यी कारणले अल्झियो फोरम-सरकार छलफल

काठमाडाैं । संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयास लम्बिएको छ । फोरमसँग पटक–पटक वार्ता भए पनि ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन । आइतबार पनि दुई चरणमा शीर्ष तहमै छलफल भयो । तर, सहमति निस्किएन । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-सांसदहरूको शपथका कारण छलफल प्रभावित भए पनि सोमबारसम्म ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउन दुवै पक्ष घनीभूत रूपमा लागेका छन् । संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित तयार पारिएको राजनीतिक सहमतिको मस्यौदासहित मूलतः तीनवटा विषयमा वार्ता केन्द्रित छ । सोमबार पुनः छलफल हुँदै छ । १. सहमति मस्यौदाको भाषा सरकार र फोरमबीच दुईबुँदे राजनीतिक सहमतिको मस्यौदामा १७ फागुनमै करिब–करिब समझदारी भइसकेको हो । तर, फोरम अध्यक्ष यादवले मस्यौदाको पहिलो बुँदामा दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी संविधान संशोधनका लागि भाषा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । सैद्धान्तिक विषय लगभग टुंगिसकेकाले अन्य कतिपय विषयमा मात्र छलफल निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको एमाले नेता सुवास नेम्वाङले बताए । २. उपेन्द्र यादवको मर्यादाक्रम प्रधानमन्त्री ओली कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा छैनन् । तर, फोरम अध्यक्ष यादव भने आफू दुईपटकसम्म उपप्रधानमन्त्री भइसकेको र दोस्रो पार्टीको अध्यक्ष भएकाले सरकारमा सहभागी हुँदा दोस्रो मर्यादामा रहने गरी उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली यादवलाई दोस्रो मर्यादाक्रम दिन तयार छन् । तर, पहिल्यै उपप्रधानमन्त्री भइसकेका पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल र माओवादी नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई पनि मन्त्री मात्रै बनाइएको भन्दै ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयासमा छन् । दुवैले एक–अर्कालाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयासले पनि वार्ता लम्बिएको एक नेताले बताए । ३. मन्त्रालय भागबन्डा पनि बाँकी फोरमले ३ मन्त्रालय मागेको छ भने सरकार दुई मन्त्रालय दिएर एक नेतालाई राज्यमन्त्री बनाउने पक्षमा छ । फोरम पनि करिब–करिब सहमत नै छ । मन्त्रालयको संख्या नै कम रहेकाले भागबन्डा गरिएकामध्ये एमालेबाट एक र माओवादीबाट एक मन्त्रालय दिने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ । ओलीले संघीय मामिला लिन फोरमलाई प्रस्ताव गरेका छन् । यसको विकल्पमा परराष्ट्र र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमध्ये एक दिन सकिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ । तर, फोरमले भने भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा मन्त्रालयमध्ये एक लिने चाहना राखेको छ ।