भू-उपयोग नीति, यसकारण २०७२ कार्यान्वयनमा आएन

काठमाडौँ। सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने अठोट व्यक्त गरेपनि भू–उपयोग नीति, २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा कृषि क्षेत्रमा आशालाग्दो प्रगति हुनसकेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले तीन वर्ष अघि जारी गरेको भू–उपयोग नीतिमा खेतीयोग्य र गैरखेतीयोग्य जमीनको वर्गीकरणलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कृषिमाथिको परनिर्भरता बढेको हो । सरकारले २०६९ को भू–उपयोग नीतिलाई पुनरावलोकन गरी भू–उपयोग नीति २०७२ तर्जुमा गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा भने आएको देखिँदैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले नयाँ ऐन बनाउनुका साथै पुराना नीति, कार्यविधि, ऐन र नियमलाई पटकरपटक संशोधनसमेत गरेको पाइन्छ बढ्दो जनसङ्ख्या, आन्तरिक बसाइँसराइ अव्यवस्थित र बढ्दो शहरीकरणले कृषियोग्य र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ । सरकारले पहिलो पटक २०६९ मा राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति जारी ग¥यो । सो नीतिले खाद्य सुरक्षाका लागि खेतीयोग्य भूमिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको थियो । वैशाख १२, २०७२ मा आएको भूकम्प र तत्पश्चात्को परकम्पले जोखिमरहित तथा सुरक्षित बसोवास व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई उजागर गर्दै सरकारले दीर्घकालीनरूपमा सम्बोधन गर्न भू–उपयोग नीति २०७२ तर्जुमा गरेको थियो । भू– उपयोग नीति २०७२ को अनुसूची–१ मा जमीनलाई कृषि, आवास, व्यवसाय, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक, वन, सार्वजनिक उपयोग तथा खुला र अन्य क्षेत्रसहित १० भागमा वर्गीकरण गरी उपयोग गर्न सुझाएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमीनमा खेती गरिँदै आएको छ । दश लाख ३० हजार हेक्टर जमीन बाँझो छ । राज्यसँग खेती गर्न मिल्ने बगर, पर्ती र सार्वजनिक जमीन सुरक्षित भए पनि भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई सो प्रकृतिको जग्गा वितरण गरिएको छैन । हाल खेती गर्न मिल्ने तर नगरिएको जग्गा दुई लाख ६२ हजार हेक्टर छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ मा भएको थियो । सो गणनाले नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर रहेको तथ्याङ्क अघि सारेको छ । धान र गहुँ छ, मकै १२, कोदो १९, जौ ३५, फापर ४०, दलहन २१ र तोरीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन ह्रास हुँदै गएको उल्लेख छ । गणना भएको सातवर्ष नाघेको छ । सो गणनाले एक लाख २९ हजार हेक्टर जमीन बाँझो देखाएको छ । प्रत्यक्ष कृषि परिवारको चलनमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल २५ लाख २५ हजार हेक्टर छ । विज्ञहरूले यो अवधिमा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर र युवा जनशक्तिको विदेश पलायनले मुलुकको समग्र कृषिमा दुई गुणा परनिर्भरता बढेको बताउँदै आएका छन् । जमीनलाई उपयोगमा ल्याउन नीति निर्माताले नियम र कार्यविधि बनाएका छन् । नियम र कार्यविधि बनाइँदैमा उत्पादन बढ्दो रहनेछ । हाल देशमा फलपूmल तरकारी र माछामासु बाहेक प्रतिमहीना रु दुई अर्बको खाद्यान्न मात्र आयात भएको विभिन्न तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई मापदण्ड बनाएर बाँझो जमीन उपयोग गर्न दिने भनेको छ । वितरण गर्न ढिलाइ हुँदा कृषि आयातमा दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि बाँझो जमीनलाई उपयोगमा ल्याउन पहल गरेको देखिँदैन । बरु उल्टै सार्वजनिक, गुठी र पर्ती जग्गा कब्जा गर्ने गरेका समाचार विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुँदै आएका छन् । अर्कातिर गुठी जग्गामा खेती गर्दैआएका आम किसानको जमीन रैकरमा परिणत हुन पहल गरिएको छैन । गुठी जग्गा रैकरमा परिणत हुन नसक्दा किसानले सजिलै जग्गा धितो राखी कृषि कर्म गर्न पाएका छैनन् भने राज्यले कृषिमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान प्राप्त गर्न उनीहरू वञ्चित छन् । कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल भन्छन्, “सीमित व्यक्तिका हातमा प्रचूर खेतीयोग्य जमीन छ । गाँउबाट मानिस शहर पसेका छन् । गाँउमा खेतीयोग्य जमीन बाँझै छ । शहरका खेतीयोग्य जमीन टुक्रा–टुक्रा गरी घडेरीका रूपमा विक्रीवितरण भइरहेका छन् । सरकार नीति बनाउँछ तर कार्यान्वयन गर्दैन ।” आर्थिक वर्ष ०७५र७६ का लािग सरकारले जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रक्षेपण गर्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अघि सारेको छ । सो परियोजनाले पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका अवधारणबाट कृषिको उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ तर बाँझो जमीनको उपयोगमा जोड दिएको पाइँदैन । यसअघि सरकारले सन् २००९ बाट व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार (प्याक्ट) परियोजना सञ्चालन ग¥यो । विश्व बैंकको ऋण अनुदानमा झन्डै १० वर्ष अर्थात सन् २०१८ सम्म सञ्चालन भएको उक्त परियोजनाले समेत बाँझो जमीनको उपयोगलाई जोड दिएन । फलस्वरूप कृषिको परनिर्भरता ज्युँ का त्युँ रह्यो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले बाँझो जमीनको उपयोग, सामूहिक, करार र सहकारी खेतीमार्फत गरिने उल्लेख गरेको छ तर कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन ।