समितिको अधिकारलाई सरकारले सम्मान गर्छ– गृहमन्त्री थापा

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले छिमेकी मुलुकमा विदेशी बुहारीलाई सात बर्षमा नागरिकता दिने प्रावधान र हाम्रो नागरिकता प्रदान गर्ने नीतिबीच एकरुपता हुनुपर्ने आवाज उठेको बताएका छन ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदको जिज्ञासमा उनले विधेयकको परिमार्जन, संशोधन र सच्याउने समितिको अधिकारलाई सरकारले सम्मान गर्ने स्पष्ट पारे ।

सात वर्षपछि र तत्काल अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थाबीच देखिएको असमानतालाई कसरी हटाउने भन्ने विषय उठेको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकताका विषयमा आम सहमति गराउने सरकारको प्रयत्न भए पनि त्यो वातावरण बनिनसकेको बताए ।

नागरिकताको प्रश्न राष्ट्रियतासँग जोडिएको निकै संवेदनशील विषय भएको बताउँदै गृहमन्त्री थापाले भने, “खुला सीमाका कारण दोहोरो नागरिकताले राष्ट्रियता, सुरक्षा र विकासमा ठूलो असर पर्न सक्छ, भारतसँगको हाम्रो विशेष सम्बन्धको पाटोलाई पनि हामीले हेक्का राख्नुपर्छ ।”

सांसद रामसहायप्रसाद यादवले छलफलमा उठाएका विषयलाई समेटेर ल्याएका प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समय माग गरेपछि शनिबार बस्ने गरी आजको बैठक स्थगन भएको जानकारी दिए। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका बारेमा ल्याइएको विकल्पबारे आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताउँदै उहाँले विद्यमान अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानले राष्ट्रलाई के त्यस्तो क्षति प¥यो र संशोधन गर्न खोजेका हौँ भनी प्रश्न गरे।

समितिले तयार गरेको विकल्पसहितको प्रतिवेदनमा तत्काल अङ्गीकृत नागरिकताको साटो सामाजिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार उपलब्ध हुने गरी परिचयपत्र दिने र त्यसको सात वर्षपछि मात्र नागरिकता प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ ।

नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने वैदेशिक पुरुषको हकमा भने अङ्गीकृत नागरिकताका लागि १५ वर्षको समयावधि हुनुपर्ने उल्लेख छ । समितिका सदस्य झपट रावलले एक वर्षदेखि विधेयकमाथि छलफलमा उठेका र सहमति हुननसकेका विषय समेटेर अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा विकल्पसहित तयार भएको प्रतिवेदनमाथि शनिबार छलफल हुने बताउए ।

उनले भने, “छिमेकी मुलुकसँग हाम्रो धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध रहिआएकामा हाम्रा छोरीहरु त्यहाँ विवाह गरेर जाँदा नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष पर्खनुपर्ने हामीले चाहिँ एउटा हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिनुपर्ने किन, विदेशबाट हामी शासित हुने कल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन ।