कर्णालीका साढे ६ हजार जनताको भागमा एक डाक्टर

काठमाडाैं । कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य जनशक्तिको चरम अभाव छ । कर्णालीमा कार्यरत एक चिकित्सकको भागमा ६ हजार सात सय १० जनाको स्वास्थ्यको जिम्मा छ । कर्णालीका १० जिल्लामा १५ वटा जिल्ला अस्पताल र १३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कुल २६४ चिकित्सक कार्यरत छन् । १० जिल्लाको जनसंख्या भने १७ लाख ७१ हजार ६ सय ४० छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-त्यसो त कर्णालीका अधिकांश जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सक नै भेटिँदैनन् । दरबन्दीअनुसार सरुवा नहुने र भएका पनि काजमा सुविधायुक्त क्षेत्रमा जाने समस्या छ । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा एकजना चिकित्सकले ६ हजार सात सय १० जनालाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनुपर्नेछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार १० हजार जनसंख्यालाई कम्तीमा तीनजना चिकित्सक चाहिन्छ । यो मापदण्डअनुसार १७ लाख ७१ हजार ६४० जनसख्ंयाका लागि ५१८ जना चिकित्सक आवश्यक पर्छ । तर, अहिले मापदण्डभन्दा २५४ चिकित्सक कम छन् । हालै सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य चौकी ३३६, प्रसूति केन्द्र २७४ र एम्बुलेन्स ३२ वटा छन् । बिरामीलाई अस्पताल लैजानै समस्या कर्णाली प्रदेशका बिरामीलाई उपचारका लागि अस्पतालसम्म पुर्‍याउनै समस्या हुन्छ । अझ हुम्ला, मुगु, डोल्पाका बिरामीलाई सुुविधासम्पन्न अस्पताल पुर्‍याउन त जहाजको विकल्प छैन । तर, जहाजको उडान नियमित हुँदैन । सुर्खेत अञ्चल अस्पतालका डा. रवीन खड्काका अनुसार हुम्लाको बिरामीलाई सुर्खेत वा नेपालगन्ज उपचार गर्न ल्याउन मात्रै कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । ‘जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी हुँदा दुई/तीन हजारमा उपचार हुने बिरामीलाई नेपालगन्ज वा सुर्खेत ल्याएर उपचार गर्दा बिरामी र कुरुवासमेतको खर्च कम्तीमा एक लाख पर्न आउँछ,’ उनले भने। ५३ प्रतिशत बालविवाह कर्णालीमा बालविवाह दर पनि बढी छ । प्रदेशका हिमाली जिल्लामा यो समस्या बढी छ । प्रदेश सरकारले हालै संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ५३ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । उच्च शिक्षामा भर्नादर निरन्तर घट्दो प्राविमा ९७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको देखिन्छ, तर निमावि तहमा आइपुग्दा ८४.९ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । माध्यमिक तहमा आउँदा भर्नादर झन् घटेर ५५.८ प्रतिशत र उमाविमा १८ प्रतिशत मात्रै रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कर्णालीका हिमाली जिल्लामा आवासीय विद्यालय नहुँदा उच्च शिक्षामा भर्नादर कम हुने गरेको सामाजिक विकासमन्त्री दलबहादुर रावलले जानकारी दिए । ४४ जना विद्यार्थीलाई एकजना शिक्षक अहिले कर्णाली प्रदेशमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक संख्या निकै कम छ । प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान, दैलेख र पश्चिम रुकुममा सामान्य समस्या भए पनि हिमाली जिल्लामा भने शिक्षकको चरम अभाव रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ । हिमाली जिल्लामा ३० जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने हो । तर, औसतमा ४४ जना विद्यार्थी बराबर एकजना शिक्षकको अनुपात देखिएको छ । हिमाली जिल्लाका कतिपय विद्यालय त एक शिक्षकको भरमा मात्रै चलेका पनि छन् । मन्त्री रावलले यस्तो समस्या समाधानका लागि आवासीय विद्यलाय सञ्चालन गर्ने योजनामा सरकार रहेको बताए । दल रावल, सामाजिक विकासमन्त्री प्रदेशको आवश्यकताअनुसार शैक्षिक र स्वास्थ्य नीति बनाउने तयारीमा छौँ । सिंहदरबारको स्वास्थ्य र शिक्षा नीतिले कर्णालीमा काम गरेन । अब कर्णालीमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि भन्ने योजनामा छौँ । उच्च शिक्षामा प्राविधिक विषयमा जोड दिने र प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ । कर्णालीमा प्रदेशस्तरको मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउने तथा हरेक जिल्लामा ५० शय्या र निर्वाचन क्षेत्रमा १५ देखि २५ शय्याको अस्पताल बनाउने योजना छ । यी अस्पतालमा विशेषज्ञसहितका चिकित्सक हुनेछन् । सुलभ औषधि पसल सञ्चालन गरिहाल्ने योजना पनि बनाएका छौँ । कर्णालीको शिक्षा विद्यालय प्रावि : १९७१ निमावि : ६२४ मावि :३४३ उमावि : २२९ प्राविधिक : ३९ विद्यार्थी संख्या प्रावि : ३३५०७१ निमावि : १५२०५६ मावि : ७३१६५ उमावि : ३२३०९ जम्मा ६,४६,७३८ शिक्षक संख्या प्रावि : ८१३३ निमावि : १८५५ मावि : १२४३ उमावि : ५७८ जम्मा १४६०५ कर्णालीको स्वास्थ्य अस्पताल : १५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र : १३ स्वास्थ्य चौकी : ३३६ प्रसूति केन्द्र : २७४ एम्बुलेन्स : ३२ स्वास्थ्य जनशक्ति चिकित्सक : २६४ नर्सिङ : १३७५ दक्ष प्रसूति जनशक्ति : ३४७ अन्य स्वास्थ्यकर्मी : ४५९ स्वास्थ्य अवस्था कुल प्रजननदर : २.२% कुपोषित महिला : १५.२% संस्थागत प्रसूति : ५७% जम्मा स्वास्थ्यकर्मी : ४,७१७ जम्मा जनसंख्या : १७,७१,६४० सिंहदरबारले केही गरेन, अब हामी गर्छौँ दल रावल, सामाजिक विकासमन्त्री सिंहदरबारको स्वास्थ्य र शिक्षा नीतिले कर्णालीमा काम गरेन । अब कर्णालीमा प्रदेशस्तरको मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने, हरेक जिल्लामा ५० शैया र निर्वाचन क्षेत्रमा १५ देखि २५ शैयाको अस्पताल बनाउने योजना छ । यी अस्पतालमा विशेषज्ञसहितका चिकित्सक हुनेछन् ।