नेकपामा ‘स्कुल’ मै अलमल, यस्ताे छ अबकाे चार विकल्प

काठमाडौँ । आवरणमा स्कुल विभाग कसले लिने भन्ने रस्साकसी देखिए पनि खासमा नेकपाभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी मनोविज्ञान हाबी भएको छ । पार्टीलाई वैचारिक रूपमा आफ्नो पक्षले नेतृत्व गरेको छ भन्ने देखाउनकै लागि दुवै पक्षले यही विभाग दाबी गरिरहेका छन् ।

आजको कान्तिपुरमा खबर छ । चुनावी गठबन्धन गर्दै दुई तिहाइको सरकार बनाएको नेकपा अहिले एउटा विभाग कुन नेतालाई दिने भन्ने विवादमा अल्झेको छ । पार्टी एकताको अन्तिम काम अब विभागहरूलाई पूर्णता दिने मात्र छ । यही काम पूरा गर्न शीर्ष नेताहरूलाई स्कुल विभागले हम्मे पारेको छ ।

आन्तरिक विवादकै कारण सचिवालय बैठक रोकिएको रोकियै छ । सचिवालयमै रहेका दुई नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र ईश्वर पोखरेलले एउटै विभाग दाबी गरेपछि चर्किएको विवादमा अहिले घनश्याम भुसाल, वेदुराम भुसाल पनि मिसिएका छन् । विभागमा आ–आफ्नो दाबी गर्दै नेताहरूले आन्तरिक लबिइङ तीव्र पारेका छन् । यही प्रकरणले नेकपाको एकता ‘हात्ती छिर्‍यो पुच्छर अड्कियो’ जस्तो अवस्थामा छ ।

एउटा विभागलाई लिएर शीर्ष नेताहरूको यो ढंगको रस्साकसीलाई केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरू अनुपयुक्त ठान्छन् । ‘दुई पार्टी मिलेर एकता भएको हो । त्यसैले यो समझदारीमा चल्ने हो, कसले कसलाई दिने र लिने भन्ने ढंगले कुरा हुनुहुँदैन, शीर्ष नेताहरू एउटा समझदारीमा जानुपर्‍यो,’ नेकपाका केन्द्रीय नेता राजेन्द्र गौतमले भने, ‘यो नगर्ने हो भने सचिवालयका नौ जना नेताले नै कुनै विभाग राख्न भएन, त्यसभन्दा तलका नेतालाई दिनुपर्छ ।’

आवरणमा पोखरेल र श्रेष्ठ पात्रका रूपमा देखिए पनि यसभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको मनोविज्ञान जोडिएको छ । पार्टीलाई वैचारिक रूपमा आफ्नो पक्षले नेतृत्व गरेको छ भन्ने देखाउने स्वार्थका कारण यो विभागको विवाद चर्केको हो । ‘विगतमा को के थियो भन्दै सिद्धान्त छहारी लिएर व्यक्ति–व्यक्तिले दुनो सोझ्याउन खोजेजस्तो भएको छ,’ नेकपाका केन्द्रीय नेता तथा नवलपुरका सहइन्चार्ज रवीन्द्र अधिकारीले भने, ‘अहिले पार्टीको तत्कालको राजनीतिक कार्यदिशा जनताको जनवाद हो, जो विभाग प्रमुख भए पनि त्यही कार्यदिशाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ, त्यसैले यही विषयलाई जोडेर एकताको अन्तिम काम रोकेर राख्नु गलत हुन्छ ।’

नेकपाको केन्द्रमा एकताकै बेला पूर्वएमालेले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद र पूर्वमाओवादीले अघि सारेको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने सिद्धान्त थाती राख्दै ‘जनताको जनवाद’ भनेर अघि बढ्ने र त्यसैका आधारमा महाधिवेशनसम्म जाने भन्ने थियो । तर एकताको कामले पूर्णता नपाउँदै नेताहरूबीच पूर्वपार्टीले लिएको सिद्धान्तको विवाद सुरु भयो ।

तत्कालीन एमालेका महासचिवसमेत रहेका नेता पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त बोक्नुपर्ने भन्दै बहस चलाउन खोजे । यो कुरा पूर्वमाओवादी समूहलाई चित्त बुझेन । त्यसैले अहिले स्कुल विभागमा पोखरेलको दाबीलाई पूर्वमाओवादी पक्षले रुचाएको छैन । मुख्य विभागहरू आफ्नो पक्षमा नरहेको भन्दै उक्त समूहबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अघि सारिएको छ । श्रेष्ठ पनि पार्टीभित्र वैचारिक ज्ञान राख्ने नेता भएको र अहिले संसद् र सरकारको मोर्चाबाट बाहिर रहेकाले उनलाई महत्त्वपूर्ण विभाग दिनुपर्ने माओवादी पक्षको अडान छ ।

