फोरम र राजपा कहिले जान्छन् सरकारमा ?

१. प्रधानमन्त्रीको समस्या संविधानतः २५ जना मात्रै मन्त्री हुन्छन् । ओली मन्त्रिपरिषद्मा अहिले २२ जना सदस्य छन् । अब तीनजनालाई मात्रै मन्त्री बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गरी दुईवटा मन्त्रालय मात्र बाँकी छन् । दुई मन्त्रालय र तीन सिटमा फोरम र राजपालाई अटाउन असम्भवप्रायः छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले एउटा दललाई मात्र लिन सक्छन् र त्यसका लागि फोरम उनको प्राथमिकतामा छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-दुवै दललाई मिसाउन मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था नै परिमार्जन गर्नुपर्छ । २. फोरमको विवाद फोरमले अधिकतम दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउँछ । एउटा मन्त्रीमा उपेन्द्र यादवको नाम निश्चित छ । बाँकी एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीका लागि राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, उमाशंकर अरगरिया, प्रदीप यादव र हरिनारायण रौनियारको दाबेदारी छ । श्रेष्ठलाई पनि मन्त्री बनाएर दलको छवि राष्ट्रिय बनाउने उपेन्द्र यादवको चाहना छ तर महासचिव रामसहाय यादव भने प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई मात्र बनाउने अडानमा छन् । ३. राजपाको अन्योल ६ सदस्यीय अध्यक्षमण्डलका दुई सदस्य राजेन्द्र महतो र शरत्सिंह भण्डारी सरकारमा जाने पक्षमा छन् । महेन्द्रराय यादव, अनील झा र राजकिशोर यादव विपक्षमा छन् । संयोजक महन्थ ठाकुर मौन छन् । त्यसैले राजपाले संसदीय दलको नेतासमेत छान्न सकेको छैन । सरकारमा जाने विषय धेरै टाढा छ । मन्त्री सिफारिस गर्नुस्, शपथ दिलाउन प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ : विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार फोरम र राजपा पनि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा थियो, तर विस्तारै सेलायो । किन यस्तो भयो ? संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी हुनेबारेमा पहिला नै सहमति भइसकेको हो । त्यसका लागि दुईवटा (सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या) मन्त्रालय पनि छोडेका छौँ । सहमतिअनुसार नै मन्त्रालयको संख्या छोडिएको हो, तर उहाँहरू प्राविधिक कारणले सरकारमा आइसक्नुुभएको छैन । र, फोरमसँग असहमति पनि छैन । तर, राजपाको सन्दर्भमा भने केही फरक कुरा छ । अहिले उहाँहरु सरकारमा आउन त्यति इच्छा देखाउनुभएको छैन । विरोध पनि नगर्ने र सरकारमा सहभागी पनि नहुने जस्तो मुडमा देखिनुभएको छ । फोरम सरकारमा सहभागी हुने सन्दर्भ चाँहि मुलतः प्रधानमन्त्रीको हातमा छ भनेर फोरमको अध्यक्षले भन्नुभएको छ नि ? प्रधानमन्त्रीको हातमा त के छ र ? पहिला नै मन्त्रालयको संख्याको विषयमा सहमति भएको थियो । त्यसमा अहिले पनि हामी प्रतिवद्ध छौं । हामी भन्छौँ– मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेर पठाउनुस्, शपथ दिलाउन प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ । तर, सरकारको तर्फबाट भन्दा पनि उहाँहरुको आन्तरिक कारणले सरकारमा सहभागी हुन नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ । फोरम र राजपाका अध्यक्षले भन्नुभएको छ कि संविधान संशोधनको मुद्दाको विषयमा वस्तुगत छलफल पनि भएको छैन । त्यो विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता नआए सरकारमा जान सकिदैन भन्नुभएको छ । संशोधनको मुद्दा के हुदैछ ? संविधान संशोधनको विषयमा म अहिले प्रवेश गर्दिनँ । यो सैद्धान्तिक कुरा पनि हो । संविधान असंशोधनीय छ भनेर हामीले भनेका छैनौ । हामीले औचित्यका आधारमा संशोधन हुनुपर्छ भनेको मात्रै हो । व्यवहारिक कुरा गर्दा संशोधन गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि भएमा कुन कुन धारा संशोधन गर्ने भन्ने सहमति गरिन्छ । त्यसो भए, फोरम तत्काल सरकार सहभागी हुने सम्भावना छैन ? त्यो त उहाँहरुमा भरपर्छ । उहाँहरुले नाम सिफारिश गरे प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नुहुन्छ । दुईवटा मन्त्रालय छोडेकै छौं । एमाले र माओवादी केन्द्र संयुक्त वाम गठबन्धन बनाई एउटै घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा गयौं । तर, फोरम र राजपा हाम्रो गठबन्धनमा हुनु हुन्थेन । उहाँहरु कांग्रेसको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो । निर्वाचनमा हाम्रो गठबन्धन बहुमतमा आयो र सरकार बन्यो । त्यसपछि छुट्टै कार्यक्रम भन्ने हुदैन, मात्र घोषणपत्र लागु गर्ने भन्ने हुन्छ । अहिले उहाँहरुलाई यही कुरामा समस्या परेजस्तो लाग्छ । ‘तपाईहरुको घोषणपात्र लागु गर्दा हाम्रो कार्यक्रम कहाँनेर आउँछ ?’ भन्ने जिज्ञासा बढी हो भन्ने लागेको छ ।