उपेन्द्र यादवसँगको अन्तरवार्ताः विश्वासको मतसहित दुईतिहाइ पु-याइदिएका छौँ, अब पालो प्रधानमन्त्रीको

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी फोरम पनि सरकारमा सहभागी हुने विषय अन्तिम चरणमा थियो । शपथग्रहणको तयारीसमेत थियो । एक्कासि प्रक्रिया रोकियो । खासमा के समस्या भयो ? यो विषयमा धेरै अगाडि छलफल भएको हो । तर, पछिल्लो समयमा छलफल भएको छैन । सरकारमा सहभागी हुने एउटा पाटो हो । त्यसमा हामी सकारात्मक नै छौँ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-तर, केही कुरा मिल्न बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्री पनि तपाईंहरुजस्तै सकारात्मक हुनुहुन्छ भन्ने छ, तर कुरा के बाँकी छ ? विषय संविधान संशोधनसँग जोडिएको छ । संविधान संशोधन एउटा पाटो हो भने सरकारमा सहभागी हुने दोस्रो । यी दुवैमा कुरा मिलेको छैन । सरकारमा जाने भएपछि दुईवटै विषयमा प्रस्ट हुन आवश्यक हुन्छ । संविधान संशोधनका लागि के–के बुँदामा सहमति हुन सक्छ भन्नेमा छलफल भइसकेको छैन । अनि सरकारमा सहभागी भएपछि हाम्रो भूमिका के हुन्छ ? त्यो पनि प्रस्ट छैन । अहिलेको सरकारलाई बहुमत पु-याउन समस्या होइन । हामी नभई नहुने अवस्था नभएकाले हामी सरकारमा जाने भनेको नीतिगत दायित्वको विषय हो । अर्थात् हाम्रो सहभागिताको खाँचो भनेको समस्या समाधान गर्न हो । हाम्रो भूमिका प्रस्ट नहँुदा ढिलाइ भएको हो । खासमा तपाईंहरुले खोजेको भूमिका के हो ? नमिलेको भूमिका र दायित्व के हुने भन्नेमै हो । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेका छौँ । बहुमत उहाँसँगै थियो, दुईतिहाइ पु-याइदिएका छौँ । अर्थात् हामीले प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक सबै कुरा दिएका छौं । सबै चिज दिएपछि अब सोच्ने र जिम्मेवार हुने पालोप्रधानमन्त्रीको हो । उहाँले हाम्रो भूमिका र दायित्व के हो भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्छ पहिला । हामीले खोजेको भूमिका र दायित्व भनेको मधेशी र जनजातिको आन्दोलनले उठाएको मागअनुसार संविधान संशोधन वा परिमार्जन नै हो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग लिखित प्रतिबद्धता खोज्नुभएको हो ? समझदारी त लिखित नै हो । तर जनताका अगाडि प्रतिबद्धता गरेपछि लिखित सम्झौता नै चाहिन्छ भन्ने पनि होइन । प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने तत्काल हुन सक्छ । अब उहाँले नै सोच्नुपर्छ । संविधान संशोधन भएपछि मात्र अथवा संशोधनबारे कुनै सहमति बन्यो भने पनि सरकारमा सहभागी हुन सकिने स्थिति हो ? सरकारमा सहभागी हुने कुरा भनेको संविधान संशोधन भइहाल्नुपर्ने भन्ने होइन । संशोधन नभई हामी सरकारमा जाँदैनौ भनेको होइन, सरकारमा सहभागी हुन वातावरण बनाउनुपर्छ भनेको हो । वातावरण बनाउने भनेको संशोधनका लागि केही प्रयास भएको देखिनुपर्छ । यो सबै प्रधानमन्त्रीको हातमा छ । संविधान संशोधनको विषयमा कति छलफल भएको छ अहिलेस्म्म ? पहिला धेरै छलफल भएका हुन, अहिले छैन । हुन त, अघिल्लो सरकारले संशोधन विधेयक संसदमा पु¥याएको थियो । तर फेल भयो । त्यसले वास्तवमा हामी सबैलाई नोक्सान भयो । हामी सरकार सहभागी हुदै गर्दा संविधान संशोधन गरि संघीयता, समावेशीलगायतका विषयमा मधेशी र जनजातिले उठाएका विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने चाहना हो । प्रदेशसभाको निर्वाचन त भयो तर स्थानीय तह प्रदेश मातहत छैन । चुनावछि तीन महिनासम्म शपथ गर्ने वातावरण बनेनन् । यी त्रुटि त संविधान भएकै कारणले हो नि । त्यो सच्याउनुपर्छ । सच्याउन सकिएन भने कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन्छ । दुर्घटनाबाट बच्नलाई परिमार्जन आवश्यक छ ।