इण्डो–प्यासेफिक रणनीति चीनलाई घेराहाल्न ल्याएकोले सहभागी हुँदैनौं : नेकपा

काठमाडौं । पार्टी एकता भएको २० महिनापछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युष्टि पार्टी(नेकपा)को दोस्रो पूर्ण केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन ०७७ चैतमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

पार्टी केन्द्रीय समितिको राजधानीमा जारी बैठकमा अध्यक्षद्वयले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा चैत्र २५ देखि ३० सम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
यस्तै, ०७७ भदौ देखि मंसिरसम्म सबै स्थानीय तह र प्रदेश तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा ०७५ साल जेठ ३ गते साविक एमाले र माओवादीबीच विधिवतरुपमा पार्टी एकीकरण भएपछि नेकपाको पहिलो एकता महाधिवेशन हुनेछ । भागबण्डाको आधारमा चार सय ४५ सदस्य जम्बो केन्द्रीय समिति बनाएको नेकपाले नयाँ बर्ष ०७८ बाट फ्रेस म्याण्डेट सहित बैधानिक केन्द्रीय कार्य समिति पाउने छ ।

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको ७० बर्षको इतिहाँसमा सबै भन्दा ठुलो संगठन रहेको नेकपाको यस महाधिवेशनले कार्यकर्तामाझ नयाँ उत्साह थपिएको छ । नेकपाको अन्तरिम विधानमा एकता भएको दुई बर्षभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने प्रावधान अनुसार महाधिवेशनको मिति घोषणा भएको हो ।

बैठक संचालन समय तालिका

महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले समूहगत छलफलका लागि १५ समूहमा केन्द्रीय सदस्यलाई विभाजन गरेका छन् । वर्णानुक्रमअनुसार ४४१ केन्द्रीय सदस्यलाई विभिन्न १५ समूहमा विभाजन गरिएको हो ।

आजै सातै प्रदेशका अध्यक्षले आ–आफ्नो प्रदेश कमिटीको साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची भए पनि समय अभावका कारण पेश हुन सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेपछि केहीबेरलाई स्थगित भएर पुनः बैठकको बन्दसत्र शुरु भएको थियो ।

उक्त १५ समूहमा सचिवालय सदस्य रहने छैनन् । समूह नेताले समूहका तर्फबाट २० मिनेटमा लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यविधिसमेत बनाइएको छ । अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिवको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि बिहीबारदेखि नै समूहगत छलफल हुने छ । छलफलपछि शुक्रबार र शनिबार समूहका नेताले आ–आफ्नो समूहको तर्फबाट लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यविधि रहेको छ ।

यसैगरी बैठकमा केन्द्रीय निकायका अध्यक्षलाई समेत बोल्ने दिइने भएको छ । निकायका अध्यक्षलाई १० मिनेट समय छुट्याइएको छ । कार्यविधिअनुसार आइतबार समूहगत छलफलमा उठेका विषयमा निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने र दस्तावेज पारित गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

बैठकमा सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयउपर छलफल गर्ने र अनुमोदन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । बैठकमा श्रव्य र दृश्य सङ्कलन गरिने छ । बैठक आजबाट माघ १९ गतेसम्म प्रत्येक दिन बिहान ११ देखि साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन हुने छ ।

पार्टी एकतापछि पहिलोपटक कार्यसूचीसहित दोस्रो बैठकमा केन्द्रीय कमिटीका ४४१ सदस्यको सहभागिता रहनेछ । नेकपा प्रचार विभागमा उपप्रमुख थापाका अनुसार बैठक बिहिबार पुनः ११ बजे पुनः बस्ने छ ।

केन्द्रीय समिति बैठक बस्न ढिलो भएकोमा आत्म आलोचना

मंसिर २९ गतेदेखि बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा जस्तै केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि प्रचण्डले आत्मालोचनासहितको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्ताव गरेका छन् । उनले स्थायी समितिले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, सदस्यहरुले उठाएका सवालहरुलाई समेटेर राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेका छन् ।

उनले तयार गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षबीच भएको छलफल र सहमतिको आधारमा तय भएको हो । प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पार्टी एकता प्रकृया, संविधानको कार्यान्वयन र विशेष परिस्थितिको कारणले केन्द्रीय समिति बैठक पर धकेल्लिएको उल्लेख छ । ढिलै भएपनि एकता प्रकृयाले मूर्तरुप लिएको र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने किसिमको रहेको बताइएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रचण्डले कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा युगान्तकारी परिवर्तन, राजनीति स्थायीत्व, राष्ट्रिय स्थाधिनताको सुदृढ गर्न र राष्ट्रिय अखण्डतालाई रक्षा गर्न, सामाजिक न्याय सहितको विकास र समृद्धीको नयाँ युग तिर अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै,पार्टीलाई एकताबद्ध पार्दै थप सुदृढिकरण गर्न देशभर अभियान चलाउनुपर्ने, गुटबन्दीको अन्त्य गर्नुपर्ने, पार्टी र सरकारबीच भएको चौतर्फि आक्रमणविरुद्ध सिंगो पार्टी एक हुनु पर्नेमा बढि जोड दिएका छन् ।

इण्डो–प्यासेफिक रणनीति चिनलाई घेर्ने हिसाबले ल्यायो

प्रतिवेदनमा प्रचण्डले शीत युद्धको समाप्ती भएपछि पनि पश्चिमा राष्ट्रहरुले सैन्य गठबन्धन कायमै राखिएकोमात्र नभइ साझेदारीमार्फत अझ शक्तिशाली बनाउँदै लगेको उल्लेख छ । अमेरिकाले हिन्द महासागर वरपर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने, प्रभुत्व जमानउने र आर्थिक शक्तिमा उदयीमान चीनलाई घेरा हाल्ने र कमजोर पार्ने हिसाबले आइपिएस अगाडि सारेको उल्लेख रहेको छ । अमेरिकाको यस्तो सैन्य रणनीतिमा पार्टी र सरकार सहभागि नभएको र सहभागी पनि नहुने प्रष्ट पारेको छ ।

तर, चीनले अघि सारेको बिआरआईलाई विश्वव्यापीरुपमा आफ्नो संजाल र आर्थिक क्षेत्र विस्तारमा अघि सारिएको बृहत्त साझेदारीको रणनीतिकोरुपमा अघि सारिएको रणनीतिकोरुपमा परिभाषित गरिएको छ । ३३ पेज रहेको प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन माथिको छलफल भोलीबाट शुरु हुन्छ ।

मंसिर ४ गते अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारीको भूमिका पाएपछि प्रचण्डकै नेतृत्वमा पार्टी सचिवालय, स्थायी समिति बैठक संचालन गर्दै आएका छन् ।