मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित चार मन्त्रालय सञ्चालनमा

काठमाडाैं । प्रदेश ७ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित चार मन्त्रालय सञ्चालनमा आएका छन् । आइतबारसम्म आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कामकाज सुरु गरेका छन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-प्रदेशका अन्य तीन मन्त्रालय सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारी नआएका कारण सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सञ्चालनमा आउन नसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलका सचिव प्रदीपराज कँडेलले बताए । सञ्चालनमा आएका चारै मन्त्रालयले प्रशासनिक कामकाज सुरु गरिसकेका छन् । यद्यपि, कार्यक्षेत्र स्पष्ट नभएकाले कर्मचारी भने अन्योल देखिन्छन् । सरकारले प्रदेश ७ का मन्त्रालय, संसद् सचिवालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि दुई सय ८७ कर्मचारीको अन्तरिम दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । जसमध्ये एक सय पाँच कर्मचारी खटाइएकोमा ३४ जना कर्मचारी मात्रै सम्पर्कमा आएको सचिव कँडेलले बताए । अहिले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १०, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नौ, संसद् सचिवालयमा चार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा तीन, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा दुई र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा एक कर्मचारी हाजिर भएका छन् । कर्मचारी नआउँदा मन्त्रालय सञ्चालमा समस्या यो प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारी सम्पर्कमा नआउँदा मन्त्रालय सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कँडेलले बताए । वडा प्रहरी कार्यालयनजिकै बन्दै गरेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको नयाँ भवनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय राख्ने तयारी छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयको भवन र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयको भवन उपयोग गरिने सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र बोहराले बताए ।