सुपरीवेक्षण र समन्वय विधेयक सच्याउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले यान्त्रिक ढङ्गबाट नभई मुलुकको स्वाधीनतालाई रक्षा गर्ने ढङ्गबाट कानून निर्माण गरिने बताए । उनले भने, “सङ्घीयतालाई सुदृढीकरण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा सदनको ठूलो योगदान रहेको छ, सरकारले विधेयक ल्याएर आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भए पनि कानून कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मेवारी सदनकै हो ।” विधेयक त्रुटिरहित छ, सबै कुरा ठीकठाक छ भन्ने सरकारको दाबी नरहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले त्रुटिलाई सच्याएर सङ्घीयताको भावनाअनुरुप बनाउने दायित्व सांसद र संसद्को हो भने। नेपालको सङ्घीय गणतन्त्रको ढाँचा आफ्नै मौलिकतामा आधारित रहेको बताउँदै उनले नेपालको राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्तालाई सर्वोपरि गरेर ऐनको मस्यौदाका रुपमा विधेयक ल्याइएको स्पष्ट गरे । विखण्डनकारी देशलाई टुक्र्याउने खेलमा लागिरहेको अवस्थामा कस्तो सुरक्षा संयन्त्र र कानून निर्माण गर्ने भन्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्दै उनले सदनमा उठेका रचनात्मक सुझावका आधारमा विधेयक परिमार्जन गरिने बताए । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद जनार्दन शर्मा, अमरेशकुमार सिंह, भरतकुमार शाह, कृष्णभक्त पोखरेल, नवराज सिलवाल, प्रेम सुवाल, दिव्यमणि राजभण्डारी, सञ्जयकुमार गौतम, उमाशङ्कर अर्गरिया, प्रदीप यादव, रेखा शर्मा, रामकुमारी झाँक्री, अञ्जना विशङ्खे, चन्द्रकान्त चौधरीलगायतले विभिन्न सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँहरुले विधेयकमा सङ्घीयताको भावना र मर्म विपरीत शान्ति सुरक्षाका धेरै अधिकार केन्द्रमै राखिएको भन्दै संशोधनमार्फत केही बुँदा सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।