प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत लागू गरिएको यस व्यवस्थाले प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) का कारण जग्गाधनीले भोग्दै आएको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअघि प्रसारण लाइनको राइट अफ वे क्षेत्रमा परेको कारण कित्ताकाट नहुँदा आवश्यकताभन्दा बढी जग्गासमेत रोक्का जस्तै अवस्थामा रहने, नामसारी, धितो राख्ने तथा जग्गा कारोबार गर्न नपाइने समस्या थियो । नयाँ व्यवस्थाले सो अवरोध हटाउने भएको छ ।

भूउपयोग नियमावलीको संशोधनअनुसार प्रसारण लाइनको राइट अफ वे क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी, राइट अफ वे भन्दा बाहिरको भागलाई छुट्टै कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार अब राइट अफ वे भन्दा बढी रहेको जग्गा स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

“प्रसारण लाइनले छोएको कारण सम्पूर्ण कित्ता प्रयोगविहीन बन्ने अवस्था थियो,” श्रेष्ठले भने, “जग्गाधनीको सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्रयोगमा समस्या आएपछि प्राधिकरणले सरकारसँग सहजीकरणको प्रस्ताव गरेको थियो, जसको परिणामस्वरूप यो व्यवस्था लागू भएको हो ।”

यसअघि राइट अफ वे क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट नहुँदा जग्गाधनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न, नामसारी गर्न वा कारोबार गर्न कठिनाइ भोग्दै आएका थिए । नयाँ व्यवस्थाले जग्गा कारोबार सहज हुने र सम्पत्तिको कानुनी उपयोग सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि, कित्ताकाट गर्न पाइने भए पनि सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड भने यथावत् रहनेछन् । राइट अफ वे क्षेत्रमा घर, भवनलगायत संरचना निर्माण गर्न, अग्ला रुख रोप्न तथा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न निषेध कायम रहनेछ ।

प्रसारण लाइनको सुरक्षित सञ्चालन, मर्मतसम्भार र सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखी लाइनको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वे तोकिएको हुन्छ । यसको चौडाइ प्रसारण लाइनको भोल्टेज, टावरको उचाइ, तारको झुन्डिने अवस्था (स्याग) तथा प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गरिन्छ ।

नियमावलीअनुसार ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ ९/९ मिटर गरी १८ मिटर, २२० केभीका लागि १५/१५ मिटर गरी ३० मिटर तथा ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि २३/२३ मिटर गरी ४६ मिटर राइट अफ वे कायम गरिएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा टावर प्याड पर्ने जग्गा भने मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिने र त्यसको स्वामित्व आयोजनाकै नाममा रहने व्यवस्था छ । राइट अफ वे क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी हाल मूल्याङ्कन गरिएको रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति प्रदान हुँदै आएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तारका क्रममा देखिँदै आएको जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो व्यवस्था गत कात्तिक २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।