थप उपचारका लागि प्रधानमन्त्री फेरि सिंगापुर जाने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वास्थ्य उपचारका लागि पुनः सिंगापुर जाने भएका छन् । लगत्तै फर्कने भनेर सिंगापुरबाट आएका ओली बिहीबार त्यता उड्दै छन् । १८ साउनमा सिंगापुरस्थित सरकारी अस्पताल नेसनल युनिभर्सिटी(एनयु)मा एक साता लामो स्वास्थ्य परीक्षण गराई प्रधानमन्त्री ओली २७ साउनमा स्वदेश फर्किएका थिए ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - प्रधानमन्त्रीले सेवन गर्दै आएको पुरानो औषधि प्रभावविहीन हुन थालेको छ । १३ वर्षअघि प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौलाले अहिले काम कम गर्न थालेको र क्रेटानाइनको मात्रा बढ्न थालेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । कम्तीमा औषधि परिवर्तन गर्नुपर्ने र बढीमा नयाँ मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने जानकारी सिंगापुरका डाक्टरहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका छन् । यी दुवै कामका लागि पर्याप्त समय चाहिने हुनाले आफूलाई केही समय दिन प्रधानमन्त्रीले सिंगापुरका डाक्टरहरूलाई अनुरोध गरेका थिए । करिब साताभित्रै फर्कने समझदारीसहित उनी नेपाल आएका थिए ।

‘नयाँ औषधि प्रयोग गरी हेरौँ, साइड इफेक्ट हुन्छ कि हुन्न, प्रभाव कस्तो देखिन्छ, परीक्षण गरौँ भन्ने डाक्टरको सल्लाह थियो,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने । तर, प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएर यसबीचमा महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू गरेका छन् । अब बिहीबार सिंगापुर गएपछि उनको विस्तृत उपचार हुनेछ ।

पार्टी एकतापछि दोस्रो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै नेपाल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जनवर्गीय संगठन, प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटी र उपत्यका विशेष कमिटीको पछिल्लो कार्यविभाजनप्रति लिखित ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने भएका छन् । मंगलबार बोलाइएको सचिवालय बैठकमा आइतबारको सचिवालयले गरेको केही निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने गरी तयारी भइरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो कार्यविभाजनमा सिनियर केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पन्छाएर जुनियर केन्द्रीय सदस्यहरूलाई इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै नेपालले नोट अफ डिसेन्ट ९लिखित असहमतिपत्र० दर्ता गराउने तयारी गरेका हुन् । ‘उहाँले जनसंगठनको इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र पदाधिकारीको कार्यविभाजनमा आइतबारको बैठकमा असहमति राखिसक्नुभएको छ,’ नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब बस्ने बैठकमा उहाँले त्यही असहमतिलाई लिखित नोट अफ डिसेन्टका रूपमा दर्ता गराउनुहुनेछ ।’ पार्टी एकतायता यो नेपालको दोस्रो लिखित नोट अफ डिसेन्ट हुनेछ । यसअघि उनले अघिल्लो १३ असोजमा पहिलो नोट अफ डिसेन्ट राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, बालुवाटारमा आइतबार सम्पन्न सचिवालय बैठकले नेपालको स्थानमा अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको वरीयता कायम गर्दै उनलाई एक तह तल झारेको थियो । वरीयता हेरफेरको निर्णय स्वीकार गरेका नेपाल पार्टी सञ्चालन र जिम्मेवारी बाँडफाँडसम्बन्धी निर्णयमा भने असहमति राख्दै बैठककै बीचबाट बाहिरिएका थिए । नेकपाको सचिवालय बैठक मंगलबार ३ बजे बालुवाटारमा बोलाइएको छ ।

‘रावल र भुसालसहित चार नेतालाई सचिवालयमा ल्याऊँ’
साविक एमालेमा रहेका पदाधिकारीहरूको वरीयतालाई आधार मानेर वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष प्रस्ताव गर्दै झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेताको पहिलो वरीयतामा राख्ने निर्णय भएको भन्दै नेपालले चार नेताहरूलाई सचिवालयमा थप्नुपर्ने माग गरेका छन् । गौतमलाई साविक वरिष्ठ उपाध्यक्षकै आधारमा पुनः उपाध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ भने खनाललाई साबिक एमालेको निवर्तमान अध्यक्षकै हैसियतमा तेस्रो वरीयतामा राख्ने निर्णय भएको छ । यो निर्णयका आधारमा साबिक उपाध्यक्षहरू भीमबहादुर रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली तथा उपमहासचिव घनश्याम भुसाललाई पनि सचिवालयमा ल्याइनुपर्ने नेपालले पछिल्लो बैठकमा माग गरेका छन् । एउटै महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष पुनः उपाध्यक्ष बन्ने, तर सबैभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित अर्को उपाध्यक्ष सचिवालय सदस्यसमेत नहुने कुरा मान्य नहुने उनको तर्क छ ।

त्यस्तै, साबिक उपमहासचिव विष्णु पौडेल महासचिव बनेकाले उनीभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित घनश्याम भुसाललाई सचिवालयमा पनि नल्याउँदा अन्याय हुने नेपालले तर्क राखेको सचिवालयकै अर्का एक सदस्यले बताए ।

१३ असोजमा पहिलो नोट अफ डिसेन्ट
आफू विदेश भ्रमणमा रहेका वेला अघिल्लो वर्ष ५ असोजमा बसेको सचिवालय बैठकले विधि र प्रक्रियाविनै प्रदेश पदाधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको भन्दै नेपालले पहिलो नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । १३ असोजमा दर्ता भएको सो नोट अफ डिसेन्टलाई महासचिव विष्णु पौडेलले २२ असोजको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

पार्टी सञ्चालनमा नेतृत्वको कार्यशैली विधानविपरीत भएको मुख्य एजेन्डासहित तीनवटा विषयलाई नेपालले पहिलो नोट अफ डिसेन्टमा उठाएका थिए । पार्टी एकतासम्बन्धी निर्णय सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने अन्तरिम विधानको धारा ३८ ‘ग’को व्यवस्था उल्लंघन गर्दै प्रदेशको इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र पदाधिकारी टुंगो लगाइएको उनको आरोप थियो । त्यस्तै, प्रदेश र जिल्ला एकीकरणसम्बन्धी थप मापदण्ड टुंग्याएर निर्णय गरिने सचिवालयको निर्णय र नेताहरूलाई दोहोरो कार्यकारी भूमिका हुने गरी कार्यविभाजन नगर्ने सहमतिविपरीत सचिवालयले निर्णय गरेको पहिलो नोट अफ डिसेन्टमा उल्लेख थियो ।

त्यस्तै, आफू विदेशबाट फर्किएपछि मात्रै एकतासम्बन्धी बाँकी निर्णय गर्ने सहमति अध्यक्ष केपी ओलीसँग भए पनि अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत नभएको मौकामा एकलौटी निर्णय गरिएको असहमतिपत्रमा उल्लेख थियो ।