वादी समुदाय उत्थान समिति खारेज नगर्न मन्त्रालयसँग माग

ललितपुर। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वादी समुदाय उत्थान समितिको खारेजीको तयारी गरिरहँदा यस समुदायको जीवनस्तर उकासिन बाँकी रहेको भन्दै वादी समुदाय उत्थान समितिले खारेजी नगर्न मन्त्रालयलाई भनिरहेको छ । मनत्रालयले पटक÷पटक मन्त्रिपरिषदमा अरु विभिन्न समितिसँगै यो समिति खारेजीको प्रस्ताव लगिरहँदा समितिले वादी समुदायको जीवनस्तरमा सुधार नआएकाले समिति राख्नुपर्ने बताएको हो । अहिले पनि वादी समुदाय विकासका सबै जसो सूचकका आधारमा सबैभन्दा पछाडि रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक महेश नेपालीले बताए । यो समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारीलगायतका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ । वादी समुदायमा बाध्यात्मक यौन व्यवसायसँगै अरु समस्या रहेको उनले बताए । उनले बताए, “आफ्नो छुट्टै जग्गा नभएकाले यो समुदायका मानिस अहिले पनि ओढारमा नै वास बस्नुपर्ने अवस्था छ ।” समितिले विगतमा आयमूलक काममा लाग्नका लागि सीप सिकाउने काम गरिरहेको थियो । यो वर्ष खारेजी गर्ने कुरा भएकाले समितिका लागि बजेट नछुट्टिएको उहाँले बताए । उनले भने , “यो वर्ष समिति निष्क्रिय नै छ ।” सरकारले एक दशक पहिले नै यो समुदायलाई ‘यौन शोषणमुक्त समुदाय’ घोषणा गरेको थियो । यो समुदायमा यौन व्यवसाय हटेको होइन यसले स्वरुप फेरिरहेको कार्यकारी अधिकृत नेपालीले बताए। यस समुदायका महिलालाई अरु जातका पुरुषले विवाह नगरी लामो समयसम्म सँगै बस्दा समस्या निम्तिएको उनले बताए । कतिपयले सन्तान जन्मदा समेत श्रीमतीका रुपमा स्वीकार गरेका छैनन् । ‘यौन व्यवसाय’ जतिकै यो समस्याले विकराल रुप लिइरहेको समितिले बताएको छ । यो समुदायमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा जग्गाको समस्या रहेको कार्यकारी अधिकृत नेपालीले बताए । अधिकांशसँग आफ्नो नाममा जग्गा छैन । यो समुदायका व्यक्ति घुमन्ते, फिरन्ते रुपमा बसिरहेका छन् । अस्थायी रुपमा कहिले ओढार त कहिले खोलाको छेउमा बस्ने गर्छन् । उनले भने , “उनीहरु अहिले पनि गर्मीमा खोलाको छेउमा र जाडोमा अरुको गोठमा वा कतै छाप्रो हालेर बसिरहेका छन् ।” वादी समुदाय पहिलेदेखि राजा, महाराजाका लागि गाउने, नाच्ने गरेर मनोरञ्जन दिन्थे । पछि बाइसे, चौबिसे राज्य सकिएसँगै मनोरञ्जन दिनेलाई उनीहरुले पेशाका रुपमा लिए । कतिपयले व्यापारमा लाग्न खोजेका छन् । तर अरु जातकाले उनीहरुले छोएकै नखाने हुँदा काम छाड्न बाध्य छन् । उनले भने, “अरु मात्रै होइन, अरु दलित जातले समेत यो समुदायले छोएको खाँदैन ।” मन्त्रालयले यो समिति प्रदेशमा लैजाने वा दलित आयोगमा नै समेट्ने बताएको छ । एक भन्दा बढी प्रदेशमा यो समुदायका मानिस छरिएर रहेकाले प्रदेशले समेट्न नसक्ने र एकभन्दा बढी प्रदेशमा समिति बनाउनुपर्ने उनले बताए । आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम गरे पनि समिति आफैँले बजेट सञ्चालन गर्छ । समितिले विगतमा थोरै बजेटमा पनि आयमूलक तालीम दिएको थियो । महिलाका लागि विभिन्न सीपमूलक तालीम र पुरुषका लागि रिक्सा चलाउनेलगायतका सीप सिकाइएको थियो । उनले भने, “यो समुदायलाई उकास्नका लागि महिला र पुरुष दुबैलाई रोजगारीमा लगाउन खाँचो छ ।” ग्रामीण भेगमा भने यो सुमदाय मादल, शुल्पालगायतका सामग्री बनाएर अरु जातसँग अन्न लिने गर्छन् । शहरमा भने त्यसो गर्न नमिल्दा यौन व्यसायमा संलग्न भइरहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार यो समुदायको जनसङ्ख्या ३८ हजार ६०३ रहेको छ । वास्तविक जनसङ्ख्या भने योभन्दा दोब्बर भन्दा बढी रहेको समुदायको दाबी छ ।