आन्तरिक स्रोतविनै बन्दै छ प्रदेशमा बजेट

काठमाडाैं । चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ का लागि संघीय बजेटबाट छुट्याइएको समानीकरण अनुदानलाई मात्र समेटेर प्रदेश सरकारहरूले बजेट बनाउने भएका छन् । चालू आवको संघीय बजेट आइसकेपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले बजेट नबनाएसम्म सञ्चित कोषमा गएको रकमसमेत खर्च गर्न नपाउने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । उनका अनुसार चैत महिनाभर सबै प्रदेशले चालू आवको बजेट बनाउने गरी काम सुरु गरिसकेका छन् । यस वर्ष आन्तरिक स्रोतविनै बजेट बन्दै छ । प्रदेशको आम्दानीतर्फ केवल संघीय सरकारबाट गएको समानीकरण अनुदान मात्र प्रदेश सरकारको स्रोतको रूपमा रहनेछ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-केन्द्र सरकारले प्रदेशमा प्रारम्भिक संरचना बनाउन ‘इस्टाबिलिस्टमेन्ट कस्ट’का रूपमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । सो रकम तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयमातहतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको खातामा पठाइएको हो । सरकारले तोकेका प्रदेशका अस्थायी राजधानीमा संरचना बनाउन यो रकम खर्च भएको छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले हरेक प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रालय र प्रदेश सचिवको खातामा जाने गरी कुल १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । तत्काल आवश्यक पर्दा खर्च गर्ने गरी पठाइएको यो रकम समानीकरण अनुदानअन्तर्गतकै भएकाले विनियोजन ऐन बनिसकेपछि सोहीअनुसार खर्च समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेशले आधा दर्जनभन्दा बढी स्रोतबाट आम्दानी गर्न सक्छ । तर, चालू आवमा भने उसको आम्दानीको स्रोत एउटा मात्र रहनेछ । आगामी आवको बजेटमा भने अन्य स्रोत पनि बजेटमा समेटिनेछन् । प्रदेश सरकारले १ असारमा बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण तथा त्यसपछिका प्रक्रियामा केन्द्र सरकारले सहजीकरण गर्दै छ । बजेट निर्माण, अर्थले विभिन्न निकायलाई दिने राय तथा सहमति, विनियोजन ऐन निर्माण र कार्यान्वयन, आर्थिक कार्यविधि निर्माणजस्ता व्यावहारिक विषयवस्तुलाई समेटेर अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पोखरेलले जानकारी दिए । यसको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । यसबाहेक बजेट दिग्दर्शन र नमुना कानुनसमेत निर्माण गरेर केन्द्रले प्रदेश सरकारहरूलाई सहजीकरण गरिरहेको उनले जानकारी दिए । कति गयो प्रदेशमा रकम ? प्रदेश सरकारहरूका लागि चालू आवको बजेटमा छुट्याइएको ७ अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदानमध्ये अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रालय र प्रदेश सचिवको खातामा जाने गरी निकासा दिइएको हो । अब प्रदेश सरकारका लागि बजेटले दिएको रकममध्ये बाँकी रकम सञ्चित खाता खोलेर माग हुनासाथ तत्काल निकासा दिइने प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । ‘अब थप रकम पठाउन समस्या हैन,’ उनले भने, ‘तर, बजेट नै नबनेको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरूले रकम खर्च गर्न सक्दैनन् ।’ कसको खातामा कति निकासा ? -प्रदेश सभा : ७० करोड रुपैयाँ (प्रतिप्रदेश १० करोड रुपैयाँ) -प्रदेश मन्त्रालय : ३५ करोड रुपैयाँ (प्रतिप्रदेश ५ करोड रुपैयाँ) -प्रदेश सचिव : १४ करोड रुपैयाँ (प्रतिप्रदेश २ करोड रुपैयाँ) प्रदेश सञ्चित कोषमा हुने आय – राजस्व तथा आन्तरिक आय – राजस्व बाँडफाँड – नेपाल सरकारको अनुदान – स्थानीय अनुदान – व्यक्तिगत वा संस्थागत सहयोग -वैदेशिक सहयोग – अन्तरप्रदेश सहयोग -अन्य स्रोत प्रदेशमा राजस्व र व्ययको अनुमान – प्रदेशमा बजेट खर्च -अदालती फैसलाबमोजिम तिर्नुपर्ने दायित्व – ऋणको सावाँ तथा ब्याज -आकस्मिक कोष -बजेटमा समावेश क्रियाकलाप