कांग्रेस नेता प्रकाशमानको प्रतिवेदनः प्रचण्ड ‘धोकेवाज’, देउवालाई सत्तोसराप

काठमाडौं । कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले तीनै तहको चुनावमा पराजित हुनुमा नेतृत्वको कमजोरी रहेको आरोप लगाएका छन् । चुनावको समीक्षा गर्न शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा  पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेस गर्दै सिंहले नेतृत्वको सत्तालोलुपताले कांग्रेस दयनीय अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरेका छन् । नेता सिंहले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ‘धोकेवाज नेता’को संज्ञा दिंदै तत्कालिन केपी ओली सरकार ढाल्नु गल्ती भएको उल्लेख गरेका छन्।आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ‘पाँच महिनाको भारतीय नाकाबन्दीलाई खेपेर कथित लोकप्रियताको उचाईमा पुगेको अवस्थामा प्रचण्डजस्तो धोकेबाज नेतासँग भर परेर ओली सरकारलाई असामयिक रूपमा पतन गराउनु र संसदको तेस्रो दलको हैसियत रहेको माओवादी केन्द्रका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्नुको कारणले पनि कांग्रेसले आजको दिन व्यहोर्नु परेको यथार्थ हो,’ प्रकाशमानले लेखेका छन्, ‘हाम्रो नेताले प्रधानमन्त्री पदको हतारो नगरी केही महिना मात्र पर्खिएको भए भारतको चर्को आलोचना मात्र गरेर बनेको ओलीको कथित खोक्रो राष्ट्रवाद जनताका बीच उदाङ्गो हुने थियो, हिन्द महासागरमा पानी जहाज कुदाउनेदेखि, घरघरमा ग्यास पाइपलाइन र काठमाडौंमा मेट्रो कुदाउने उनका काल्पनिक सपनामा आधारित ओलीको लोकप्रियता ध्वस्त हुने निश्चित थियो।’ सिंहले सभापति शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक धैर्यता सुझवुझ नदेखाएको कारणले त्यही पृष्ठभूमिमा टेकेर एमाले र बाम गठवन्धनले निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेको बताएका छन्। सिंहले प्रधानमन्त्री पदमा जित्ने कुनै आधार नहुँदा नहुँदै कुन राजनीतिक एवम् नैतिकताको धरातलबाट सुशील कोइरालालाई पुनस् प्रधानमन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गराइयो भनेर प्रश्न गरेका छन्। संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर जनतामा हाईहाई भएका कोइरालालाई पुनस् उम्मेदवार बनाउँदा शेयर बजार ओरालो लागे जस्तै कांग्रेसको लोकप्रियता ह्वात्तै घटेको बताएका छन्। ‘कांग्रेसको आजको यस दुस्खद् घडिमा आइपुग्नको लागि यो दुस्खदायी घटना नै प्रस्थान विन्दु थियो,’ उनले भनेका छन्, ‘संविधान निर्माणमा एमालेसँग भएको राजनीतिक समझदारीलाई विलकुलै पर्वाह गरी सुशील कोइरालालाई पुनस् प्रधानमन्त्रीमा भिडाउनु कति उचित थियोरु त्यस वेला पार्टीलाई दाउमा लगाउने गरी गरिएको यो घटनाका जिम्मेवार को को थिए र यस घटनाबाट पार्टीलाई कति क्षति हुन गयो ? निर्वाचनको समीक्षा गर्न बस्दै गर्दा यो विषय पनि गम्भीर छलफलको विषय हुनु पर्दछ।’ नेता सिंहले पाँच महिना लामो नाकाबन्दीमा कांग्रेस नबोल्दा निर्वाचन परिणाममा असर पुगेको बताएका छन्। ‘पाँच महिनासम्म मानवतावादी भावना र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यता विपरीत गएर भारत सरकारले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर नेपाली जनतालाई अनाहकमा ठूलो कष्ट दिंदा समेत भारत रिसाएर भोलिको आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोखिममा पर्ला भन्ने मनोविज्ञानबाट नेपाली कांग्रेसले यसलाई नाकाबन्दीसम्म भन्न सकेन, यो कम दुर्भाग्यको कुरा थिएन,’ सिंहले भनेका छन्, ‘नेतृत्वको यो निकम्मापनले नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रियतासंगको नाता कमजोर बन्न पुग्यो। नेपाली कांग्रेससँग जनता चरम रूपमा निरास भए। यसको पृष्ठभूमिमा एमाले अध्यक्षले जनताको भावना बमोजिम नाकाबन्दीको डटेर विरोध गरे, यसकै जगमा तथाकथित ओली राष्ट्रवादको नाममा निर्वाचनमा एमालेलाई जिताए भने यसकै पृष्ठभूमिमा कांग्रेसले नराम्रोसंग निर्वाचनमा पराजय भोग्न विवश भयो।’ सिंहले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने निर्णय र सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विरूद्ध कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति वैठकले खेद प्रस्ताव नै पारित गर्नु आफ्नो पार्टीको सैद्धान्तिक विचलन भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। सिंहले राष्ट्रियसभा निर्वाचन, प्रतिनिधिको सभामुख उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद लगायतमा कांग्रेसले कुनै स्थान नपाउनुलाई पनि तीनै तहको निर्वाचन पराजयको परिणामसँगै जोडेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। इतिहासमा जनताबाट दुई तिहाई र पटक पटक बहुमतका साथ जितेको कांग्रेसले कुनै प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतसम्म प्राप्त गर्न नसक्नु र संघीय र प्रदेशमा एउटा प्रदेश बाहेक एक्लैले महाअभियोग वा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्ने वैधानिक हैसियतसम्म कायम गर्न नसक्नु दुस्खद रहेको सिंहले उल्लेख गरेका छन्। सिंहले सभापति देउवाले पार्टी विधानको निमर्म उल्लंघन गरेको, स्वेच्छाचारी ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गरेको दुई महिनाभित्र गठन गरिसक्नु पर्ने उपसभापति र महामन्त्री सहित केन्द्रीय कार्यसमिति गठन र पार्टी विभागहरू दुई वर्ष वितिसक्दा पनि पूर्णता दिन नसक्नु सभापतिको कमजोरी मात्र नभएरस्वेच्छाचारिता र अराजकताको चरम् नमूना भएको आरोप लगाएका छन्। उनले देउवाले चुनावको मुखमा ११ सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्नेमा २४ सदस्यीय बनाएर विधानको घोर उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्। आफूले त्यहीबेला विरोध गर्ने सोच बनाए पनि चुनावमा क्षति होला भनेर नबोलेको पनि उल्लेख गरेका छन्।