित प्रतिवेदन पेस गर्ने छन् भने माघ १७ र १८ गते समूह नेताको तर्फबाट लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत तथा केन्द्रीय निकायका अध्यक्षले विचार व्यक्त गर्नसक्ने बैठकको कार्यविधि तय गरिएको छ । माघ १९ गते समूह छलफलमा उठेका विषयमा निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने र दस्तावेज पारित गर्ने, स्थायी कमिटी र सचिवालयका निर्णय छलफल र अनुमोदन तथा समसामयिक प्रस्ताव छलफल र पारित गर्ने जनाइएको छ ।
रासस