आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डः दुई अर्बको जग्गामा ५० करोड राजस्व झ्वाम

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारका लागि चलनचल्तीभन्दा चार गुणा बढी मूल्य हालेर खरिद गरेको जग्गामा राजस्वसमेत छली गरेको भेटिएको छ । झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवाको जग्गा निगमलाई बिक्री गर्दा व्यवसायीले ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व छली गरेको भेटिएको हो । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ–निगमले डेढ वर्षअघि २ अर्ब ३३ करोड ४० लाख ७५ हजार ५ सय ८४ विभिन्न ठाउँमा ९४ बिघा १७ कट्ठा जग्गा खरिद गरेको थियो । त्यसमध्ये निगमले १ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख ८६ हजार चार सय २७ भुक्तानी गरिसकेको छ । जग्गा खरिदमा निगम व्यवस्थापनले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन करिब टुंग्याइसकेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको अध्ययनमा जग्गा खरिद गर्दा पुँजीगत लाभकरबापत तिर्नुपर्ने राजस्व छली भएको देखिएको हो । महालेखाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्दै राजस्व छल्ने अभिप्रयाले गरिएको कारोबारमा थप जरिवाना र ब्याजसमेत असुल्न सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । कहाँ कति छली ? झापाः साढे १४ करोड झापाका १७ किसानबाट काभ्रेका निरोज थपलियाले २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गा किनेर निगमलाई ६५ करोडमा बेच्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यसमध्ये निगमले ६२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । व्यवसायी थपलियाले किसानलाई प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ दिएको दाबी गरेका छन् । सो जग्गाको पुँजीगत लाभकर १६ करोड १३ लाख ५४ हजार दुई सय १५ रुपैयाँ हो, तर थपलियाले जग्गा पास गर्दा करबापत १ करोड ५७ लाख ७५ हजार २ सय ७८ रुपैयाँ बुझाएका थिए । यसरी उनले १४ करोड ५५ लाख ७८ हजार ९ सय ३६ रुपैयाँ राजस्व छलेका हुन् । सर्लाहीः साढे ८ करोड सर्लाहीका ४९ किसानबाट काठमाडौं असन बस्ने विनोद भण्डारीले १५ बिघा ६ कट्ठा १४ धुर जग्गा खरिद गरी निगमलाई ३० करोडमा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यसमध्ये २९ करोड ४७ लाख ३८ हजार ७ सय रुपैयाँ निगमले भुक्तानी गरिसकेको छ । उनले सो जग्गा किसानलाई प्रतिकट्ठा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँका दरले भुक्तानी गरी खरिद गरेको दाबी गरेका छन् । र सो जग्गाको पुँजीगत लाभकर ९ करोड १९ लाख २५ हजार आठ सय २० रुपैयाँ हो । तर, भण्डारीले ६० लाख ७९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ मात्र तिरी ८ करोड ५८ लाख ४६ हजार २ सय ७० रुपैयाँ राजस्व छली गरेका छन् । चितवनः करिब १५ करोड चितवनका ४९ किसानबाट खरिद गरी शखी–५ रोल्पाका जयराम थापाले निगमलाई २३ बिघा १२ कट्ठा ३।२५ धुर जग्गा ७७ करोड ५२ लाख ६० लाख ७४ हजार ७ सय ४७ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यसमध्ये ७४ करोड ८३ लाख ७७ हजार पाँच सय ६२ रुपैयाँ निगमले भुक्तानी गरिसकेको छ । थापाले किसानबाट प्रतिकट्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरेको बताएका छन् । सो जग्गाको पुँजीगत लाभकर १६ करोड १९ लाख चार हजार ७२ रुपैयाँ हुन आउँछ, तर थापाले १ करोड ३७ लाख ३१ हजार चार सय ४९ रुपैयाँमा मालपोत कार्यालय चितवनमा पास गराएका थिए । उनले १४ करोड ८१ लाख ७२ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ राजस्व छली गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले ठहर्‍याएको छ । भैरहवाः ११ करोड भैरहवाका ८३ किसानबाट मयाखु–८ उदयपुरका हरिप्रसाद पोख्रेलले १४ बिघा सात कट्ठा ७।१ धुर जग्गा निगमलाई ६० करोड ७८ लाख तीन हजार ६ सय ३७ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यसमध्ये ३१ करोड ४० लाख ७९ हजार १५ रुपैयाँ निगमले भुक्तानीसमेत गरिसकेको छ । पोख्रेलले प्रतिकट्ठा किसानबाट १० लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले जग्गा खरिद गरेको बताएका छन् । सो जग्गाको पुँजीगत लाभकर ३ करोड ४८ लाख ९५ हजार ५ रुपैयाँ दाखिला गर्नुपथ्र्यो, तर उनले मालपोत कार्यालय रूपन्देहीमा ४४ लाख १५ हजार ३० रुपैयाँमा जग्गा पास गरे । उनले ३ करोड ४ लाख ७९ हजार नौ सय ७५ रुपैयाँ राजस्व छली गरेको महालेखाको ठहर छ । सो जग्गा खरिदमा कुशादेवी–३ काभ्रेका विश्वास अधिकारी र पौराही–१ रौतहटका अनन्तप्रसाद घिमिरेले पोख्रेललाई सघाएका थिए । अधिकारीले आठ बिघा १८ कट्ठा ८ धुर जग्गा पोख्रेललाई मिलाइदिएका थिए । त्यसबाट उनले ५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छलेको भेटिएको छ । त्यस्तै, घिमिरेले ३ बिघा १६ कट्ठा ६।३ धुर जग्गा पोख्रेललाई मिलाइदिएका थिए । उनले दुई करोड ५६ लाख रुपैयाँ राजस्व छलेका छन् । तीनजना मिलेर भैरहवाको जग्गा बिक्रीमा ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व छलेको देखिएको छ । यसरी भयो छली किसानबाट जग्गा खरिद गरेका व्यवसायीले आफ्नो स्वामित्वमा नलिई सोझै आयल निगमलाई पास गराएका थिए । व्यवसायीले यस्तो प्रकारको कारोबारमा पुँजीगत लाभकर तिर्दा छुट पाउने व्यवस्थाअनुसार राजस्व दाखिला गरेको दाबी गरेका छन् । र, उनीहरूले गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको दाबी गर्दै जग्गा निगमलाई पास गराएको देखिन्छ । तर, आयकर ऐनले बोलपत्रबाट हुने कारोबारमा लागत खर्च कटाएर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा जग्गा उपलब्ध गराउन प्रतिस्पर्धा गरी बोलपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले जग्गा खरिद गरेसरह मानिने व्यवस्था छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सोहीअनुसार बोलपत्रदाताले आफ्नै स्वामित्वको जग्गा मानेर निगमलाई रजिस्ट्रेसन पास गराइदिने र भुक्तानी आफूले प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा उक्त सम्पत्ति व्यापारिक मौज्दातको नित्सर्ग भएकाले प्राकृतिक व्यक्तिलाई कर लाग्ने र मालपोत कार्यालयमा दाखिला गरेको पुँजीगत लाभकर घटाई बाँकी कर असुल गर्नुपर्दछ ।’ सबै व्यवसायीले करमुक्तिको प्रबन्ध गरेकाले छानबिन गरी ३५ प्रतिशत हुन आउने कर असुल्न महालेखाले जग्गा खरिद र पास गरिएका सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।