लोक सेवाको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिको निर्देशन, मन्त्री पण्डित भन्छन् - बिज्ञापन ऐन अनुसारनै छ

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले गरेको बिज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ । सोमबार बिहान बसेको समितिको बैठकले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त र संघीयताको मर्मविपरित भएको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले प्रक्रिया संविधान अनुसार नै रहेको दाबी गरे । समावेशिताको व्यवस्था मिलाउने जिम्मा लोकसेवा आयोगको भएको बताए तर पनि यसमा समितिको अधिकार भएकाले निर्देशन मान्य हुने पण्डितले जनाए ।

कानुनअनुसार प्रदेशले विज्ञापन गर्नु पर्नेमा केन्द्रले विज्ञापन गर्नु उपयुक्त नभएको समितिका सदस्यको मत थियो । उनीहरुले तत्काल प्रदेशमा लोकसेवा आयोगको संरचाना विस्तार गरी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थाल्न माग गरे ।