अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सरकारको प्रस्टीकरण : देश र जनताको हितमा शान्तिप्रक्रिया

काठमाडौँ । सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार देश र जनताको अधिकतम हितमा संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया टुंग्याउने प्रष्टीकरण दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिलाई शुक्रबार बोलाएर सरकारले शान्तिप्रक्रिया नेपालको आन्तरिक मामिला भएको तर्फ उनीहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको संवेदनशीलतालाई बुझिदिन भन्दै सरकारले केही कूटनीतिक नियोगले हालै दिएका अभिव्यक्तिबारे अप्रसन्नता पनि जनाएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दनिक्मा खबर छ - नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालय तथा अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्बे, स्विट्जरल्यान्डका दूतावासले १० माघमा विज्ञप्तिमार्फत संक्रमणकालीन न्यायको भावी मार्गचित्रबारे सरकारको धारणा मागेका थिए । सत्यनिरूपण आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजबिन आयोगको म्याद अधिकतम दुई वर्ष थप्ने गरी सरकारले १५ माघमा ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गराइसकेको छ । शुक्रबार कूटनीतिक समुदायलाई जवाफ दिँदै सरकारले देश र जनताको उच्चतम हितमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्गाउने स्पष्ट पारेको छ । ‘शान्तिप्रक्रिया आधारभूत रूपमा टुंगिएको छ । हाम्रो देश र जनताको उच्चतम हितमा संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी पक्ष सम्बोधन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ,’ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने । कूटनीतिक समुदायसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि सहभागी थिए । ‘यो प्रक्रिया (संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया) शीघ्र टुंग्याइयोस् भन्ने काहीँकतै व्यक्त गरिएको चासो हाम्रो जानकारीमा छ,’ कूटनीतिक नियोगहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिका सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा हामीले नसोचेका अप्ठ्यारा राजनीतिक इस्युहरू समाधान गर्न हाम्रो नेतृत्व सफल भएको छ । यो अन्तिम चरणलाई टुंग्याउन सक्ने राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास र क्षमतामा विश्वास गर्नुपर्ने कारण छन् । त्यसैले विस्तृत शान्ति सम्झौताको स्पिरिटमा यो च्याप्टर सदाका लागि सम्पन्न गर्ने हाम्रो चाहना, प्रतिबद्धता र क्षमतालाई विश्वास गर्नुहोस् । ’ संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी पक्ष सम्बोधन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । यो स्थानसम्म आइपुग्दा नसोचेका अप्ठ्योरा राजनीतिक इस्यु नेपाली नेतृत्वले टुंग्याउन सफल भएको छ । यो अन्तिम चरणलाई टुंग्याउन सक्ने राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास र क्षमतामा विश्वास गर्नुपर्ने कारण छन् । त्यसैले विस्तृत शान्तिसम्झौताको स्पिरिटमा यो च्याप्टर सदाका लागि सम्पन्न गर्ने हाम्रो चाहना, प्रतिबद्धता र क्षमतालाई विश्वास गर्नुहोस् । -प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्रमन्त्री आममाफी हुँदैन, दिगो मेलमिलाप हुन्छ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी नहुने पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पारे । ‘पीडितलाई न्याय दिने कुरामा हाम्रो वचनबद्धता कार्यान्वयनमा विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ । तर, हामी यो पनि आश्वस्त पार्न चाहन्छौँ कि मेलमिलापको प्रक्रिया दिगो र विस्तृत हुन्छ, विगतसित डिल गर्ने प्रक्रिया विश्वसनीय हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने । नेपालको भौगोलिक, जनसांखिक, सांस्कृतिक र भाषिक संवेदनशीलता बुझिदिन पनि उनले आग्रह गरे । ‘यससम्बन्धी निश्चित संवेदनशीलताबारे तपाईँहरू जानकार हुनुहुन्छ, यसमा तपाईँहरूको थप सद्भाव अपेक्षा गरेका छौँ,’ ज्ञवालीले भने । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको दश महिनामा यो तेस्रो कूटनीतिक ब्रिफिङ हो । यसअघि सुरुमा प्रधानमन्त्री ओली र दोस्रोपटक परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सम्बोधन गरेका थिए । लोकतन्त्र र बहुलवादमा प्रतिबद्ध छौँ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सरकार लोकतन्त्र र राजनीतिक बहुलवादमा प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रष्टीकरण दिए । नेपालले यसकै बृहत् ढाँचाभित्र सामाजिक र आर्थिक विकास प्राप्त गर्न चाहेको उनको भनाइ थियो । ‘लोकतन्त्रका लागि कुन हदसम्मको मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई अवगत छ । त्यसकारण हामी लोकतान्त्रिक मूल्यको जग हल्लाउने विषय सोच्न पनि सक्दैनौँ,’ ज्ञवालीले भने, ‘सरकार शक्तिको सिद्धान्तमा होइन, सिद्धान्तको शक्तिमा विश्वास गर्छ ।’ समावेशीकरण, सहभागिता, जवाफदेहिता र पारदर्शिताप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सरकारले पारदर्शिता र जबाफदेहीताको अपेक्षा राखेको बताए । सरकारले १५ र १६ चैतमा आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनमा नेपालमा लगानीका लागि विश्वसनीय वातावरण प्रमाणित गर्ने उनको भनाइ थियो । लगानी सम्मेलन यतिवेला सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । उनले पर्यटकको संख्या यस वर्ष बढेको दृष्टान्त दिँदै यसले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सन् २०२० देखि २०२२ सम्म मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा नेपालले पुनः आवेदन दिएको भन्दै सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे । हाल नेपाल परिषद्को सदस्य छ ।