प्रदेश ५ मा आर्थिक बहसः निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न सरकार तयार

काठमाडौं । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रादेशिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य भएको बताएका छन् । निजी क्षेत्रले सहयोग गरे विकासमा प्रदेश ५ ले फड्को मार्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नयाँ पत्रिका र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले संयुक्त रूपमा आइतबार नेपालगन्जमा गरेको ‘प्रादेशिक आर्थिक बहस’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सके देशलाई नै टेवा पुग्ने दाबी गरे । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ– प्रदेश ५ लाई ‘मिनी नेपाल’को संज्ञा दिँदै उनले भने, ‘गरिबी र अभाव भए पनि प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश हो ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘निजी क्षेत्रको सहयोगविना विकास गर्न मुस्किल छ । प्रदेशको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न तयार छौँ,’ उनले भने । प्रदेश ५ मा लगानीको वातावरण बनाउने मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रतिबतद्धता जनाएका छन् । ‘तपाईंहरू लगानी गर्न तयार हुनुस्, सुरक्षाको वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छौँ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने । उनले ढोरपाटन सिकार आरक्ष, बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई प्रदेशको सम्पत्तिका रूपमा चर्चा गरे । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने चुरे पहाडलाई निकुञ्ज घोषणा गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनको नीति ल्याउने तयारी भएको बताए । ‘पाल्पादेखि रोल्पासम्मको महाभारत पर्वतमा हिल स्टेसन स्थापना गरी बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने । प्रदेशको विकास गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाइने बताउँदै उनले कृषि क्षेत्रको विकास गर्न उद्योगी, व्यवसायीले लगानी गर्नुपर्ने औँल्याए । ‘कृषि क्षेत्रमा लगानी गरे कृषकको आत्मबल बढ्ने र देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत मिल्नेछ,’ उनले भने । सिँचाइका लागि कपिलवस्तुको वाणगंगा र सुराही तथा दाङको कटुवा खोला र ग्वार खोलामा हाइड्याम निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । बाँके, रुपन्देही र दाङलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने बताए । रूपन्देहीलाई चिम्नीरहित जिल्ला बनाउने उद्घोष गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले तिनाउलाई औद्योगिक करिडोर बनाउने योजना सुनाए । प्राविधिक शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो । ‘संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्योजन हुन नसक्दा योजना बनाउन सकिएको छैन, अधिकार नपाउँदै प्रतिबद्धता जनाउन सकिँदैन,’ उनले भने ।