नेकपा एकता टुंगोमा पुग्दै, आन्तरिक गृहकार्यमा जुटे यी तीन शिर्ष नेता

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता प्रक्रिया वैशाख पहिलो साताभित्र टुंगो लाग्ने भएको छ । यसका लागि नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तल्लो तहसम्मका कमिटीको प्रस्ताव टुंगो लगाउन गृहकार्यमा जुटेका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेतृत्वको टुंगो लगाउँदा निश्चित विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड, वरीयता एवं क्रियाशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ – शीर्ष तीन नेताले आन्तरिक गृहकार्य गरेपछि तयार पारेको प्रस्ताव सचिवालयमा पेस हुने बताइएको छ । सो प्रस्तावमाथि सचिवालयले विस्तृत छलफल गरेर आवश्यक सुझावसहित स्थायी कमिटीमा पठाउने र घोषणा गरिनेछ । त्यसका लागि शीर्ष नेताहरू ओली, दाहाल र नेपाल आन्तरिक गृह कार्यमा जुटेका छन् ।

नेकपा एक नेताका अनुसार तीनै जनाले आआफ्ना तर्फबाट प्रस्ताव तयार गरेर त्यसलाई अन्तिम टुंगो लगाउँदै सचिवालयमा प्रस्तुत गरिने तयारी भइरहेको छ । जिल्ला नेतृत्वको हकमा ओली र दाहालले आफूखुसी गर्न थालेपछि नेपाल समूहले छुट्टै प्रस्ताव तयार गरेर त्यसलाई छलफलका लागि अगाडि बढाउनुपर्ने रणनीति अपनाएको नेपाल समूहका एक नेताले बताए ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको १० महिना भएको छ । एकता टुंगो लाग्न नसक्दा कार्यकर्तादेखि नेताहरू जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच ३ जेठमा पार्टी एकीकरण भएको थियो । एकीकरण सभामा शीर्ष नेताले तीन महिनाभित्रमा पार्टी एकता टुंगो लगाउने उद्घोष गरेका थिए ।

तर, नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालकै ढिलाइले एकता टुंगो लाग्न समस्या भएको छ । अध्यक्षद्वय ओली, दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालबीच सहमति हुन नसक्दा एकताको टुंगो लाग्नमा ढिलाइ भएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले एकताको टुंगो छिट्टै लाग्ने बताए । ढिलोमा वैशाख पहिलो सातामा सबै टुंगो लाग्ने बताउँदै उनले यसका लागि शीर्ष नेता आन्तरिक गृहकार्यमा रहेको बताए ।

‘कतिपय स्थानीय तहमा टुंगो लागिसकेको छ । टुंगो लाग्न बाँकी रहेका ठाउँमा ढिलोमा वैशाख पहिलो हप्ताभित्रमा टुंगो लाग्छ,’ पौडेलले भने ।
नेकपा केन्द्रीय कमिटीका सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले एकता प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा पार्टीको राजनीतिक र संगाठनिक कार्यक्रम नै प्रायः शून्य भएको बताए । पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित नहुनु र संगाठनिक एकता टुंगो लाग्न नसक्दा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताए ।

‘पहिला पहिला पार्टीको भेला, प्रचारप्रसार, प्रशिक्षण, बैठकलगायतका कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेको थियो,’ उनले भने, ‘पार्टी एकता प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा त्यसको प्रभाव सबैतिर परिरहेको छ ।’

नेतृत्वले पक्षपात, बेइमानी र काम गर्ने कार्यकर्तालाई पाखा लगाउने, गलाउने काम गर्दै टुंगो लगाउन खोजिए पार्टीभित्र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने उनले बताए । एकता प्रक्रिया उपयुक्त विधि, प्रक्रिया, पद्धति एवं मापदण्डअनुसारै हुनुपर्ने बताउँदै उनले पार्टीको हिजोको वरीयता मिचेर आफूखुसी गर्न खोजिए अर्को द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा यसतर्फ सचेत हुन नेतृत्वलाई सुझाव दिए ।

एकता टुंगो लाग्नमा भइरहेको ढिलाइले त्यसको प्रभाव पार्टीका साथै सरकार सञ्चालनमा समेत भइरहेको उनले बताए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विचारमा शून्यता आएको बताउँदै उनले अहिले नियमित बैठक, प्रशिक्षण, भेलालगायतका गतिविधि आवश्यक रहेको बताए । तर, एकता नै टुंगो लाग्न नसक्दा नेता कार्यकर्ता नै बेरोजगार भएको उनको भनाइ छ ।

अहिलेसम्ममा सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटी मात्रै गठन भएको छ । घोषणा भइसकेको प्रदेश कमिटीको विषयमा ओली, दाहाल र नेपालबीच विवाद रहेको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट, पोलिट ब्युरो कमिटी गठन, विभाग, जनवर्गीय संगठनको एकता, जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्मका कमिटी अझै गठन हुन सकेका छैनन् ।

एकता टुंगो लाग्न नसक्दा त्यसको प्रभाव पार्टीका साथै सरकार सञ्चालनमा समेत परेको नेताहरूले स्वीकार गरेका छन् । संगाठनिक एकतामा भएको ढिलाइले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार हुन सकेको छैन भने सरकार ‘मनपरी’ सञ्चालन भइरहेको छ ।

केन्द्रीय कमिटी भागबन्डाकै अनुपातमा जिल्ला नेतृत्वको बाँडफाँट टुंगो लगाउने समझदारीअनुसार तत्कालीन एमालेले करिब ४५ र माओवादी केन्द्रले ३२ वटा जिल्लाको नेतृत्व लिने तयारी छ । जसअनुसार पूर्वएमालेले पाउने नेतृत्वमा आफ्नो समूहलाई ‘बाइपास’ गरिएको भन्दै नेपाल समूहले विधि–प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा टुंगो लाग्ने गरी समानान्तर सूची तयार गरेको छ ।

‘हामीले जिल्ला एकता गर्दा साविक कमिटीमा रहेका वरिष्ठ पदाधिकारीलाई पूर्वएमालेले पाउने नेतृत्वमा अध्यक्ष या सचिव बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छौं,’ नेपाल निकट नेता खतिवडाले भने, ‘यदि त्यसो गरिएन भने सर्वसत्तावादी चरित्रविरुद्ध संगठित प्रतिवाद र सबै नेताकार्यकर्ताहरूको सहअस्तित्वको सुरक्षाका लागि सूची सार्वजनिक गर्नैपर्ने स्थिति आउन पनि सक्छ ।’

नेकपाले राजकीय मामिलाको जिम्मेवारीमा रहेका नेता र जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई पार्टीमा कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड ७ महिनाअघिको सचिवालय बैठकबाट पारित गरेको थियो ।

सो निर्णयअनुसार साविकको कमिटीबाट वरिष्ठतालाई आधार मानेर पूर्वएमालेले पाउने भागबन्डामा जिल्ला अध्यक्ष वा सचिवको जिम्मेवारी दिनुपर्ने नेपाल समूहको प्रस्ताव छ । पूर्वएमाले र माओवादी समूहमध्ये एउटा पक्षले अध्यक्ष पाए अर्को पक्षले सचिव लिने दुई पार्टीबीच समझदारी भइसकेकाले त्यसअनुसार नेपाल पक्षले आन्तरिक सूची बनाएको छ ।

त्यस्तै, साविक एमाले र माओवादीबीच जिल्ला नेतृत्वको भागबन्डा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्राप्त समानुपातिकतर्फको मतसंख्याका आधारमा टुंग्याइनुपर्ने नेपाल समूहको प्रस्तावित मापदण्ड छ ।