नारायणहिटीको आखेटोपहर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन

काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा अलपत्र अवस्थामा रहेको वन्यजन्तुको आखेटोपहर एक महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकरी आश्वासन समितिले आखेटोपहर संरक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउन वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - समिति सभापति रामनारायण बिडारीले नारयणहिटी दरबार संग्रहालयअन्तर्गत फरासखाना, हनुमानढोकाको बेलायती बैठक र सिंहदरबारमा रहेको वन्यजन्तुको ओखेटोपहर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको बताए।

दरबार संग्रहालय क्षेत्रमा पूर्वराजा वीरेन्द्रले वन्यजन्तुको छाला, सिङ, दाँत, प्वाँख, चराको टाउकोलगायत राखेका थिए। जंगलबाट तत्कालीन समयमा सिकार गरी ल्याइएको वन्यजन्तुका आखेटोपहर अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको संग्रहालयले जनाएको छ।

समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिसकेको छ।

मन्त्रीको पत्र अवैधानिक

वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई पठाएको निर्देशनात्मक पत्र अवैधानिक भएको समितिको ठहर छ। कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री प्रक्रियाका विषयमा मन्त्री यादवले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई निजी सचिवालयको लेटरप्याडमा पत्र लेखेर ठाडो आदेश दिएको भन्दै उक्त पत्र प्रचलित कानुन प्रतिकूल भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको हो।

यादवलको निजी सचिवालयको लेटरप्याडमा गत असार २७ गते कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार भुवनहरि अर्याललाई सम्बोधन गरी कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्दा सम्बन्धित दूतावास र अदालतमा सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको सनाखतको आधारमा वा कम्पनीको रोहबरमा सनाखद गरेर मात्रै लगत दर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए।

मन्त्री यादवले लेखेको पत्र संवैधानिक एवं कनुनी, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र प्रशासकीय आदेशीय दृष्टिकोणले समेत वैधानिकता नदेखिएको समिति सभापति बिडारीले बताए। ‘यस्ता कार्यले कानुनी शासनको अवधारणलाई निस्क्रिय पार्छ। अराजकता निम्त्याउँछ’, उनले भने, ‘तसर्थ प्रचलित कानुनको अधिनमा रही वा कानुनको संशोधन गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’

यसअघि मन्त्री यादवले समिति बैठकमा आफूले गलत काम नगरेको भन्दै अडान लिएपछि समितिलाई निर्णय गर्न समस्या भएको थियो।