नेकपा बैठकः किन राेकियो ओलीको प्रतिवेदन ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा बिहीबार झण्डै सवा दुई घण्टा भाषण गरे। उनले सरकार सफल रहेको दाबी गरे। र, बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक दस्तावेज पारित गर्ने प्रस्ताव राखे। तर उनको जवाफले नेताहरुको चित्त बुझेन। तिनले असन्तुष्टि जनाएपछि ओलीको प्रस्ताव स्थगित भएको छ। आजको अन्नपुर्णमा खबर छ – जारी बैठकमा यसअघि स्थायी समितिका ४७ सदस्यले दस्तावेज र सरकार तथा पार्टी सञ्चालनबारे धारणा र प्रश्न गरेका थिए। ओलीले ती प्रश्नलाई सम्बोधन नगरेको आरोप नेताहरुले लगाए। घनश्याम भुसाल, भीम रावल, वामदेव गौतमलगायत नेताले अध्यक्षद्वयको साझा राजनीतिक प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित हुन नसक्ने बताए। पारित गर्न खोजिए फरक मत राख्ने उनीहरुको भनाइ थियो। परिमार्जनको खाका नआए दस्तावेज पारित नहुने अडान नेताहरुले राख्न थालेपछि बैठकमा अर्का अध्यक्ष दाहालले हस्तक्षेप गरे। उनले बैठक शुक्रबार बिहानसम्म स्थगित गरे। बिहीबार दस्तावेज पारित गरेर बैठक सक्ने तयारी थियो। साथै, संगठनात्मक एकताका लागि कार्यदल बनाउने र पुस मसान्तसम्म एकीकरण सक्नेगरी कार्ययोजना समेत बनाइने योजना थियो। दस्तावेज पारित नभएपछि यो कार्यतालिका पछि सरेको छ। आफ्नो भाषणमा ओलीले सरकारका कामको बचाउ गरे। उनले ‘जनताको तहमा सरकारको वाहवाही भए पनि पार्टीभित्र आलोचित हुनुपरेको’ गुनासो गरे। राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक प्रणाली, समृद्धि र समानतासहितको समाज स्थापना, शान्ति र स्थायित्व, सुशासन, विकास र समाजवादको यात्रा सरकारको मिसन भएको ओलीले बताए। ‘वाइडबडी प्रकरणबारे तुरुन्तै छानबिन समिति बनाएर सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया सरकारले चाल्छ।’ ‘सरकारका सबै मन्त्रीले राम्रो काम गरेका छन्। यो सरकार एकदम चोखो छ। समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने ढंगले काम गरेको छ,’ ओलीको भनाइ एक स्थायी समिति सदस्यले उद्धृत गरे, ‘यो सरकारले भष्टाचार गरेको छैन। अपराधी काम कुनै मन्त्रीले गरेका छैनन्। अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्छ।’ ओलीले पहिले पनि सरकारको आलोचना हुने गरेको भन्दै आलोचनालाई ठूलो विषय नबनाउन आग्रह गरे। ‘पहिले पनि जनताले वाहीवाही गरेका थिए, पार्टीभित्र आलोचना भएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ। पार्टीभित्र आलोचना, जनताका बीचमा वाहीवाही,’ प्रधानमन्त्रीले भने। निर्मलाको परिवारले अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग नगर्दा अपराधीनजिक पुग्न नसकिएको उनले बताए। ‘पहिले प्रहरीले अनुसन्धानका प्रमाण नष्ट गरेर गम्भीर कमजोरी गर्‍यो। परिवारले पनि अनुसन्धानमा साथ दिएन। अनसनमा बस्ने, आन्दोलन गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित गरे,’ ओलीले भने, ‘सरकार दोषी उम्किन दिने पक्षमा छैन। आवश्यक पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था बोलाएर पनि गर्छु। त्यसो गर्दा परिणाम अलिक ढिला आउन सक्छ। तर दोषी उम्कन पाउने छैनन।’ प्रतिवेदन यस्तै हुन्छ’ त्यसपछि ओलीले प्रतिवेदन पारित गर्ने प्रस्ताव गरे। ‘प्रतिवेदन यस्तै हुन्छ, पहिले पनि यस्तै हुन्थ्यो। सकभर नेताहरुले उठाएका विषयवस्तुलाई समावेश गरेर ल्याइएको छ। कतिपय विषय समावेश गरेर परिमार्जन गरेर जाऔंला, अहिले प्रतिवेदन पारित गरौं,’ उनले भने। लगत्तै स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले परिमार्जनबारे प्रश्न गरे। ‘संगठनात्मक एजेन्डाका विषयमा तपाईंको कुरा के हो रु राजनीतिक वैचारिक कुरा के हो रु कुन विषय परिमार्जन भए, कुन भएनन् रु पहिले निक्र्यौल गर्नुपर्‍यो, अन्यथा हामी। फरक मत राख्छौं।’ भुसालपछि भीम रावल बोले। उनले बिम्स्टेक सम्मेलनबारे प्रस्ट्याउन माग गरे। लगत्तै फरक मत राखेका वामदेम गौतम पनि बोल्न उभिए। उनले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन माग गरे। ‘केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन खोइ रु तपाईंहरुले गर्न नसक्ने हो भने मलाई जिम्मा दिनुहोस्। म गरेर देखाइदिन्छु,’ गौतमले भने। उनले अपेक्षाअनुरुप अध्यक्षद्वयले आत्मालोचना गर्न नसकेको बताए। नेताहरुको विरोधका बीच पनि ओली दस्तावेज अनुमोदन गराउन जोड गरिरहेका थिए। ‘संगठनात्मक सवालमा विगततिर नजाऔं, अबका काम कार्यदल वनाएर गर्ने गरि जान सकिन्छ,’ ओलीको भनाइ सुनाउँदै एक स्थायी समति सदस्यले भने, ‘तपाईंहरुका कुरा सुनेका छौं। टिपेका छौं। परिमार्जन गरेर सम्बोधन गछौं।’ ओलीले दोहोर्‍याएर प्रस्ताव राखेपनि नेताहरु शान्त भएनन्। अमृत बोहोरा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, झलनाथ खनाल लगायत नेताले ‘हामी पनि बोल्छौं’ भन्दै हात उठाए। त्यसपछि भने अध्यक्ष दाहालले बैठकमा हस्तक्षेप गरेका थिए। नेताहरुले उठाएका विषयमा पुन छलफल गर्ने उनले बताए। शुक्रबारको बैठकमा असन्तुष्ट नेताहरुलाई सुरुमा बोल्न दिने र फेरि शीर्ष नेताहरुले धारणा राख्ने सम्भावना रहेको नेताहरुले बताए। अध्यक्षद्वयले केही विषय प्रस्ट्याएपछि मात्रै निर्णय प्रक्रियामा जाने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।