यसकारण नेकपाको जिल्ला-प्रदेश एकीकरण लम्बियो

काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकीकरण कार्यदलहरूले समयमै प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनहरूको एकता प्रक्रिया लम्बिएको छ । साउन मसान्तसम्म एकीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव बुझाउन निर्देशन दिइए पनि कतिपयले अझै बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले ७ भदौसम्म समय थप गरेको छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-‘कतिपय कार्यदलले एकीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी नै रहेकाले ७ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अब सबै कार्यदलले तोकिएको अवधिभित्र जे–जस्तो अवस्थामा छ, बुझाउनुपर्ने निर्णय भएको छ ।’ नेकपाको सचिवालयले प्रदेश र जिल्ला तह तथा जनसंगठन एकीकरणका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएर एकीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो । विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बनाएर निर्देशन दिए पनि थुप्रै कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि नेकपाले सचिवालय बैठकमा छलफल गरेको हो । प्रदेश १ र २ ले बुझाएनन् प्रतिवेदन नेकपाले गठन गरेको ३, ५, ७ का साथै गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले एकीकरण प्रतिवेदन बुझाएका छन् । तर, प्रदेश १ र २ ले भने तोकिएको समयावधिभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सकेनन् । कर्णाली प्रदेशको प्रतिवेदन अझै अपुरो तथा प्रदेश ५ को प्रतिवेदन धेरै विवादित बनेको छ । प्रदेश ५ का थुप्रै जिल्लाको नेतृत्वसम्बन्धी प्रस्ताव अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डको निर्देशनविपरीत भएको भन्दै असन्तुष्टहरूले केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । आधा जनसंगठनले बुझाएनन् प्रतिवेदन नेकपाका २२ वटा जनवर्गीय संगठनमध्ये अहिलेसम्म इन्जिनियरको मात्र एकता भएको छ । विद्यार्थी, किसान, बुद्धिजीवी, दलित, वकिल, अपांगता भएका व्यक्तिको संगठन, जनसंस्कृतिकर्मी, जनजाति संगठनले एकतासम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएका छन् । यीबाहेक युवा, महिला, मजदुर, पत्रकार, भूमिहीन सुकुम्बासी, भूतपूर्व सैनिक–प्रहरीलगायत जनसंगठनले अझै एकतासम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । १८ र १९ गते  स्थायी समिति बैठक कार्यदलहरूले समयमै प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा एकता प्रक्रिया लम्बिएपछि नेकपाले स्थायी समिति बैठक १० दिन पर सारेको छ । ८ र ९ भदौमा एकीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन बोलाइएको स्थायी समिति बैठक १८ र १९ भदौका लागि सारिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।