अंग्रेजको उपेक्षामा रहेको थियो लिम्पियाधुरा

अहिले सबैभन्दा चर्चामा रहेको काली नदिको शिर लिम्पियाधुरा वास्तवमा एकान्त धेरैजसो हिउँ परिराख्ने उच्च पहाडी क्षेत्र हो । खासमा यो एउटा ‘एभान्डेन टेरीटोरी’ जस्तै देखिन्छ । तत्कालिन अवस्थामा अंग्रेजहरुको विषेशत कुमाउ, गढवालसँग बढि चासो थियो । उनीहरुलाई लेकसँग त्यति सारो मतलब थिएन । उनीहरुलाई देहरादुन नैनीतालजस्ता ठाउँहरु चाहिएको थियो । समथर भूभाग तराईसँग मतलब थियो । हिउँ पर्ने ठाउँको खासै मतलब थिएन । यसैकारण उनीहरुले सुगौली सन्धिमा पूर्वपश्चिमका समथर भूभाग ब्रिटिस–इन्डियामा गाभे ।

महाकालीभन्दा पूर्व नेपालको र पश्चिमतर्फ इस्ट–इन्डिया कम्पनीको हो भन्दिए । सुगौली सन्धिको ५ नम्बर बुँदामा कालीभन्दा पश्चिम जुन ठाउँहरु नेपालका राजाले कजाएका थिए, त्यो ठाउँ र जनता ब्रिटिसको हुने भनियो ।

त्यसभन्दा अगाडि सन् १८०१ को सन्धिमा पनि भूमि अधिक्रमण गर्न नहुने, अधिक्रमण भएमा दुवैपक्षका वकिल र अधिकारीहरु बसेर मिलाउनु पर्ने र मित्रता कायम गर्नुपर्ने भन्ने लेखिएको छ । सुगौली सन्धिमा दुईपक्षबीच लडाई नै भयो । र, भूमि अधिक्रमण गरी नेपालको त्यत्रो भूभाग गुम्यो । त्यसपछि नेपालको तराईका सबै भूभागहरु गए । उनीहरुलाई तराईको भूभागको मतलब थियो । हामीलाई पनि मतलब थियो । पछि जंगबहादुरको पालामा सन्धि पुनरालोकन भयो ।

उनले गुमेका हाम्रा तराईका सबै भूभाग फिर्ता नगरेसम्म नेपालको तर्फबाट कुनै सहयोग नहुने भनि स्पष्ट अडान लिएका थिए । तत्कालिन अवस्थामा ब्रिटिशहरुलाई सैनिक सहयोग चाहिएको थियो । नेगोसिएसन गर्दै जाँदा तराईको बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर फिर्ता आयो । त्यो कुरा १८५७ को सन्धिमा स्पष्ट लेखिएको छ ।

सो सन्धिमा पनि सुगौली सन्धिमा झै नेपालको सीमानाबारे बोलेको छ । तत्कालिन अवस्थामा काली र राप्तीबीचका सबै तराई, गण्डकी र कोसीबीचका तराईहरुपनि इस्ट–इन्डिया कम्पनीले हडप्ने अवस्था थियो । सन्धि अनुसार कालीदेखि पूर्वका तराईका सबै नेपालको भूभाग फिर्ता दिउँ भनिएको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने, अंग्रेजहरु काली नदीलाई मात्र टार्गेट गरेको देखिन्छ । सुगौली सन्धिमा काली नदीको पूर्व–पश्चिम सबै लिने र उत्तरतर्फ पूर्वको नलिने भन्ने थियो ।

