एउटा सचिव तयार गर्दा राज्यको ९ करोड खर्च, अरु कर्मचारी उत्पादनमा कति ?

काठमाडौं । एउटा कर्मचारीको सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्म राज्यले कति खर्च गर्छ भन्ने यकिन हिसाब सरकारले राखेको छैन । निजामती किताबखाना, लोकसेवा आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग यस्तो विवरण छैन । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ–लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य मधुरमण तिवारीले १६ वर्षअगाडि गरेको अध्ययनले खरदारबाट प्रवेश गरेर सचिव हुँदासम्म एउटा कर्मचारीलाई राज्यले करिब तीन करोड खर्च गरेको हिसाब निकालेका थिए । त्यो तलबबाहेकको खर्च हो । सो खर्चमा उसको गाडीलगायत मन्त्रालयमा पाउने सुविधा, विभिन्न शीर्षकका भत्ता, विदेश भ्रमण, तालिम, अध्ययनलगायत शीर्षकका थिए । उनले लोकसेवामा विभिन्न कामले पुगेका कर्मचारीलाई प्रश्न गरेर त्यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको बताए । तर, त्यसयता त्यस्तो अध्ययन भएको छैन । १६ वर्षअघिको अध्ययनको समयमा भन्दा अहिले कर्मचारीको विदेश भ्रमण, विभिन्न तालिम र अध्ययनमा हुने खर्चमा कैयौँ गुणा वृद्धि भएको छ । त्यस आधारमा एउटा सचिव तयार गर्दा राज्यले करिब ९ करोडसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रशासनविद्हरू बताउँछन् । प्रशासनविद् तिवारी भन्छन्, ‘मैले अध्ययन गर्दा कर्मचारी निकै कम मात्रामा विदेश भ्रमणमा जान्थे । अहिले सचिव तहका कर्मचारी हरेक वर्ष कम्तीमा तीन–चारपटक विदेश भ्रमणमा जाने हुँदा खर्चको आकार निकै बढेर गएको छ ।’ अहिले अधिकृत, अनंकित तहका कर्मचारीसमेत भ्रमणमा जाने हुँदा राज्यले कर्मचारीमा गर्ने खर्चको आकार तेब्बर–चौबर बढेको हुन सक्ने तिवारीको आकलन छ । तर, अनुभवी बनाइएका कर्मचारीलाई धनराशिसहित बिदा गरेर राज्यले फेरि नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्ने बाटो रोजेको छ ।