झोले एनजीओलाई करोड

काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीले मापदण्ड मिचेर ३२ झोले एनजीओलाई एक करोड वितरण गरेका छन्। रकम बाँड्न पदाधिकारीले अनुदान कार्यविधि नै संशोधन गरेका छन्। आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - ‘प्रस्ताव आह्वान नै नगरी अपारदर्शी ढंगबाट ५० लाख निकासा भयो। दोस्रो किस्ता लिन ती एनजीओ सञ्चालकहरू अहिले परिषद् धाइरहेका छन्’ स्रोतले जानकारी दियो। गत पुस २७ मा पदाधिकारी बैठकले एनजीओलाई टेबल मनिटरिङ गरी रकम दिने निर्णय गर्‍यो। परिषद् कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्नाले कार्यसञ्चालन समितिबाट निर्णय गराएर अनुदान रकम वितरण गराएका हुन्। परिषद् कार्यसञ्चालन समितिमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री, उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष र सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ। तर, यो निर्णय प्रक्रियामा सदस्यसचिव संलग्न छैनन्। मन्त्रीलाई कोषाध्यक्षले दबाब दिएर निर्णय गराएको स्रोतको दाबी छ। अनियमित रूपमा अनुदान वितरण भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले कागजात झिकाएर छानबिन थालेको छ। दोस्रो किस्ता दिन कोषाध्यक्षले कर्मचारीलाई दबाब दिइरहेका छन्। ‘हामीले दबाबमा काम गर्नु परिरहेको छ। मन्त्रीले पनि रकम दिन दबाब दिनु भएको छ’, स्रोतले भन्यो। सदस्यसचिवबाट कार्यसञ्चालन समिति (कास) मा प्रस्ताव पेस गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सीधै निर्णय गरियो। ‘यो दूरदराजका राम्रा संस्थाले पाउन्। पाएको रकम सदुपयोग होस् भन्ने हो। तर प्रक्रिया छलेर आफ्ना कार्यकर्ताका संस्थालाई कनिका छरेझैं छरियो’, परिषद्का एक उच्च अधिकारीले भने। परिषद्ले देशभरका ४९ हजार एनजीओलाई संरक्षण-नेतृत्व दिँदै आएको छ। ‘अनुदानका लागि संघसंस्थाहरूको केही सूची बोर्डले तयार पारेको थियो, तर पदाधिकारीले त्यसलाई काटेर कार्यकर्ताको एनजीओ मात्रै छाने’, ती अधिकारीले भने। समाज कल्याणमा टेवा पुर्‍याउन क्रियाशील सामाजिक संघसंस्थाले सञ्चालन गरेका संस्थागत विकास एवं समाजका अशक्त, असहाय, सीमान्तकृत, धार्मिक अल्पसंख्यक र कमजोर वर्गलाई मानवीय तथा आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले परिषद्ले संघसंस्था अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७१ बनाएको छ। मापदण्डअनुसार तीन लाखभन्दा बढी माग गर्ने संस्थाबाट आवेदन आउनु पर्छ। त्यसपछि अनुदान सहयोग छनोट उपसमिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। उपसमितिमा कोषाध्यक्ष, कार्यसञ्चालन समितिका दुईजना सदस्य र अनुगमन-मूल्यांकन विभागका एकसहित चार सदस्यीय उपसमिति गठन गर्नुपर्छ। प्रस्ताव पारदर्शी ढंगबाट लिनुपर्ने तथा सूचना लिन ३५ दिने म्याद जारी गर्नुपर्छ। तर यसपटक अनलाइनमा तीन दिन मात्रै सूचना राखेर यसलाई छलियो। उपसमितिले स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएका आधारमा मात्र दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। तर अनुगमन नै नगरी स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा सीधै पैसा दिने निर्णय भएको सदस्यसचिव राजेन्द्र पौड्यालले जानकारी दिए। ‘रकम लैजानेमा काम नगरेका संस्था हुन् कि भन्ने आशंका छ। मापदण्ड छलेर वितरण भएको रहेछ भने रोकिन्छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने व्यक्तिलाई परिषद्को कार्यकारी अधिकार दिइएको छ। पदाधिकारी संस्थाको हित-संरक्षण भन्दा अन्य लाभतर्फ लाग्ने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी भएको छ।’ यसअघिका कोषाध्यक्ष मनरुप शाहीले मापदण्ड छलेर २५ लाख अनुदान आफ्नै संस्थालाई बाँडेका थिए। अख्तियारको छानबिनपछि उनी निलम्बनमा परे। राजनीतिक दलको कृपाबाट परिषद् छिरेका पदाधिकारीले स्रोत सदुपयोग गर्ने भन्दा आफू र आफ्ना निकट व्यक्तिले लाभ लिन मात्रै लागेपछि परिषद्को छवि धमिलिँदै गएको कर्मचारीको गुनासो छ। रकम पाउने संस्था सम्वृद्धि मञ्च कालिकोट :३ लाख बहुउद्देश्यीय अनुसन्धान केन्द्र नेपाल :२ लाख ५० हजार राष्ट्रिय शारीरिक अपांग संघ, ललितपुर :२ लाख ५० हजार एकीकरण नेपाल गोरखा :२ लाख ५० हजार किताबी चरो काठमाडौं :३ लाख एपी थेरापी काठमाडौं :३ लाख भिजन नेपाल सिन्धुली :२ लाख ५० हजार दुर्गा दशरथ स्मृति प्रतिष्ठान म्याग्दी :२ लाख ५० हजार हिल नेपाल काठमाडौं :३ लाख महिला मानव जागरण झापा :३ लाख गतिशील जनचेतना अभियान गुल्मी :३ लाख असल शासन क्लब, दार्चुला :३ लाख म्यादी मगर समाज काठमाडौं :४ लाख ५० हजार नव प्रतिभा समूह कैलाली :३ लाख ५० हजार सोलुखुम्बु फाउन्डेसन सोलुखुम्बु :३ लाख महिला सशक्तिकरण समाज कञ्चनपुर :३ लाख ५० हजार परिवर्तन समाज नेपाल डोटी :४ लाख महिला उत्थान समाज कैलाली :३ लाख ५० हजार महिला मुक्ति मञ्च डलेलधुरा :३ लाख पुकार अपांग अशक्त समाज झापा :२ लाख ५० हजार जनहित कल्याण मञ्च महोत्तरी :२ लाख ५० हजार शक्ति समाज काठमाडौं :२ लाख २५ हजार मानव अधिकार विकास समाज, सिरहा :४ लाख दलित सेवा संघ सिन्धुली :३ लाख क्यान्सर समाज नेपाल, काठमाडौं :३ लाख जनसेवा उत्थान मञ्च धनुषा :२ लाख ५० हजार जीतबहादुर साहित्य प्रतिष्ठान, काठमाडौं :३ लाख ५० हजार नारी उत्थान केन्द्र कञ्चनपुर :५ लाख समृद्ध कर्णाली अभियान हुम्ला :३ लाख बन्धु मिलन युवा समाज बझाङ :३ लाख महिला सशक्तिकरण केन्द्र गोर्खा :३ लाख समृद्ध नेपाल काठमाडौं :२ लाख