जंगबहादुरको पालामा अंग्रेजहरुले कालीपूर्वको सबै तराई फिर्ता दिने भनेर पहाडमा मिलाईदिए । त्यसपछि काली नदीको मूलस्रोत देखि पूर्वका सबै भूभाग नेपालको भएको हो । गम्भिर कुरा के रहेको छ भने, सन् १८५७ को सन्धिअनुसार गोरखपुर जिल्लासम्मका भूभाग नेपालको भन्ने उल्लेख रहेको छ । त्यहाँ कसैको ध्यान गएको छैन । अब यसलाई समेत अनुसन्धान गर्नुपर्छ । मैत्री सन्धिमा काली र राप्तीबीचका तराई सबै फिर्ता दिने पूर्ण अधिकार नेपालको राजालाई दिएको कुरा सन्धिको दुई नम्बर बुँदामा उल्लेख रहेको छ । त्यसपछि स्पष्ट रुपमा नेपालको पश्चिमतर्फको सीमाना अंग्रेजहरुले काली नदी निर्धारण गरे ।

सुगौली सन्धिमा काली नदीको शिरबारे कुनै उल्लेख भएको छैन्

त्यसो भए काली नदी कुन हो ? यसको मुल स्रोत कुन हो ? यसै विषयले बेला–बेलामा समस्या पर्ने गरेको देखिन्छ । पहिले तराईतिर शारदा ब्यारेजमा समस्या पथ्र्यो । अहिले काली नदीको स्रोत कुन हो भन्नेमा परेको छ । काली नदी कहाँबाट आउँछ भन्ने समस्या नै मुल समस्या रह्यो । सुगौली सन्धि होस या जंगबहादुरको पालामा भएको १८५७ को सन्धिमा काली नदी कुन हो भनि स्पष्ट उल्लेख भएको छैन ।

दुवै सन्धिमा कहिँ कतै लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदी काली नदी हो भनेको छैन । लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदी हो भन्ने कुरा अहिले आएर नेपाली काटोग्राफर र नेपाली रिसर्चरहरुले गर्न थाले । पञ्चायत कालमा २०३० सालमा दिएको रिर्पोटअनुसार पनि सीमाको बारेमा स्पष्ट रुपले किटान गरिएको छैन । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको रिर्पोटमा पनि छैन ।

लिम्पियाधुरालाई नेपाल सरकारले नै दाबी गरेको छैन्

लिम्पियाधुरबाट आएको नदी गुन्जी, कुटी, नाबीलगायतका गाउँसमेत हो भन्ने बुझिन्छ तर स्पष्ट रुपले किटान गरिएको प्रमाण फेला पार्न सकिएको छैन । यतिसम्मकी लिम्पियाधुरालाई नेपाल सरकारले दावी गरेकै छैन । नेपाल सरकारले नेपालको नक्सा बनाउँदा लिम्पियाधुरालाई समेटेको छैन । अखबारमा लिम्पियाधुराबारे लेख लेखेका छन् । मैले पनि पटक–पटक लेखेको छु ।

अहिले भारतले सो क्षेत्र राखेर नक्सा जारी गर्यो । नेपाल सरकारले सो क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा जारी गर्न सक्छ ? त्यो आँट छ ? यसको मतलब लिम्पियाधुरा के हो त भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो नेपालकै हो । गुञ्जीका मानिसले तिरो तिरेको रसिद फेला परिसकेको छ ।

जति दावी गरेका छन्, जनस्तरबाट मात्र भएको हो । बुद्धि नारायण जी अहिले खुब कुर्लीनु भएको छ, उहाँ नापी विभागमा रहुन्जेल चुईक्क पनि बोल्नुभएन । काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भनेर दाबीसमेत गर्नुभएन । उहाँले जागिर छोडेपछि मात्र यो कुरा गर्नुभयो ।

यस्तै, तत्कालिन सरकारी अधिकारी भैरब रिसालले २०१८ सालसम्म त्यस क्षेत्रमा रिर्पोटीङ गरेको दाबी गरेका छन् । उनी त्यहाँ जनगणना गर्न गएका पनि थिए । त्यस क्षेत्रमा राजा महेन्द्रको पालामै भारतीय सेना बसेका हुन् । त्यसबेला उनले कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रो क्षेत्र हो, त्यहाँ भारतीय सेना आएर बसेका छन् । तिनिहरुलाई तुरुन्त फिर्ता गराउनु पर्यो भनि राजा महेन्द्रलाई किन भनेनन् ? त्यतिबेला उनी बोलेनन् ?

काली नदी लिम्पियाधुरा लेकबाट कुटी, नावी र गुन्जी गाउँको छेउछाउ हुँदै बगेको छ । त्यो ठाउँ भनेको एकदम चिसो ठाउँ हो । त्यहाँबाट नदी पूर्व हुँदै बग्दै आउँछ । ती गाउँ भनेको एकदमै साना र नगन्य गाउँ हुन् । रिसालले अहिले बोलेर हुदैन । उनले तथ्याङक लिएको भए रिपोर्ट खोइ ? तिथि–मिति खोइ ? त्यतिबेला कति जनसंख्या थिए, त्यसको फाइल खोई ? त्यतिबेला शासकले गुन्जीमा जनगणना गर्न आदेश दिएका पत्र खोइ ? उहाँले टिएडिए खाएको भत्ताको रिपोर्ट खोइ ?

भारतीय कर्मचारीतन्त्रको हेपाहा प्रवृत्तिको जड हो सीमा समस्या

भारतको मानसिकता भनेको नेपालीहरु केहि होइन, यिनीहरुको बुद्धि छैन, हामीले जे भने त्यहि हुन्छ, यिनीहरु गोठालाहरु हुन्, यिनीहरुलाई सबै सहयोग हामीले नै गर्ने हो, यिनीहरुलाई ठिक पार्न सकिन्छ भन्ने नै छ । नेपालीहरु काटोग्राफि सिक्न भारतमा जान्छन् । सरकारी कर्मचारी ठुलाठुला कुरा गरेपनि, उनीहरु गुरुमन्त्र थाप्न भारत जान्छन् । के यिनीहरुले राष्ट्रियता र सीमानाको विषयमा स्पष्ट अडान लिन सक्छन् ? गुरुको अगाडि यिनिहरुको पिसाव खुस्कीन्छ । अनि यहाँ ठुला कुरा गर्ने । यमस्या यहि हो । समस्या भारतसँग होइन । हामी आफैसँग छ ।

भारतका सरकारले नेपालको कालापानी क्षेत्र कब्जा गर भनेर आदेश जारी भएको कुनै आधिकारिक पत्र छैन । भारतीय काटोग्राफरहरु, भारतीय कर्मचारीहरु, भारतीय आर्मीका मान्छेहरु सीमामा खटिइ राखेका छन् । उनीहरुले नेपाली पक्षलाई समेत जानकारी दिँदैनन् । नेपालीले अहिले मोदीलाई जुत्ता झिकेर हानेको देखाएर हुँदैन । यो मोदीले गर्ने कुरा होइन । कर्मचारीले आफुखुशी निर्णय गरेको हुन्छ । निर्णयपछि छापा खानामा पठाइन्छ । मोदीलाई के छापेको भन्ने कुरानै पत्तो हुँदैन ।

कालापानी कब्जा हुनुमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको कमजोरी

२००९ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले नेपालको १८ वटा नाकामा भारतीय सुरक्षा बल राख्न दिए । त्यसमा महेन्द्रले स्वीकृति दिएका छन् । भारतीयहरुको रणनीति अर्कै थियो । तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरु र सरदार बल्लब भाइ पटेलको सोंच सकभर नेपाललाई माथि उठ्नै दिनुहुन्न, देश बनिहाले पनि हामीले भनेको अनुसार हुनुपर्छ भन्ने थियो ।

तर, अहिले मोदीको नीति त्यो होइन । हामी नेपालीहरुले नबुझेको जस्तो लाग्यो । अहिले मोदीलाई दोष लगाएरमात्र हुँदैन । त्यो आजको मुद्दा हो र ? सीमा समस्या ५७ बर्षदेखि थाँति रहेको मुद्दा हो । ओलीलाई मात्र दोष देखाएर पनि हुँदैन । मातृकाले सीमामा भारतीय सेना राख्न दिए । भारतले ज्यान दिएर आर्मी राख्न खोज्छ । उसको समस्या चीनसँग हो । चीनसँग समस्या भएपछि तिमीहरुको सीमा हामी रक्षा गर्छौ भनेर सेना राख्न खोज्छ । तर, रोक्न सक्नुपथ्र्यो । त्यतिबेला नेपाली शासक चुके । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रले अर्को स्वतन्त्र राष्ट्रको सीमामा सेना राख्न मिल्दैन । तर दिए, त्यो इतिहाँसको कमजोरी हो ।

