नेकपाभित्र बहस : प्रदेश सभा अधिकारमाथि पार्टी हस्तक्षेप ठिक कि बेठिक ?

काठमाडौं । प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै तीन बर्षपछि प्रदेश ३ ले औपचारीक रुपमा आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी पाएको छ । आइतबार हेटौंडामा बसेको प्रदेशसभा बैठकले मतदान प्रकृयाबाट प्रदेशको नाम बागमती र स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । देशको नाममा एउटा मात्र प्रस्ताव बागमती दर्ता भएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाले राखेको प्रस्तावमा नेकपा प्रमुख सचेतक रामेश्वर फुयाँल, विवेकशील साझाका रमेश पौडेल र शोभा शाक्य, राप्रपाकी रीता माझी र राप्रपा संयुक्तकी रीना गुरुङ समर्थक थिए । प्रस्तावको पक्षमा १ सय ८ मत परेको थियो भने विपक्षमा कुनै मत परेको थिएन । यस्तै, स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम गर्ने प्रस्ताव दुई तिहाइ बढि मतले पास भएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले दर्ता गरेको प्रस्तावमा कांग्रेस र राप्रपा घटकले समर्थन गरेका थिए । प्रस्तावको पक्षमा १ सय ४ मत परेको थियो भने विपक्षमा तीन मत परेको थियो । विवेकशीलका तीन सदस्यले काभ्रेको धुलीखेललाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । यसअघि राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रदेश सांसद दिपक निरौलाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रतिवेदनसमेत बनाएको थियो । निरौलाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रदेश सभामुखलाई बुझाए पनि प्रतिवेदनमाथि कुनै बहस भएन । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि कुनै छलफल नभई दलहरुभित्रै प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा अनेकन बहस सिर्जना भएको थियो ।

काभ्रेको पक्षमा पनि दुई तिहाइ पुर्याउन नसक्ने र हेटौंडाको पक्षमा पनि दुईतिहाइ पुर्यान नसक्ने अवस्थामा मत विभाजन भयो । संघीयता कार्यान्वयन, संविधान कार्यान्वयनको शुरुको अवस्था भएकोले समयमै कार्यान्वय गर्नु पर्ने नैतिक दवावमा हामी थियौं । हामी आन्तरिक रुपमै विभाजित भएर बस्दा ५ बर्षमा समेत प्रदेशको स्थायी नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । स्थायीरुपले नाम पनि नटुंगिने, राजधानी पनि नटुंगिने स्थिति पैदा भयो । अन्त्यमा केहि सिप नलागेपछि बाध्यताले पार्टीले एउटा सहजिकरण गरिदियो ।

मुख्यत: एक सय १० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै यस मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको थियो । प्रदेशको नाम बागमती राख्ने सवालमा खासै अन्र्तविरोध नभएपनि स्थायी राजधानी तोक्ने सवालमा धेरै पापड बेल्नु परेको थियो । बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरुबीच राजधानी काभ्रे वा हेटौंडा कसलाई बनाउने भन्नेमा मत विभाजन भएपछि करिब तीन बर्षसम्म प्रदेशसभा अनिर्णयको बन्दी बन्यो । सत्तारुढ दल नेकपाकै अधिकांश सदस्य हेटौंडाको विपक्षमा उभिएपछि गत पुष १३ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेशको नाम बागमती र स्थायी राजधानी हेटौंडा राख्न निर्देशन दिएको थियो । नेकपाको सो निर्णयपछि नेकपा नेता राजेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौलागाई, शालिकराम जमकट्टेल, केशव स्थापित, युवराज दुलाल लगाय अधिकांश सदस्यहरुले तिब्र असन्तुष्टि जायर गर्दै पार्टी छोड्नेसम्मको धम्की दिएका थिए । उनीहरुले प्रदेश सभाको अधिकारमाथि केन्द्रले ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्र्दै सो निर्णय नसच्याए पार्टीले ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने धम्कि दिएका थिए । तर, बालुबाटारमा शिर्ष नेतृत्वसँग छलफल पछि नेताहरु एकाएक आफ्नो निर्णयबाट व्याक भए । उनीहरुलाई साथ दिएका अधिकांस सदस्यहरुले नेतामा आएको एकाएक परिवर्तनले आश्चर्यचकित भएका थिए । पार्टी नेतृत्वले गैह्रन्यायीक निर्णय गर्दा दोस्रो तहका नेता चुक्क नबोले पछि पद जोगाउनको लागि नेताहरु खुट्टा लरबराएको आरोप लगाएका थिए । यसै बिषयमा खबर डबलीको तर्फबाट बागमती प्रेदशका आन्तरिक मामिला मन्त्री एंव नेता शालिकराम जमकट्टेल, सम्भाव्य राजधानी अध्ययन समितिका संयोजक दीपक निरौला र प्रदेश सभा सदस्य हिरानाथ खतिवडासँग गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका थिए । जमरकट्टेल, निरौला र खतिवडासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :