अब सर्वसाधारणलाई पनि पेन्सन !

काठमाडौं । सांसदहरूले मजदुर, किसान र सर्वसाधारणलाई पनि निवृत्तिभरण (पेन्सन) व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । संघीय संसद्को अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा उनीहरूले सरकारी र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई मात्र नभई मजदुर, किसान र सवसाधारणलाई पनि पेन्सन व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। अाजको अन्नपूर्णमा खबर छ-‘निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ को संशोधनका लागि उनीहरूले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। विधेयकको प्रस्तावनामा ‘सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू गर्न तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने निवृत्तिभरण वा उपदान रकमलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा निवृत्तभरण कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ। सांसदहरूले यसलाई परिवर्तन गरेर ‘६० वर्ष उमेर पूरा भएका सरकारी, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलगायत मजदुर, किसान र सर्वसाधारणले निवृत्तिभरण पाउने गरी निवृत्तिभरण कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख गर्न’ प्रस्ताव गरेका हुन्। सांसद प्रेम सुवालले विधेयकले गरिबीको रेखामुनिका मानिसलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे। राजलाई योगदान गर्ने किसान तथा मजदुरलाई पनि विधेयकमा ‘कुनै न कुनै’ रूपमा समेट्नुपर्ने उनले बताए। विधेयकले संविधानको मूल भाव समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सम्पत्तिको सिमांकन गर्नुपर्यो‍। कर्मचारी पनि प्रशस्तै सम्पत्ति भएका होलान्। केही कर्मचारी तलबमै निर्भर होलान्। तलबले खानुपर्नेलाई बढी व्यवस्था गरौं। यसमा किसान, मजदुरलाई पञ्चायतले पनि हेरेन, गणतन्त्रले पनि हेरेन। कुनै दफा संशोधन गरेर भए पनि यस्ता वर्गलाई समेट्नुपर्छ।’ अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ सरकारी कर्मचारीका लागि मात्रै समेटिएको स्पष्ट पारे। उनले मजदुर र किसानका लागि छुट्टै ऐन व्यवस्था भएको बताए। ‘माननीय प्रेम सुवाललाई मेरो अनुरोध छ, यो विधेयक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मात्रै हो’, उनले भने, ‘संविधानले व्यवस्था गरेको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन छुट्टै छ। त्यो मजदुर किसानका लागि छ। हामीले कार्यान्वयन सुरु गरिसकेका छौं।’ राष्ट्र सेवकको मात्रै योगदानमा आधारित आंशिकरूपमा निवृत्तिभरणसँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई यो कानुनको सीमाभित्रै रहेर बुझ्नुपर्ने बताए। सामाजिक सुरक्षा ऐनमा मजदुर, किसानले पाउनुपर्ने सेवासुविधाका विषय उल्लेख भइसकेकाले यसका सन्दर्भमा छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘मजदुर तथा किसानका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था छ।’ सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अधिकारका विषयसँग जोडिएका कानुन छरिएकाले स्पष्ट हुन नसकेको उनले बताए। सम्पत्तिमा सीमा लगाउन नमिल्नेसमेत उनले स्पष्ट पारे। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भनाइ उदृत गर्दै उनले भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूले सम्पत्तिमाथि सीमा लगाऔंभन्दा लामो बहस गर्नुभएको थियो। जबकी संविधानले सम्पत्तिमाथि असीमित अधिकारलाई स्वीकारेको अवस्था छ।’ सांसद भरतकुमार शाहले उमेर बढेसँगै पेन्सन पनि बढ्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए। उमेरसँगै पेन्सनमा निर्भरता बढ्ने भएकाले उमेर बढेपछि पेन्सन पनि बढ्ने व्यवस्था बनाइनुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थामा ५८ वर्षसम्म मात्रै निवृत्तिभरणको अधिकार छ। ७३ वर्षपछि नबढ्ने भो। दुःख पाउने त ७३ वर्षपछि हो। यसले न्याय भएन भन्ने हो। किनभने त्योभन्दा अगाडि काम पनि गर्ला कमाउन पनि सक्ने भयो। हामीले ठीक उल्टो ग¥यौं। बुढेसकाल लागेपछि ल मेर मरोस् व्यवस्था गरेकोले अलि अन्याय भयो।’ सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले पेन्सन अवधि (२० वर्षे सेवा अवधि) नपुग्दै ४–५ वर्ष अगाडि नै कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा पेन्सन अवधि पुग्ने बेलासम्म उनका पति वा पत्नीले मासिक तलबको रकम पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। बैठकले ‘निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ स्वीकृत गरेको छ। विधेयकमाथि अब संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुनेछ। अर्थमन्त्री खतिवडाले महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकारका सम्बन्धमा प्रचलित अरु कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यसैअनुसार संगती मिलाउनुपर्ने विषयमा सहमति जनाए।