इतिहाँसको यस कमजोरीलाई प्रधानमन्त्री कृतिनिधि बिष्टले केहीहदसम्म निराकरण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । महेन्द्रको पालामा बिष्टले १७ वटा नाका मध्ये १६ वटा फिर्ता गराए । यो उनको पालामा भएको ठुलो काम थियो । तर, १७ औं नाका किन छोडियो भने प्रश्न आजसम्म उठेको छ ?

तत्कालिन समयमा राखिएको १७ औं नाका टिङकर नाका हो । जुन सन् १९६२ मा चीन र भारत युद्ध हुँदा भारतले हार ब्यहोरेपछि उनीहरु कालापानी आएर बसेका हुन् । अब त्यो किन दिइयो ? भारतीयहरुले छोडेनन् भनेर किन राजालाई भनिएन ? प्रश्न उठेका छन् । यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् ।

एक, नेपालको आन्तरिक कलह हुन सक्छ । जुन समयमा मात्रिका, बीपी र राजाबीच सत्ता संघर्ष चलिरहेको थियो । राजा महेन्द्रले बीपीलाई अगाडि बढ्न रोक्न खोजिरहेका थिए । यस्तै, ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि भारतलाई रिजाउन गरिएको प्रयास पनि हुनसक्छ ।

अर्को, चीनसँग सीमा जोडिएको र कालापानी सामरिक महत्वको क्षेत्र भएकोले भारतले जबजस्त रुपमा कब्जा गरिएको भन्ने पनि तर्क छ । जुन ठाउँमा नेपाली पक्षको उपस्थिति जनाउन एकदम अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि थियो ।

भारतमुखि अल्छि मानसिकताले काम गरेन

सरकारमा बस्नेहरुको मानसिकता एकोहोरोसँगै अल्छी खालको छ । उनिहरु सीमा सन्धिसम्झौताको विषयमा कुरा आईपर्दा इतिहाँसविद् चाहिँदैन जस्तो गर्छन । यिनीहरुले न अंग्रेजीमा लेखेका एउटा अक्षर कोट्याउन सक्छन् । न लिपि बुझ्न सक्छन् । न तिब्बेतियन भाषामा लेखेका कुरा बुझ्न सक्छन् । न भारतीयहरुले लेखेका पुराना अक्षर फुटाउन सक्छन् । एउटा काटोग्राफरलाई मात्र जिम्मा दिएर हुन्छ ? उनीहरुलाई के थाहा हुन्छ ? पुराना दस्तावेज, तिथि मिति पढ्न सक्ने मानिस राख्नु पर्दैन ? पुराना दस्तावेज खोइ ?

किताबमा आएका अलिअलि फुटकर लेखलाई आधार मानेर हँुदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले यिनै खुद्रा मसिना चिजहरु मात्र बटुलेर बसेका छन् । पहिला फिल्डमा जानुपर्छ । खोला कताबाट बगेको छ त्यो फिल्डमा गएपछि थाहा भइहाल्छ नि । ठुलो नदी कताबाट बगेको छ । ती गाउँहरु कहाँ भनिएको छ, त्यसको दस्तावेज खोज्नु पर्छ । त्यस पछि बल्ल काटोग्राफरलाई बोलाउने हो । काटोग्राफर जान्ने मानिस होइन । यहाँ जोग्राफर, काटोग्राफर विज्ञ भएका छन् ।