यस विषयमा नेताहरूले समझदारी नगर्दा समस्या भइरहेको केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईंले बताए । ‘पार्टीको निर्माण सहमति र सहकार्यबाटै हुने हो तर अहिले एकले अर्कालाई देखाउने वा गलाउने खालको जस्तो भएको छ,’ उनले भने, ‘नेताहरूबीच विश्वासको वातावरण नहुने हो भने अब उहाँहरूभन्दा अर्को विकल्पमा जानुपर्छ ।’

स्कुल विभागका विषयमा अध्यक्षहरूबीच पनि कुन पक्षले लिने भन्ने ठोस समझदारी भएको देखिँदैन । शक्तिशालीमध्येका संगठन विभाग, विदेश विभाग, स्कुल विभाग, नीति तथा अनुसन्धान विभाग पूर्वएमाले र अर्थ र प्रवक्तासहित प्रचार विभाग पूर्वमाओवादी पक्षले लिने भन्ने थियो । स्कुल विभागमा पोखरेलको नाम आउनेबित्तिकै माओवादी पक्षले त्यो विभागआफ्नो पक्षमा आउनुपर्ने अडान लियो ।

‘नौ जनाको बीचमा के समझदारी भएको हो, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो, समझदारीअनुसार साबिकको एमाले र माओवादी पक्षको निर्णय सम्बन्धितहरूले गर्नुपर्‍यो,’ केन्द्रीय सदस्य गौतमले भने, ‘यो र ऊ भनेर एकले अर्कालाई नस्विकार्ने र एकतालाई तन्काएको तन्कायै गर्ने गलत काम भइरहेको छ ।’

स्कुल विभागको नेतृत्वले आफ्ना विचारलाई पार्टीका फोरममा लगेर प्रशिक्षण चलाउन पाउँदैन । पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीहरूले पारित गरेका निर्णयका आधारमा प्रशिक्षण चलाउने हो । त्यसैले जसले विभागको नेतृत्व गरे पनि ‘जनताको जनवाद’ को अन्तर्य र यसका विशेषताबारे प्रशिक्षण चलाउने हो ।

‘अहिले हामीले जनताको जनवादलाई बोकेर हिँड्ने हो, पछि महाधिवेशनमा विभिन्न विषयमा छलफल हुन सक्छ । अहिले जे सहमति भएको छ, त्यही कार्यान्वयन गर्ने हो,’ केन्द्रीय सदस्य अधिकारीले भने, ‘शीर्ष नेताहरूले एउटा विभागको नेतृत्वलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर बसिराख्न उपयुक्त हुँदैन ।’

विकल्प के–के ?
स्कुल विभागको विवाद मिलाउन नेताहरूलाई सकस परिरहेका बेला केही विकल्पबारे आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ । पहिलो विकल्प पोखरेल र श्रेष्ठबीचमै सहमति खोज्ने भन्ने छ । दुवै पक्ष तयार नभए दोस्रो विकल्पका रूपमा तेस्रो व्यक्तिलाई अघि बढाउने चर्चा छ ।

तेस्रो व्यक्तिका रूपमा नीति तथा अध्ययन विभागमा तोकिएका झलनाथ खनाल वा संगठन विभागका लागि तय गरिएका वामदेव गौतमको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर स्कुलमा लैजाने भन्ने छ । खनाल सहमति जुटे स्कुल विभागको नेतृत्व लिन तयार भइसकेका छन् । तर, गौतम संगठन विभाग छाडेर आउँछन्–आउँदैनन्, स्पष्ट छैन ।

तेस्रो विकल्पमा यो विभाग अध्यक्षहरूले नै राख्ने चर्चा पनि छ । यसअघि पनि अध्यक्षले यो विभाग राखेको उदाहरण छ । तर अहिले दुई अध्यक्ष भएकाले व्यावहारिक नहुन सक्छ । सचिवालय तहका नेताहरूबीच सहमति नभएर तल्लो तहमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भए मात्र चौथो विकल्पका रूपमा घनश्यामभुसाल, वेदुराम भुसाललगायत नेताहरूमा पुग्न सक्छ ।