परराष्ट्र मन्त्रालयमा नौ करोडको टेन्डर अनियमितता

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिले केही समयअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको हवाई टिकट खरिद सम्झौताअन्तर्गत ९ करोड रुपैयाँको टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । समिति अध्यक्ष शंकरप्रसाद पाण्डे तथा सदस्यहरू लवराज श्रेष्ठ र प्रकाश पौडेलले संयुक्त रूपमा टेन्डर रद्द गर्दै प्रक्रियामा सहभागी परराष्ट्रका पदाधिकारीमाथि समेत कानुनअनुसार कारवाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। समिति सदस्य श्रेष्ठले गहिरो छानबिनपछि टेन्डरमा अनियमितता भएको पाइएपछि रद्द गरिएको जानकारी दिए। अाजको अन्नपूर्णमा खबर छ-समितिको निर्णयअनुसार परराष्ट्रले ९ करोडमा दिएको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरेर फेरि नयाँ प्रक्रिया थाल्न लाग्दा सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न रोकेपछि टेन्डर प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। टेन्डर पाएको सिलिङक ट्राभल्स एन्ड टुृर्स प्रालि पुनरवलोकन समितिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएलगत्तै सर्वोच्चले टेन्डर प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएकाले सबै प्रक्रिया रोकिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भरतराज पौडेलले समितिको निर्णयअनुसार नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिए पनि फेरि सर्वोच्चले यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएकाले अवरुद्ध भएको जानकारी दिए। परराष्ट्रले सुरुमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि विभिन्न देश जान आवश्यक हवाई टिकट खरिद गर्न ९ करोडको टेन्डर आह्वान गरेको थियो। गत २७ पुसमा जारी गरेको आशयपत्रका आधारमा टेन्डरमा सहभागी दुई कम्पनीमध्ये परराष्ट्रले सिलिङक ट्राभल्ससँग १० माघमा सम्झौता गरेको थियो। मन्त्रालयले टेन्डर आह्वान गरेपछि सिलिङक ट्राभल्स र सुरुचि ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालि दुई कम्पनी मात्र टेन्डरमा सहभागी थिए। समितिले भने परराष्ट्रले टेन्डरमा सामेल सिलिङक र सुरुचि ट्राभल्स दुवै कम्पनी टेन्डर पाउन र प्रक्रियामा सहभागी हुनसमेत अयोग्य र प्रभावग्राही नभएको ठहर गरेको छ। प्रभावग्राही नहुँदा नहुँदै पनि परराष्ट्रका केही अधिकारीले आर्थिक चलखेल गर्दै सिलिङकलाई टेन्डर दिइएको विभिन्न तथ्यले देखाएका छन्। समितिका अनुसार इभ्यालुएसन क्राइटेरियाको १ र २ नम्बर बुँदामा आर्थिक क्षमतासम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरेका दुवै कम्पनी टेन्डर पाउन अयोग्य थिए। समितिको छानबिनमा ९ करोडमा टेन्डर पाएको सिलिङक ट्राभल्सले सबै सेक्टरको एकतर्फी तथा दुईतर्फी भाडादर जथाभावी पेस गरेको पाइएको थियो। सिलिङकले पेस गरेको नक्कली भाडादर परराष्ट्रले स्वीकृत गरी अनियमितता गरेको ठहर समितिले गरेको छ। बोलपत्रमा सिलिङकले काठमाडौं–इस्लामाबाद र काठमाडौं–क्वालालम्पुरको दुईतर्फी भाडा १ अमेरिकी डलर राखेको छ। सिलिङकले काठमाडौं–आबुधाबीको दुईतर्फी भाडा १५ अमेरिकी डलर, काठमाडौं–बैंककको १३ डलर र काठमाडौं–क्यानबेराको २३ डलर राखेको छ भने एकतर्फी भाडा भने ३ सयदेखि १६ सय डलर राखेको छ। समितिले यसरी विभिन्न सहरको एकतर्फी भाडा राख्दा लागतभन्दा अत्यधिक राखिएको र दुईतर्फी भाडा लागत अनुमानभन्दा असामान्य, अस्वाभाविक, असन्तुलित र अत्यन्त न्यून दररेट पेस गर्दा पनि मूल्यांकन कमिटीले कुनै अब्जेक्सन नगरी स्वीकृत गर्नुलाई अनियमितता ठहर गरेको छ। गत वर्ष यसका लागि ५ करोडको टेन्डर आह्वान गरेको परराष्ट्रले अहिले ९ करोडको टेन्डर आह्वान गर्नु पनि शंकास्पद भएको समिति सदस्यले बताएका छन्। समितिका अनुसार परराष्ट्रले टेन्डर आह्वान गर्नुअघि लागत अनुमान तयार गर्दा बजार भाउ बुझेर तयार गर्नुपर्नेमा सहभागी दुई वा थप एक गरी तीन बोलपत्रदातासँग माग गरेको र पछि उनीहरूले दिएको दरभाउमा व्यापक फेरबदल गर्दा पनि आँखा चिम्लनु परराष्ट्रको बद्मासी हो। लागत अनुमान तयार गरेपछि बोलपत्रदाताको योग्यताको आधारमा छनोटको निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको पाइएको छ। परराष्ट्रले वार्षिक कारोबार, नगद प्रवाह र ठेक्काको सीमा तोक्दा अहिले स्वीकृत लागतका आधारमा गर्नुपर्नेमा समेत त्यसो नगरेको पाइएको समितिको ठहर छ।