अहिले हामीलाई त पुराना सन्धिका दस्तावेज चाहिएको छ । सुगौली सन्धिको मुल कपी खोई ? भारतीयहरुले बनाएको नक्सामा समेत कालापानी नेपालमा पारिएको छ । तर, नेपालले बनाएको नक्सामा लीपू पट्टीबाट आएको नदीलाई काली नदी भन्दिए । नेपाली शासकहरुको मनोबिज्ञानमा भारतीयहरु बिज्ञ हुन् । त्यो ठुलो हिमालमा हामी जान सक्दैनौं भनि अल्छि गरे खुरुखुरु भारतीय नक्साको कपि गरे । यो नै ठिक छ भने चुपलागेर बसे । दुई–दुई पटक नक्सा बनाएर बल्ल कालापानी आफुँ पट्टी पारेका हुन् ।

मोदी विरुद्ध नाराबाजी होइन, तथ्य–प्रमाणसहित वार्तामा बस्नुपर्छ

सडकमा उत्ताउलीएर मोदी मुर्दावाद भन्दै राजदुतावासमा गएर नाराबाजी गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो दस्तावेज फाइलिङ गर्नुपर्छ । भेटिएको रसिदलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ । पुराना नक्सा राख्नुपर्छ । त्यतिबेला तिरो तिरेका मानिसहरु अहिले पनि जिउँदै होलान तिनीहरुलाई खोजि गर्नुपर्यो । उनीहरुको रेकर्ड राख्नु पर्यो । उनीहरु बसाई सरेका छन् भने त्यो बसाईसराईका कागज कहाँ छ, खोजी गर्नु पर्यो । अनुसन्धानको प्रकृया शुरु गुर्न पर्यो । यो काटोग्राफरले गर्ने कुरा होइन । हाम्रा सरकारका अधिकारीले बुझाएका कागतपत्रहरु विवादित छन् भने बि ग्रेटमा राख्नु परयो । विवादीत छैनन् भने ए ग्रेटमा राख्नु पर्यो ।

उच्च मनोबलको साथ पानीको बहाव कहाँबाट आएको छ, त्यो नै मुख्य नदी हो भनेर जवाफ दिनु सक्नु पर्यो । सहायक नदीभन्दा ५ गुणा बढी बहाब लिम्पियाधुराबाट आउँछ भने त्यहि हो काली नदी । बीच बीचमा त अनगिन्ति सहायक नदी छन् । त्यी सबैलाई काली नदी भनेर हुँदैन । काली नदीको स्रोत भनेको लिम्पिया नै हो । यसको आधार गुञ्जीका मानिसले तिरो तिरेको रसिद नै हो । यसमा निर्विकल्पका साथ भन्न सकिन्छ कालीको शिर लिम्पियाधुरा नै हो । काली नदी लिम्पियाधुराको जोलीकाँङ भन्ने ठाउँबाट निस्कन्छ भन्ने रिर्पोट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यतिबेलै गृहमन्त्रालायलाई बुझाएको कुरा स्पष्ट छ । तर, गृहले परराष्ट्रलाई दुई चारवटा खेस्रा लेख्यो सकियो । भारतसँग स्पष्ट कुरा नै भएन ।

अन्त्यमा, अहिले पनि कालापानी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । ३० बर्ष अघिको जस्तो नेपाल अहिले छैन । यहाँ पनि धेरै विज्ञहरु छन् । मिडिया जगत पनि शसक्त छन् । राजनीतिक गर्नेहरु पनि कतिपय राष्ट्रियतामाथि चासो राख्नेछन् । भारतीयभन्दा राम्रा विश्वविद्यालयमा पढ्ने नेपालीहरु छन् । उनीहरुभन्दा जानकार अहिले नेपाली छन् । त्यसलाई राज्यले उपयोग गर्न सक्नु पर्यो । उनीहरु थन्केर बसेका छन् । जो सक्षम छन् उनीहरुलाई प्रयोग गर्दैन, जो असक्षम छन्, उनीहरुलाई राज्यले बोकेका छन् । अनि कसरी सुल्झिन्छ सीमा समस्या ?

(डा. ढुंगेल इतिहासविद् हुन् । लेख ढुंगेलसँगको कुराकानीमा आधारित छ ।)